(अर्थात काँग्रेसची स्वत:च्याच पायावर कुऱ्हाड) क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लीम (खाम) चा प्रयोग राबवून १९८० मध्ये माधवसिंह सोळंकी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने गुजरात विधानसभेच्या १८२ पैकी १४८ जागा जिंकल्या होत्या. हा विक्रम मोडून १५० जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी येत्या नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत ठेवले आहे. मोदी आणि शहा यांचे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात सोळंकी यांचेच पुत्र आणि गुजरात प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष भरतसिंग सोळंकी हे हातभार लावणार, असे चित्र सध्या आहे. गेल्या आठवडाभरातील राजकीय घडामोडींनंतर गुजरातमध्ये सत्तेची स्वप्ने पाहणाऱ्या काँग्रेसला सध्याचे ५७ आमदारांचे संख्याबळ कायम राखता येईल का, अशी शंका घेतली जात आहे. माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते शंकरसिंह वाघेला ऊर्फ बापू यांनी काँग्रेस पक्षाला दिलेली सोडचिठ्ठी आणि त्यानंतर आमदारांच्या राजीनामानाटय़ाने काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. या साऱ्या राजकीय कलाटणीने काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांचा पुन्हा राज्यसभेत जाण्याचा मार्ग खडतर बनला आहे. वाघेला यांच्या बंडाकडे काँग्रेसने कानाडोळा केला असला तरी काँग्रेससाठी या साऱ्या घटना पक्षाच्या भवितव्यावर परिणाम करणाऱ्या ठरल्या आहेत. महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांची स्थापना एकाच दिवशी म्हणजे १ मे १९६० रोजी झाली. महाराष्ट्रप्रमाणेच गुजरातमध्ये काँग्रेसची पाळेमुळे घट्ट रोवली गेली. आणीबाणीनंतर जनता पार्टीची सत्तावगळता १९९५ पर्यंत काँग्रेसची सत्ता होती. १९९५ मध्ये भाजपची सत्ता आली व ती आजतागायत कायम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी काँग्रेसमुक्त भारत करण्याच्या उद्देशाने पावले टाकली आणि ११ राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता तर सात राज्यांमध्ये भाजपच्या मदतीने किंवा भाजपशी मैत्री असलेल्या पक्षांची सरकारे आहेत. मोदी आणि शहा यांचा देशभर प्रभाव असताना गुजरात या त्यांच्या मूळ राज्यातील सत्ता कायम राखणे ही बाब दोन्ही नेत्यांसाठी प्रतिष्ठेची आहे. नरेंद्र मोदी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदावर असेपर्यंत त्यांची राज्यावर पोलादी पकड होती. मोदी दिल्लीत गेले आणि गुजरातमध्ये भाजपच्या विरोधात वातावरण तयार होऊ लागले. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाप्रमाणेच शेती व्यवसायात असलेल्या पाटीदार पटेल समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले. मराठा समाजाप्रमाणेच गुजरातमध्ये पाटीदार पटेल समाजाचे प्रमाण २७ ते २८ टक्के आहे. पटेल समाजात हार्दिक पटेल या युवा नेत्याचे नेतृत्व पुढे आले. आरक्षणाच्या मागणीसाठी लाखोंच्या जाहीर सभा झाल्या आणि नंतर या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. थोडय़ाच दिवसांमध्ये झालेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भाजपची पीछेहाट झाली. ३१ पैकी २१ जिल्ह्य़ांमध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाली किंवा जास्त जागा निवडून आल्या. शहरी भागात भाजप तर ग्रामीण भागात काँग्रेसला यश मिळाले. त्यानंतर दोनच वर्षांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपला धोक्याचा इशारा होता. गुजरात काँग्रेसमधील सर्व नेत्यांना एकत्र करून निवडणुकीच्या दृष्टीने तत्कालीन पक्षाचे प्रभारी गुरुदास कामत यांनी प्रयत्न सुरू केले. ग्रामीण भागाचा कौल विरोधात गेल्यास सत्ता कायम राखणे अवघड जाईल हे लक्षात आल्याने मोदी आणि शहा या जोडगोळीने आनंदीबेन पटेल यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटविले. भाजपने पटेल सर्व समाजांना सांभाळण्याची कसरत सुरू केली असतानाच ग्रामीण भागातील यशाने काँग्रेस नेत्यांच्या बेटकुळ्या फुगल्या. सत्ता मिळणारच या भ्रमात पक्षात वाद सुरू झाले. माधवसिंह सोळंकी यांचे पुत्र भरतसिंह सोळंकी प्रदेशाध्यक्ष झाले आणि त्यांची महत्त्वाकांक्षा वाढली. भाजपमधून आलेल्या शंकरसिंह वाघेला यांचा पदोपदी अपमान किंवा त्यांचे महत्त्व कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. माधवसिंह सोळंकी यांनी परराष्ट्रमंत्री असताना गांधी घराण्याशी संबंधित संवेदनशील अशा बोफोर्स घोटाळ्याच्या चौकशीची आवश्यकता नाही, असे पत्र स्वीडिश सरकारला दिले होते. त्यातून तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी सोळंकी यांची हाकलपट्टी केली होती. ही बाब सोळंकी पिता-पुत्राला कायमच फायदेशीर ठरली. गांधी घराण्याची सहानुभूती असल्याने सोळंकी यांना सारे माफ होते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून आपले नाव जाहीर करा, अशी वाघेला यांची मागणी होती. नेमका भरतसिंह सोळंकी यांचा त्याला विरोध होता. निवडणुकीपर्यंत नेतृत्वाचा वाद पुढे येऊ देऊ नका, अशी भूमिका गुरुदास कामत यांनी मांडली होती. पण राहुल गांधी यांनी वाघेला यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्यास नकार दिला आणि तेथेच काँग्रेसचे सारे गणित बिघडले. राजकीयदृष्टय़ा त्रासदायक ठरणाऱ्या काँग्रेस नेत्यांच्या विरोधात चौकशांचा ससेमिरा भाजप नेत्यांकडून लावून दिला जातो. (पूर्वी हे उद्योग काँग्रेस नेते करीत असत). शंकरसिंह वाघेला हे डोईजड ठरू शकण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग विभागाच्या मुंबईतील गिरणीची जमीन एका विकासकाला स्वस्तात दिल्याबद्दल सीबीआयने वाघेला यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. वाघेला यांच्या घरावर धाडी टाकण्यात आल्या. सोळंकी यांच्या तुलनेत वाघेलांना जनाधार जास्त आहे वा त्यांच्या भाषणांना गर्दी होते किंवा प्रतिसादही चांगला मिळतो. पण पक्षाकडून उपेक्षा होत गेल्याने वाघेला यांनी काँग्रेसलाच धडा शिकविण्याचा चंग बांधला आहे. काँग्रेसपेक्षा भाजप हा मूळ पक्ष त्यांना आता अधिक सोयीचा वाटत असावा. गुजरातमध्ये पक्षाला चांगली संधी असताना काही ठरावीक नेत्यांनाच महत्त्व द्यायचे हे दिल्लीचे धोरण बघून गुरुदास कामत यांनीही पक्षाच्या जबाबदारीतून मुक्तता करून घेतली. अहमद पटेलांची झोप उडाली काँग्रेसच्या दरबारी राजकारणात गेल्या दहा वर्षांमध्ये अहमद पटेल यांच्याशिवाय पान हालत नसे. कोणाला मंत्री करायचे, कोणाचा पत्ता कापायचा, कोणाला उमेदवारी द्यायची याची सारी सूत्रे अहमदभाईंकडून हलविली जात. मध्यरात्री अहमदभाईंचा दरबार भरे. भल्याभल्यांच्या छातीत धडका भरविणाऱ्या अहमद पटेल यांची झोपच सध्या उडाली आहे. राज्यसभेवर काँग्रेसमध्ये अलीकडे चार वेळा संधी दिली जात असे. (पूर्वी काही नेत्यांचा अपवाद होता). पटेल यांना पक्षाने पाचव्यांदा संधी दिली. पण वाघेला यांच्या बंडानंतर काँग्रेसच्या सहा आमदारांनी आतापर्यंत राजीनामे दिले आहेत. भाजपकडे २९ अतिरिक्त मते असून, काँग्रेसमधील असंतुष्टांना गळाला लावून अहमद पटेल यांचा पराभव करण्याची भाजपची योजना आहे. हे लक्षात घेऊनच काँग्रेसने शुक्रवारी रात्री उशिरा आपल्या आमदारांना बेंगळूरुमध्ये हलविले आहे. राष्ट्रपती निवडणुकीत गुजरातमधील काँग्रेसची आठ मते फुटल्याने त्याची चुणूक दिसली होती. वाघेला यांच्या बंडाला काँग्रेसचे नेते फारसे महत्त्व देत नसले तरी निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षातील दुफळी समोर आली आहे. तेवढा जनाधार नसलेल्या भरतसिंह सोळंकी यांना डोक्यावर बसविल्याने काँग्रेसने स्वत:च्या हाताने नुकसान करून घेतले असून, हे सारे भाजपला फायदेशीरच ठरणार आहे. मराठी नेत्यांकडे सूत्रे गुजरात निवडणुकीसाठी काँग्रेसने खासदार राजीव सातव, आमदार वर्षां गायकवाड आणि हर्षवर्धन सकपाळ या राज्यातील तीन नेत्यांची पक्षाच्या चिटणीसपदी नियुक्ती करून त्यांच्याकडे जबाबदारी सोपविली आहे. सध्या हे तिन्ही नेते गुजरातमध्ये तळ ठोकून आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून आपले नाव जाहीर करा, अशी वाघेला यांची मागणी होती. नेमका भरतसिंह सोळंकी यांचा त्याला विरोध होता. निवडणुकीपर्यंत नेतृत्वाचा वाद पुढे येऊ देऊ नका, अशी भूमिका गुरुदास कामत यांनी मांडली होती. पण राहुल गांधी यांनी वाघेला यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्यास नकार दिला आणि तेथेच काँग्रेसचे सारे गणित बिघडले.
