राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत (एमएसआरडीसी) गेल्या पाच वर्षांत कोणती कामे करण्यात आली आणि त्यावेळेस नेमकी काय परिस्थिती होती. आता सद्य:स्थिती काय आहे आणि कोणत्या प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. त्याचबरोबर करोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी लागू केलेल्या टाळेबंदीमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठे परिणाम झाले असून यामुळे करोनानंतरच्या काळात महामंडळाची राज्याच्या विकासात नेमकी काय भूमिका असणार आहे. अशा सर्वच प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी नगरविकासमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेली विशेष मुलाखत. * गेल्या साडेपाच वर्षांच्या आपल्या कार्यकाळात एमएसआरडीसीने कात टाकली आहे. आपण सूत्रे हाती घेतलीत त्यावेळी नेमकी काय परिस्थिती होती? * सन २०१४ मध्ये सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) या नात्याने एमएसआरडीसीचा कारभार हाती घेतला तेव्हा एमएसआरडीसी हे मरणासन्न अवस्थेत होते. खरे म्हणजे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्वप्नातून तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून हे महामंडळ निर्माण झाले. या राज्यातलाच नव्हे, तर देशातला पहिला एक्स्प्रेस-वे ठरलेला मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग या महामंडळाने बांधला. त्यामुळे पुण्याच्या प्रगतीला चालना मिळाली. मुंबईत ५५ उड्डाणपूल बांधले. वांद्रे-वरळी सी-लिंक बांधला. असे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प एमएसआरडीसीने बांधले, परंतु नंतरच्या काळात या ना त्या कारणाने एमएसआरडीसीकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले, असे म्हणावे लागेल. मी सूत्रे हाती घेतली त्यावेळी एमएसआरडीसीकडे एकही नवा प्रकल्प नव्हता. शिवसेना पक्षप्रमुख आणि विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला आणि गेल्या साडेपाच वर्षांत राज्याला विकासाच्या नव्या महामार्गावर नेणारे अनेक प्रकल्प या महामंडळाच्या माध्यमातून आम्ही हाती घेतले आहेत. सूत्रे हाती घेतली तेव्हाच मी विश्वास व्यक्त केला होता की, एमएसआरडीसी हे राज्याचे ग्रोथ इंजिन ठरेल. मला अभिमान वाटतो की, हा विश्वास गेल्या पाच वर्षांत आम्ही सार्थ ठरवू शकलो. * एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून सध्या कोणते प्रकल्प सुरू आहेत? * अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या २४ जिल्ह्य़ांना लाभदायक ठरणाऱ्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचे काम वेगाने प्रगतिपथावर आहे. नागपूरहून मुंबईला अवघ्या सहा ते आठ तासांत येणे या महामार्गामुळे शक्य होणार असल्यामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांना, तसेच तेथील उद्योगांना आपला माल अगदी अल्पवेळेत आणि किफायतशीर दराने मुंबईच्या बाजारपेठेत, तसेच निर्यातीसाठीदेखील पाठवणे शक्य होणार आहे. शेतकऱ्यांना या प्रकल्पाचे फायदे समजावून सांगून, त्यांना विश्वासात घेऊन या प्रकल्पात सहभागी करून घेतले. त्यासाठी विविध गावांमध्ये शेतकऱ्यांशी संवाद सभा घेतल्या, त्यांच्या सर्व शंकांना उत्तरे दिली. एवढंच नव्हे, तर त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण व्हावा, यासाठी सरकारला जमीन देण्याआधी जमिनीचा संपूर्ण मोबदला आरटीजीएस पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आणि अशा प्रकारे पैसे जमा झाल्यानंतरच कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. महामार्गालगत २० ठिकाणी नवनगरे स्थापन करण्यात येणार आहेत. यात कृषी उद्योगाशी निगडित विविध उद्योगांचा विकास करण्यात येणार आहे. गोदामे, अन्न प्रक्रिया उद्योग, हॉस्पिटॅलिटी असे विविध प्रकारचे उद्योग येथे येतील. करोनानंतर आपल्याला विकास योजनांचा आणि विकासाच्या संकल्पनेचा फेरविचार करावा लागणार असून विकेंद्रित पद्धतीने राज्याचा विकास करण्यासाठी ही नवनगरे आणि हा समृद्धी महामार्ग मोलाची भूमिका बजावणार आहे. या समृद्धी महामार्गाप्रमाणेच राज्यात अक्सेस कंट्रोल महामार्गाचे ग्रिड तयार करण्यात येणार आहे. एमएसआरडीसी त्यासाठी नियोजन करत आहे. विकेंद्रित विकासाला हे ग्रिड चालना देणारे ठरेल. कोकणात पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून नव्या सागरी महामार्गाची घोषणाही आम्ही केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाप्रमाणेच एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक, ठाणे-बोरिवली टनेल, शीळ-कल्याण रस्त्याचे सहापदरीकरण व काँक्रिटीकरण, पुणे रिंग रोड, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वे क्षमता विस्तार असे अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेच्या क्षमता विस्ताराचे काम प्रगतिपथावर आहे. याअंतर्गत खालापूर टोलनाक्यापासून लोणावळ्यापुढील सिंहगड इन्स्टिटय़ूटपर्यंत भुयारी मार्ग करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ किमान अर्ध्या तासाने कमी होणार असून घाटमार्गातील वाहतूककोंडी आणि अपघातांपासून मुक्ती मिळणार आहे. * करोनानंतरच्या काळात एमएसआरडीसीची राज्याच्या विकासात नेमकी काय भूमिका असणार आहे? * विकेंद्रित विकासावर आपल्याला भर द्यावा लागेल. राज्याच्या जीडीपीचा ४० टक्के वाटा हा एमएमआर आणि पुणे या दोन प्रदेशांमधून येतो. करोनाचा सर्वाधिक फटका या प्रदेशांना बसल्यामुळे अर्थव्यवस्था ठप्प आहे. भविष्यात पुन्हा असा प्रसंग उद्भवला आणि राज्याचा विकास विकेंद्रित पद्धतीने झालेला असेल तर संपूर्ण अर्थव्यवस्था बंद ठेवण्याची वेळ आपल्यावर येणार नाही. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग हा अशा प्रकारच्या विकेंद्रित विकासासाठी महत्त्वाचे साधन ठरू शकेल. अशाच पद्धतीने राज्यभरात रस्त्यांचे ग्रिड तयार करण्याचे नियोजन एमएमआरडीए करत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली नगरविकास आणि एमएसआरडीसी या दोन्ही खात्यांचा मंत्री या नात्याने अन्य विभागांच्या मदतीने विकेंद्रित विकासाचे धोरण तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
