अश्विन होंकण ‘तुम्ही अमेरिकेतून परत आलात?’ अविश्वास, कींव आणि उपहास यांचे मिश्रण असलेल्या चेहऱ्याने प्रश्न येतो. ‘हो.’ मख्ख चेहऱ्याने माझे उत्तर. ‘पण का?’ खरे तर प्रश्नकर्त्यांला बरेच इतर प्रश्न विचारायचे असतात : ‘अमेरिका झेपली नाही का?’, ‘तुम्ही वेडसर आहात का?’, ‘परत आल्याचा पश्चात्ताप होतोय ना?’ इ. इ. पण फारशी ओळख नसलेल्या व्यक्तीला पहिल्या भेटीतच असे अवघड प्रश्न विचारायचे नसतात, असा शिष्टसंमत संकेत असल्याने व न विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची माझी सवय नसल्याने माझी या जंजाळातून आपसूक सुटका होते. पुण्याच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून पदवी घेऊन मी अमेरिकेत उच्च शिक्षणासाठी १९८० मध्ये गेलो आणि शिक्षणानंतर दहा वर्षे तिथे नोकरी करून १९९३ मध्ये भारतात परत आलो. हे सांगण्याचा उद्देश म्हणजे या लेखात मी मांडलेल्या मतांसाठी पाश्र्वभूमी तयार करणे. मी अमेरिकेत गेलो तेव्हा अमेरिकेला जाणाऱ्या लोकांपकी जेमतेम १ते ५ टक्के लोक परत येत असत. चांगल्या संधींची अनुपलब्धता, नवा व्यवसाय सुरू करताना येणाऱ्या (सरकारी लालफितीसारख्या) अनंत अडचणी, इ. अनेक कारणांमुळे अमेरिकेत बस्तान बसले की परत यायला लोक तेव्हा कचरत असत. एकदा मुलगा अमेरिकेत जाऊन पडला की तो ‘सुटला’- अशी त्याच्या कुटुंबीयांची भावना असे. आणि मुलाने परत येऊ नये अशीही त्यांची मनोमन इच्छा असे. आणि असा मुलगा भारतात येऊन डिसेंबर-जानेवारीत लग्न करून अमेरिकेत गेला की त्या मुलाचे सासू-सासरे तर आपल्या मुलीचा व्हिसा होऊन ती अमेरिकेत जाईपर्यंत तरी आपल्या जावयाला भारतात परत यायची दुर्बुद्धी होऊ नये म्हणून अगदी देव पाण्यात बुडवून ठेवत असत! मी अमेरिकेहून परतलो तेव्हा सरकारने आर्थिक उदारीकरण सुरू करून पूर्वी अतिनियमित आणि आत्मसंतुष्ट असलेल्या भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेचा एक भाग बनवायला सुरुवात केली होती. त्या संधीचा लाभ उठवण्यासाठी माझ्यासारखे अनेक जण भारतात परतून आपले व्यवसाय चालू करू लागले व अमेरिकेहून परत येणाऱ्यांची टक्केवारी १० ते १५ टक्के इतकी वाढली. त्याच वेळेस ‘बॉडी शॉिपग’- म्हणजे भारतीय व्यक्तींना अमेरिकेत पाठवून अमेरिकन कंपन्यांची कामे बऱ्याच कमी खर्चात करून देण्यास सुरुवात झाली होती. त्यामुळे अमेरिकेला शिक्षणासाठी न गेलेल्या भारतीयांना अमेरिकेत काही काळ जाऊन बऱ्यापकी पसे कमावून परत येण्याची संधी मिळाली. पण भारतातील आणि परदेशातील राहणीमानामधील फरक, फ्लॅट संस्कृतीमुळे विभक्त कुटुंबव्यवस्थेची झालेली सवय, विशेषत: सुनेची सासू-सासऱ्यांपासून होणारी सुटका अशा अनेक कारणांमुळे भारतीयांचे स्थलांतराचे आकर्षण कायमच राहिले. आज भारत आर्थिकदृष्टय़ा बराच ताकदवान झाला आहे. राजकीय स्थर्यामुळे, आर्थिक नीतीतील बदलांमुळे व वाढत्या मध्यमवर्गाच्या वाढत्या क्रयशक्तीमुळे विकसित देशांचा भारताकडे (विशेषत: भारतीय सरकारकडे) पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत आहे. पण दुर्दैवाने परदेशांत अजूनही भारतीयांची ओळख ‘स्थलांतरेच्छु’ किंवा ‘कोणत्याही मार्गाने परदेशी स्थायिक होण्याचा प्रयत्न करणारे’ अशीच आहे. आणि ही ओळख आपल्याच देशबांधवांनी बऱ्याच मेहनतीने (किंवा ‘उद्योगां’नी!) मिळवली आहे, हे सत्य आहे. खरेच भारतीय इतके स्थलांतरेच्छु आहेत का? जगाच्या पाठीवर कुठेही जा, तुम्हाला भारतीय वंशाची व्यक्ती तिथे हमखास भेटतेच. आजकाल आंतरराष्ट्रीय प्रवास करणारे भारतीयही बरेच भेटतात. तसेच अमेरिका-ब्रिटनमध्येच नव्हे, तर स्वीडन-नॉर्वेपासून दक्षिण आफ्रिकेपर्यंत बहुसंख्य देशांत पिढय़ान् पिढय़ा स्थायिक असलेली स्थलांतरित (immigrant) अनिवासी भारतीय मंडळीही आढळून येतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आर्थिक व सामाजिक व्यवहार विभागाच्या ऑक्टोबर २०१८ च्या अहवालानुसार, जगभरातील २७.२ कोटी स्थलांतरितांपकी सर्वात जास्त स्थलांतरित (१.८ कोटी) भारतात जन्म झालेले होते. भारताखालोखाल मेक्सिको (१.२ कोटी) व चीन (१.१ कोटी) यांचे क्रमांक लागतात. दरवर्षी स्थलांतर करणाऱ्यांमध्ये जगभरात भारत एक दशकाहून अधिक काळ अग्रक्रमावर आहे. हा आकडा फक्त ज्यांनी स्वत: व आपल्या कुटुंबीयांचे स्थलांतर केले आहे अशा पहिल्या पिढीतील स्थलांतरितांचा आहे. यात पूर्वीच स्थलांतर केलेल्या भारतीय वांशिकांचा समावेश केला तर जगात सुमारे ३.१ कोटी भारतीय वांशिक आहेत. हा आकडा आपल्या लोकसंख्येच्या फक्त ०.४ टक्के असला तरी साहजिकच प्रश्न पडतो की, भारतीय नागरिक एवढे स्थलांतरोत्सुक का असतात? हे आपल्या देशाच्या दृष्टीने चांगले की वाईट? थोडेसे पाठीमागे जाऊ या .. आपल्या धर्मग्रंथांमध्ये समुद्रोल्लंघन हे पातक मानले जाई असे म्हणतात. पण त्याचा ब्राह्मणेतर वर्गावर फारसा परिणाम झाला असे दिसत नाही. सम्राट अशोकाने बौद्ध धर्माच्या प्रसारासाठी आपल्या मुलांना श्रीलंकेला व काही भिक्षूंना मध्य आशियात पाठवले, हे आपण इतिहासात वाचले आहेच. भारतीय संस्कृतीचे पुरावे पूर्वेकडे थायलंडपासून व्हिएतनामपर्यंत आणि पश्चिमेकडे अफगाणिस्तानपासून इराण-आम्रेनियापर्यंत आढळतात. भारत ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली असताना ब्रिटिशांनी उत्तर प्रदेश व बिहारमधून अनेकांना पिढीजात गुलाम व वेठबिगार म्हणून इतर ब्रिटिश वसाहतींमध्ये नेले. फिजी, मॉरिशस, वेस्ट इंडीज म्हणून ओळखली जाणारी कॅरेबियन बेटे, आफ्रिकेतील केनिया, युगांडा, टांझानिया, दक्षिण आफ्रिका, मलेशिया, सिंगापूर, इ. ठिकाणी प्रामुख्याने याच वेठबिगारांचे वंशज आढळतात. मध्यपूर्वेतील आखाती देशांमध्ये व दक्षिण आणि पूर्व आफ्रिकेत सिंधी व गुजराती व्यापारी १९ व्या शतकापासून वास्तव्यास आहेत. तसेच ऑस्ट्रेलियामधील वाळवंटात उंट हाकण्यासाठी, उत्तर अमेरिकेत व कॅनडामध्ये रेल्वेमार्ग बनवण्यासाठी, इ. कामांसाठी पंजाबी, राजस्थानी, काश्मिरी लोकांना त्या देशांमध्ये नेण्यात आले व ते तिथेच स्थायिक झाले. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील स्थलांतर हे प्रामुख्याने अप्रशिक्षित मजुरांचे व व्यापाऱ्यांचे होते. पण स्वातंत्र्योत्तर काळात पदवीधरांना रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध नसल्याने व दुसऱ्या महायुद्धानंतर जुन्या वसाहतींतील नागरिकांना ब्रिटनमध्ये स्थलांतर करणे सोपे झाल्याने भारतातून उच्चशिक्षित लोकांचे स्थलांतर सुरू झाले. आपल्या सरकारने उच्च शिक्षणासाठी दिलेले अनुदान वापरून शिकलेल्या या लोकांचा आपल्या देशाला उपयोग होण्याऐवजी विदेशांना आपले बुद्धिमान, प्रशिक्षित तरुण आयतेच मिळू लागले. यालाच आपण ‘braindrain’ म्हणतो. त्याखेरीज भारताच्या ज्या राज्यांमध्ये रोजगारीच्या कमी संधी उपलब्ध होत्या किंवा ज्या राज्यांमधून स्थलांतराची परंपरा शतकांपासून चालू होती, त्या गुजरात, पंजाब, केरळ, तमिळनाडू अशा राज्यांतून कायदेशीर वा बेकायदेशीरपणे स्थलांतर करण्याचे प्रमाण वाढत गेले. त्यातच खलिस्तानी व ‘लिट्टे’ (LTTE) दहशतवाद्यांच्या भारतीय व भारताबाहेरील समर्थकांनी आणि त्यांच्या दहशतवादाचा रोख असलेल्या पीडितांनी राजकीय वा धार्मिक सुडाची भीती असल्याचे दावे करत ज्या, ज्या देशांमध्ये स्थलांतराचे कायदे अगदी शिथिल आहेत त्या, त्या देशांमध्ये राजकीय आश्रय (political asylum) मागण्यास सुरुवात केली. याचा परिणाम भारतीयांच्या स्थलांतराचे प्रमाण वेगाने वाढण्यात झाला. उदाहरणे द्यायची तर भारतातील खलिस्तान समर्थकांनी ‘भारतात आम्हाला आमच्या धर्माचे पालन करण्यात सरकार अडथळा आणते,’ असा कांगावा करायचा, तर दुसरीकडे ‘खलिस्तानी दहशतवादी आम्हाला मारतात’ असे सांगून पंजाबी िहदूंनी आक्रोश करायचा.. दोघांचाही उद्देश एकच : भारत छोडो! भारतीय तमिळांनी तक्रार करायची की, ‘लिट्टे’ला छुपे समर्थन दिल्याबद्दल आमचेच सरकार आमचा छळ करते. आणि श्रीलंकेतील तमिळांनी श्रीलंकेच्या सरकारविरुद्ध तीच तक्रार करायची.. आपापले देश सोडण्यासाठी! १९७० च्या दशकात तेलाचे भाव भरमसाट वाढल्याने आखाती देश अक्षरश: रातोरात अतिश्रीमंत झाले. या नवश्रीमंतीचा फायदा घेण्यासाठी सौदी अरेबिया, अरब अमिराती, कतार, कुवेत, इराक इ. देशांमध्ये प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर रस्ते, इमारती, कारखाने, इ.च्या बांधकामांसाठी बाहेरून मजूर आयात केले जाऊ लागले. जरी या देशांचे नागरिकत्व मिळवणे जवळजवळ अशक्य असले तरी काम करण्याचा व्हिसा घेऊन तिथे कित्येक वष्रे वास्तव्य करून बरेच पसे मिळवणे वा साठवणे शक्य असते. त्याचा परिणाम केरळ, गोवा या राज्यांतील जेमतेम शिकलेले बहुतांशी मुसलमान व ख्रिश्चन तरुण आखाती देशांमध्ये जाण्यात झाला. आयुष्याची पाच-दहा वष्रे अशा सोन्याच्या िपजऱ्यात काढून उर्वरित आयुष्यभर कुटुंबाचे कल्याण होणार असेल तर आखाती देशांमध्ये जायला काय हरकत आहे, असा विचार देशाच्या इतर भागांतील रहिवाशीही करू लागले व आजही करतात. आज सर्वात जास्त भारतीय वंशाचे लोक आखाती देशांमध्ये स्थायिक आहेत. त्यांनी पाठवलेल्या पशाने मुख्यत: केरळचे समाजजीवन कसे ढवळून टाकले आहे, हा एक स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. जगाच्या राजकारणात अमेरिकेचा आलेख जसजसा वर जाऊ लागला तसतशी अमेरिका भारतीयांच्या स्थलांतराच्या रडारवर येऊ लागली. त्याचबरोबर ग्रेट ब्रिटनचा ‘ग्रेट’नेसही कमी होऊ लागला व युरोपातील इतर देश, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, इ. देशांमध्येही भारतीयांचे स्थलांतर होऊ लागले. यापकी बहुतेक देशांमध्ये स्थलांतरण नियंत्रित आहे. बऱ्याचदा विशिष्ट क्षेत्रांतील उच्च शिक्षण तसेच एखाद्या क्षेत्रातील विशेष प्रावीण्य (उदा. तबला, नृत्य, इ.) असल्याखेरीज तेथील सरकारे स्थलांतराला परवानगी देत नाहीत. ऑस्ट्रेलियात वेळोवेळी सरकारच जाहीर करते की, आता आम्ही अमुक अमुक क्षेत्रातील पदवीधरांनाच स्थलांतर करण्यास परवानगी देऊ. कॅनडात तर ‘पसा फेको, नागरिकत्व पाओ’ असा सरळसरळ व्यवहार असल्याने, विशेषत: पंजाबमध्ये तर जमीनजुमला विकून तो पसा बरोबर घेऊन जाऊन कॅनडात स्थायिक होण्याची दीर्घ परंपरा आहे. कॅनडात शैक्षणिक योग्यतेवर आधारित स्थलांतरही मोठय़ा प्रमाणावर होते. पण ‘Investor Visa’ या उपक्रमाखाली C$ ८,००,०००/- (रु. ४ कोटींहून अधिक) कॅनडात किमान पाच वष्रे गुंतवून पूर्ण कुटुंबाला कॅनेडियन व्हिसा मिळवता यातो व पुढे स्थलांतरही करता येते. वास्तविक हीच रक्कम भारतात योग्य ठिकाणी गुंतवून दरसाल दहा टक्के- म्हणजे रु. ४० लाख मिळवून तेच कुटुंब भारतात राजासारखे राहू शकते. पण काही राज्यांत/ समुदायांत ‘जीव गेला तरी चालेल, पण भारतात राहणार नाही’ अशी मनोवृत्ती आहे. या मनोवृत्तीचे लोक भारतात राहण्यापेक्षा भारताबाहेर गेलेलेच बरे, असे माझे स्पष्ट मत आहे. जगभरातील बऱ्याच प्रगत देशांमध्ये भारतीयांचे स्थलांतर सुरू असले तरी सामान्यत: आपण जेव्हा भारतीयांच्या स्थलांतराची चर्चा करतो तेव्हा आपल्या डोळ्यासमोर प्रामुख्याने अमेरिकेत होणारे स्थलांतरच असते असे म्हणायला हरकत नाही. आज अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्या सुमारे ५० लाख (त्यापकी सुमारे सहा लाख बेकायदेशीरपणे राहणारे!)- म्हणजे अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या फक्त १.५ टक्के एवढीच आहे. पण शैक्षणिक पात्रता, सरासरी वार्षिक उत्पन्न, आपापल्या क्षेत्रात मिळवलेला लौकिक, इ.चा विचार केला तर भारतीय वंशाच्या अमेरिकेतील रहिवाशांनी आपल्या संख्येच्या मानाने लक्षणीय यश मिळवले आहे, हे निर्विवाद. मायक्रोसॉफ्ट, गूगल, इ. जगप्रसिद्ध कंपन्यांच्या अध्यक्षपदी आज भारतीय वंशाच्या व्यक्ती आहेत हे तर सर्वानाच माहीत आहे. पण एवढी कमी लोकसंख्या असूनही व त्यातही भारतीय वंशाच्या मतदारांची संख्या फक्त १५ लाख एवढीच असताना आज अमेरिकेच्या संसदेच्या ‘राज्यसभे’त (Senate) १०० पकी एक व ‘लोकसभे’त (House of Representatives) ४३५ पकी चार भारतीय वंशाचे निर्वाचित सदस्य आहेत, हे उल्लेखनीय! भारतीय वंशाचे अमेरिकन सामान्यत: डेमोक्रॅटिक पक्षाचे पाठीराखे मानले जात असले तरी भारतीय वंशाच्या मतदारांचे आर्थिक बळ विचारात घेऊन ह्यूस्टनच्या ‘हाऊडी मोदी’ कार्यक्रमात प्रत्यक्ष अमेरिकेचे अध्यक्ष (निदान नावापुरते रिपब्लिकन!) डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तसेच डझनावर अमेरिकन सेनेटर्स आणि हाऊस मेंबर्सनी हजेरी लावली होती, हे दृश्य समस्त अमेरिकेने पाहिले आहे. आज (खरे तर १९८९ पासून!) बहुतेक अमेरिकास्थित भारतीयांचा वा त्यांच्या भारतात राहणाऱ्या नातेवाईकांचा सर्वात जिव्हाळ्याचा विषय काय असेल, तर ‘ग्रीन कार्ड’! आपल्या मुलाला/ मुलीला/ जावयाला/ सुनेला कधी एकदाचे ग्रीन कार्ड मिळते आणि त्यांचे आयुष्य मार्गी लागते (किंवा ते ‘सेटल होतात’) याचा घोर भारतातील नातेवाईकांना लागलेला असतो. पण कोणे एकेकाळी- १९७० च्या दशकात अमेरिकन नागरिकत्व व स्थलांतरण सेवा सांभाळणाऱ्या विभागाचे कर्मचारी विमानातून आगमन झालेल्या प्रवाशांना चक्क ‘ग्रीन कार्ड हवे आहे का कुणाला?’ असे विचारत असत व जे ‘हो’ म्हणत त्यांना तात्काळ ग्रीन कार्ड देत असत, असे सांगितले तर कुणी आज त्यावर विश्वासही ठेवणार नाही. आज वेगवेगळ्या कारणांमुळे ग्रीन कार्ड मिळवायला इतकी वष्रे लागतात व त्या कंपनीला एवढा खर्च येतो, की त्या कंपन्या त्यांचे ग्रीन कार्डवर खर्च होणारे पसे वसूल करण्यासाठी ग्रीन कार्डसाठी उशिराने अर्ज करणे, कर्मचाऱ्यांना कमी पगार देणे, या प्रकारची पिळवणूक करतात. ‘हे स्थलांतर भारताच्या दृष्टीने चांगले की वाईट?’ या प्रश्नाचे उत्तर तितकेसे सोपे नाही. उच्चशिक्षितांच्या स्थलांतरामुळे ‘braindrain’ होतो, हे निर्विवाद. पण स्थलांतरित लोकांनी भारतात पाठवलेल्या पशांमुळे भारताची विदेशी चलनाची गंगाजळी (forex reserves) आजवर द्द्र ४२८ अब्ज इतकी वाढली आहे, हीदेखील मोठी जमेची बाजू आहे. जगभर पसरलेल्या भारतीय वंशाच्या लोकांनी अनेक क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करून भारताची प्रतिमा उजळण्यास मदत केली आहे. मोठय़ा प्रमाणावर भारतीय वंशज असलेल्या देशांत त्यांनी स्थानिक राजकारणात प्रवेश करून सर्वोच्च पदापर्यंत मजल गाठली आहे. (उदा. मॉरिशस, फिजी) त्यांच्या या कामगिरीचा भारतीय सरकारला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पािठबा मिळण्यात नक्कीच फायदा होतो. मात्र, शासकीय अनुदानित कॉलेजात शिकून परदेशी जाणाऱ्या डॉक्टर्स व इंजिनीअर्सवर (खासकरून आयआयटीतील) सरकारने केलेला खर्च वसूल करण्यासाठी काहीतरी योजना आखणे जरुरीचे आहे. जसजशी भारताची आर्थिक स्थिती सुधारत जाईल, भारतात अधिकाधिक संधी उपलब्ध होऊ लागतील आणि भारतीयांमध्ये राष्ट्राभिमान वाढीस लागेल, तसतशी भारतीयांची ‘स्थलांतरेच्छु’ ही प्रतिमाही बदलेल, ही आशा!
