News Flash

कांदा व्यापारात सरकारी हस्तक्षेप नको

कांदा शेतकऱ्यांसाठी कल्पवृक्ष, व्यापाऱ्यांसाठी फायद्याचा, ग्राहकांसाठी बहुगुणी, सरकारची मात्र डोकेदुखी वाढविणारा.

| August 2, 2015 12:24 pm

भारत हा दुसऱ्या क्रमांकाचा कांदा उत्पादक देश आहे. चीनमध्ये २४७ लाख टन, तर भारतात १६८ लाख टन उत्पादन होते. त्यापकी सुमारे २७ टक्के कांदा राज्यात पिकतो. असे असले तरी जगाच्या तुलनेत आपली उत्पादकता अत्यंत कमी आहे. जागतिक तापमान वाढीमुळे हवामानाला अत्यंत संवेदनाक्षम असलेल्या कांदापिकाचे उत्पादन घटत आहे. कांदा हा खरीप, रब्बी या दोन हंगामात घेतला जातो. रब्बीची लागवड ही सर्वाधिक असून त्याची साठवणूक केली जाते. पण गेल्या चार वर्षांपासून फेब्रुवारी ते मार्चच्या दरम्यान गारपिटीमुळे कांद्याचे पीक संकटात सापडले आहे.
देशात १९६८ चा जुनाच बियाणे कायदा आहे. त्यात शेतकऱ्यांना स्वत:च्या शेतात किंवा दुसऱ्या शेतकऱ्यांना बियाणे विकण्याचा अथवा देण्याचा अधिकार आहे. पण शेतकऱ्यांच्या नावाखाली दलाल, बियाणे विक्रीचा परवाना नसलेले स्वयंघोषित विक्रेते फायदा उठवत आहेत.
एखाद्या वर्षी शेतकऱ्यांकडे जादा बियाणे तयार होते. ते दोनतीन वष्रे पडून राहते. त्यात निम्मे चांगले बियाणे घालून दलाल खरेदी विक्रीचा धंदा करतात. तापमानातील बदलामुळे कांदा पिकांत डोंगळे येतात. चार वष्रे सतत गारपीट होत असल्याने कांदा बियाणांचा तुटवडा होता. त्याचा दलालांनी लाभ घेतला. रब्बीत खरिपाच्या कांद्यााचे गावरान म्हणून बियाणे दिले. त्याने उत्पादकता घटली. निकृष्ट प्रतिचे बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्याने उत्पादकता घटली. साठवणूक क्षमता कमी झाली. या मूळ प्रश्नाकडे कोणाचेही लक्ष गेलेले नाही. अमेरिकेत शेतकरी स्वत:च्या शेतात बियाणे लावू शकतो. पण इतरांना बियाणे विकताना त्याला परवाना घ्यावा लागतो. आपल्याकडे केवळ कृषीसेवा केंद्रांना नियम लागू आहेत. गावोगावच्या दलालांना मोकाट सोडले असून त्याची साधी यादीही सरकारने केलेली नाही.
राज्यात आता जनुक बदल पिकांच्या चाचण्यांना बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचा फेरविचार केला नाही तर भविष्यात कांदा टंचाईला सामोरे जावे लागेल. तापमान वाढीमुळे उत्पादकता जर घटली तर आयात करावी लागते. त्यातून काही विषाणूजन्य रोग येतात. त्याचे संकटही भविष्यात घोंगावत आहे. रब्बी व उन्हाळी हंगामात २६ लाख टन कांद्याचे राज्यात उत्पादन होते. त्यापकी १५ लाख टन कांदा हा चाळीमध्ये साठविला जातो. चाळीचे अनुदान वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी कमी खर्चात चाळी बांधतो. त्याला शास्त्राीय पद्धतीचा वापर होत नाही. त्यामुळेही तो चाळीत कमी काळ राहतो. त्यात गेल्या दोन वर्षांत एप्रिल, मे व जूनमध्ये तापमान ३५ ते ४० अंशावर राहिले आहे. त्याचाही परिणाम साठवणुकीवर होतो. पावसाळ्यात पाऊस पडण्याऐवजी आद्र्रताच अधिक असते. त्याने चाळीतील कांद्यााला मोड येतो. त्यामुळे कांदा बाजारात विक्रीसाठी येण्याची साखळी बाधित होऊन भावावर परिणाम होतो. मुळातच कांद्याचा वापर दरडोई ३० ते ३५ गॅ्रम एवढा आहे. कितीही दर वाढले तरी दोन ते तीन हजार रुपयांचा बोजा एका कुटुंबावर पडतो. पण कांदा खाल्लाच नाही तर काहीही फरक पडत नाही. खरेतर सरकारने यात हस्तक्षेपच करू नये. १०० रुपये किलोच्या वर दर गेला, की लोक कांदा आपोआप खात नाहीत. आयात निर्यातीवरील बंधने काढून टाकून कांदा मुक्त केला तर जास्तीत जास्त दोन वष्रे भावात चढउतार राहील. नंतर मात्र एक समान पातळीवर हे दर येतील. मुक्त अर्थव्यवस्थेत कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत हकनाक टाकण्यात आले, ते योग्य नाही.
कांद्यााचे दर घाऊक बाजारात ४ हजारावर गेले आहेत. किरकोळ बाजारात ६० रुपये किलो दराने तो विकला जातो. ऑगस्टमध्ये पाऊस झाला नाही तर तो शंभरी गाठेल. सरकार आयात करील, तरीदेखील भाव कमी होणार नाही. गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थानमध्ये पूर आला आहे. त्याने रोपे सडली. राज्यात दुष्काळ सदृश स्थिती आहे. खरिप कांद्याची लागवडच झाली नाही. रांगडा कांदा हा पुढे पडणाऱ्या पावसावर अवलंबून आहे. आयात करूनही फारसा फरक पडणार नाही. खरे तर देशात दर महिन्याला साधारणपणे १४ लाख मेट्रिक टन कांद्याची गरज असते.
यंदा केंद्र सरकारने सुरुवातीपासून कांदा दर वाढणार नाहीत, अशी दक्षता घेतली होती. निर्यात मूल्य हे वाढविले होते. त्यामुळे शेतकरी नाराज होते. निर्यातीचा दर हा २७ रुपयांच्या दरम्यान जात होता. त्याचप्रमाणे आयातीवर बंधन टाकलेले नव्हते. नैसर्गिक कारणांमुळे कांद्यााचे संकट उभे राहिले. बाजारात कांद्याचे दर ३० ते ४० रुपयांवर गेले तेव्हा आंध्र प्रदेश सरकारने नगर-नाशिकच्या बाजारपेठेत कांदा खरेदी करून वीस रुपयांनी तो विकला. कांद्याचे दर पाडण्याचा हा सरकारी प्रयोग आंध्रमध्ये यशस्वी झाला. मध्यप्रदेश व राजस्थान विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी कांद्याचे दर वाढले तेव्हा तेथील सरकारांनी व्यापाऱ्यांच्या बठका घेऊन, कांदा जादा दरात खरेदी केला तर कारवाई करू, अशा धमक्या दिल्या. एका बाजूला सूट, सबसिडीला विरोध करायचा व दुसऱ्या बाजूला हस्तक्षेप करून मुक्त बाजाराला खिळ घालायची. हे धोरण शेती क्षेत्रासाठी अत्यंत घातक आहे. निर्यात न रोखणे, उत्पादकता वाढवणे, जनुकीय अथवा नवीन संशोधित प्रजाती वापरणे, हे कांद्याच्या प्रश्नावरील उपाय आहेत.

कांदा शेतकऱ्यांसाठी कल्पवृक्ष, व्यापाऱ्यांसाठी फायद्याचा, ग्राहकांसाठी बहुगुणी, सरकारची मात्र डोकेदुखी वाढविणारा. भाव कमी झाले की, शेतकरी रस्त्यावर येतात, आंदोलनांना सुगीचा काळ येतो. भाव वाढले की, पक्ष, संघटनांना राजकारण करता येते. हे सारे घडते ते रामभरोसे असलेल्या शेतीमुळे. आता सरकारी हस्तक्षेप थांबवून कांद्याचा व्यापार खुला केला तर सारे प्रश्न दोन तीन वर्षांत मार्गी लागतील.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 2, 2015 12:24 pm

Web Title: no interfere of govt in onion
टॅग : Govt,Onion
Next Stories
1 यंत्रातील यक्ष
2 वसुंधरा.. माझी भूमी
3 याकूबची फाशी आणि प्रसारमाध्यमे
Just Now!
X