महाराष्ट्र राज्याचा ग्रामीण आणि जिल्हा सरकारी रुग्णालयांमधील प्रयोगशाळा तपासण्या खासगी कंत्राटाद्वारे पुरवण्याचा निर्णय (फेब्रुवारी २०१७); महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न रुग्णालयातील रुग्ण सेवाशुल्कामध्ये वाढ लागू (नोव्हेंबर २०१७); राज्यातील ३०० खाटा असलेल्या रुग्णालयांना ‘सरकारी-खासगी भागीदारी’ तत्त्वावर खासगी संस्था/ कंपन्यांना चालवायला देण्याबद्दल पर्याय शोधण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची स्थापना (जानेवारी २०१८); सातारा जिल्ह्य़ातील महाबळेश्वरमधील एक ग्रामीण रुग्णालय आणि दोन सरकारी दवाखाने प्रायोगिक तत्त्वावर खासगी संस्थांना चालवायला देण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय (मार्च २०१८). गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य सेवेसंदर्भात घेतलेले हे काही शासननिर्णय. राज्य सरकार असे निर्णय घेण्याचे हे समर्थन देते की, सध्याच्या सरकारी यंत्रणेमध्ये रिक्त पदे, अपुरा निधी असे न सुटणारे प्रश्न आहेत. लोकांच्या गरजा आणि सध्याची आरोग्य यंत्रणा यांमध्ये खूप मोठी तफावत आहे. पण हे सरकार महाराष्ट्रातील लोकांना दर्जेदार आणि उत्तम आरोग्य सेवा देण्यासाठी बांधील असल्याने सरकारच्या पुढे आता फक्त आणि फक्त सरकारी आरोग्य सेवा खासगीकरणाचा पर्याय राहिला आहे. पण खरेच राज्य सरकारपुढे इतकी नामुष्की आली आहे का? सरकारला यातून नक्की काय साध्य करायचे आहे? लोकहित की खासगी कंपन्यांचे हित? बाकीच्या राज्य सरकारांनीसुद्धा हाच पर्याय निवडला आहे का? त्यांचा काय अनुभव आहे? हे सगळे राज्य सरकारच्या डोक्यात आहे की यामागे आणखी कुणी आहे? असे अनेक गंभीर प्रश्न पुढे येतात. जेव्हा या सगळ्या प्रश्नांची उकल व्हायला सुरुवात होते तेव्हा हे लक्षात येते की, फक्त महाराष्ट्र राज्यामध्ये आरोग्य सेवेत खासगीकरणाचे वारे वाहत नसून जवळजवळ सगळ्या देशामध्ये सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात खासगीकरणाची लाट येऊ घातली आहे. तसे पाहिले तर सरकारी-खासगी भागीदारी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप-पीपीपी) या धोरणाची खरी सुरुवात भारतामध्ये १९९० दरम्यान वीज क्षेत्रात खासगीकरणापासून झाल्याचे दिसून येते. या घडीला जगामध्ये सरकारी-खासगी भागीदारीसाठीचे सर्वात मोठे मार्केट म्हणून भारताचा पहिला नंबर लागतो. निती आयोगच्या ब्लॉगवर जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत देशभरात साधारण १५३९ पीपीपी प्रकल्प चालू होते. त्यांपकी ५० टक्के हे कार्यरत असून बाकीचे बंद तरी पडले आहेत किंवा त्या प्रकल्पांची वेगळ्या पद्धतीने अंमलबजावणी करावी लागली आहे. असेही नमूद आहे की, सध्याच्या पीपीपी प्रकल्पांची संख्या पुरेशी नाहीये, कारण हे प्रकल्प राबविण्याचे धोरण व ठोस ढाचा सर्वात आधी राष्ट्रीय पातळीवर तयार करायची गरज आहे. २०१६-१७ मध्ये या पीपीपी प्रकल्पांची विविध राज्यांमधील परिस्थिती बघता असे दिसून येते की, एकूण पीपीपी प्रकल्पांच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वात जास्त प्रकल्प राबविले जात आहेत. त्याखालोखाल महाराष्ट्रात १२ टक्के, गुजरातमध्ये १० टक्के आणि कर्नाटकात ९ टक्के इतक्या मोठय़ा प्रमाणात पीपीपी प्रकल्प राबविले जात आहेत. पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत एक चमत्कारिक गोष्ट लक्षात येते की, २०१६-१७ या सालात राज्यात पीपीपीअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या एकूण प्रकल्पांमध्ये गुंतवण्यात आलेल्या निधीपकी १३ टक्के इतक्या निधीचा हिस्सा असलेले प्रकल्प बंद करावे लागले आहेत. अशा प्रकारे पीपीपी प्रकल्प बंद करण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचा पहिला क्रमांक आला आहे. असे होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे पीपीपी धोरण आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या तयारीचा मोठा अभाव. यावरून हे स्पष्ट होते की, महाराष्ट्र राज्याला पीपीपी हे प्रकरण अजून म्हणावे तितके झेपलेले नाही. तरीदेखील महाराष्ट्रात आरोग्य क्षेत्रात काही प्रमाणात आलेले आणि मोठय़ा प्रमाणात येऊ घातलेले सरकारी-खासगी भागीदारी प्रकल्पांचे मूळ राष्ट्रीय पातळीवरील निती आयोगापासून निघाले तर नाही ना? तसे पाहिले तर सार्वजनिक सेवा याची मुख्य जबाबदारी ही सरकारचीच आहे आणि ती जबाबदारी नाकारण्यासाठी पळवाट म्हणून सरकारने सरकारी-खासगी धोरण अवलंबले की कसा गोंधळ होतो, हे आपल्याला इतर राज्यांच्या अनुभवावरून लक्षात येते. ऑगस्ट २०१७ दरम्यान कर्नाटक राज्य सरकारने उडुपीमधील जिल्हा रुग्णालय सरकारी-खासगी भागीदारीअंतर्गत ३० वर्षांच्या करारावर अबुधाबीस्थित व्यावसायिकाला चालवायला दिले आहे. या सगळ्याच्या खोलात गेले तर गंभीर आणि विरोधाभास असलेल्या गोष्टी बाहेर येतात. वास्तविक पाहता, रुग्णालयासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा चांगल्या असून हे रुग्णालय उडुपी शहराच्या मुख्य भागात स्थित आहे. उत्तम प्रकारे कार्यरत असलेले रुग्णालय घाईघाईत खासगी व्यावसायिकाच्या घशात घालण्यामध्ये कर्नाटक सरकारचा नक्की काय हेतू आहे, असा प्रश्न लोकांना पडला आहे. झालेल्या करारामध्ये सध्याचे कर्मचारी ठेवायचे की नाही याचे अधिकार खासगी मालकाला देण्यात आले आहेत. त्या खासगी मालकाने सर्व कर्मचारी नवीन नियुक्त केल्यामुळे, राज्य सरकारने पूर्वीपासून तिथे काम करत असलेले अधिकारी-कर्मचारी यांची दुसऱ्या रुग्णालयात बदली केली. या खासगी झालेल्या रुग्णालयावर राज्य सरकारची देखरेख आणि नियंत्रणाची ठोस यंत्रणा नसल्यामुळे, गेली अनेक वर्षे मोफत सेवा देणाऱ्या रुग्णालयामध्ये आता रुग्ण सेवा शुल्क लागू केले आहे. अशा रीतीने गरीब, विस्थापित, हातावरच पोट असलेल्या मजुरांना मोफत दर्जेदार आरोग्य सेवा देत असलेल्या रुग्णालयाचे रूपांतर खासगी, नुसता जास्तीत जास्त नफा मिळवणाऱ्या हॉस्पिटलमध्ये झाले. राजस्थानचा पीपीपी मॉडेलचा अनुभव आणखीनच वेगळा आहे. सन २०१५ मध्ये राजस्थान सरकारने राज्यातील एकूण २,२११ ग्रामीण प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपकी २९९ आरोग्य केंद्रे पीपीपीअंतर्गत खासगी संस्थांना चालवायला देण्याचे घोषित करून तशा निविदा मागवल्या. राजस्थान सरकारने तीन वर्षे एक प्रा. आरोग्य केंद्र चालवण्यासाठी ३० लाख रुपये खासगी संस्थेला देऊ केले होते. या ३० लाखांत सरकारने सांगितलेल्या सेवा लोकांना मोफत पुरवणे बंधनकारक होतेच, पण ‘नेमलेली खासगी कंपनी/ संस्था लोकांकडून पसे घेऊन जास्तीच्या आरोग्य सेवा पुरवू शकते,’ अशी तरतूदही या करारात केली गेली. ही भागीदारी करण्यामागे सरकारचा मुख्य हेतू हा की, ज्या दुर्गम भागात सरकारी यंत्रणा आरोग्य सेवा पुरवू शकत नाही त्या भागात या खासगी कंपनी/ संस्था जाऊन काम करतील. पण खासगी कंपनी/ संस्थांचा खरा उद्देश दुर्गम भागात सेवा पुरवणे नसून शहरी भागात राहून नफा कमावणे एवढाच असल्याचे राजस्थान सरकारच्या लक्षात आले नव्हते. म्हणून की काय, सरकारने काढलेल्या निविदांना कोणत्याही खासगी कंपनी/ संस्थेने प्रतिसाद दिला नाही. शेवटी २९९ प्रा. आरोग्य केंद्रांच्या निविदा सरकारला मागे घ्याव्या लागल्या. हा अनुभव लक्षात घेऊन राजस्थान सरकारने पुन्हा २०१७-१८ मध्ये एकूण ८५ ग्रामीण आणि शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे खासगीकरण करण्याचा घाट घातला. शहरी भागाचा समावेश केल्यामुळे या निविदेला खासगी संस्थेकडून प्रतिसादही मिळाला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ज्या संस्थांना आरोग्य क्षेत्राचा आणि दवाखाना चालवायचा अनुभव नव्हता अशा खासगी संस्थांचीदेखील निवड करण्यात आली. सगळ्या खासगी प्रा. आरोग्य केंद्रांपकी साधारण २५ केंद्रांचा अभ्यास केला असता अनेक गोष्टी पुढे आल्या. काही प्रा. आरोग्य केंद्रे कार्यरत असल्याचे कागदावर दाखवले होते. प्रत्यक्षात तिथे आरोग्य केंद्रे अस्तित्वात नव्हतीच. बरीच आरोग्य केंद्रे ही दुर्गम भागात असणे अपेक्षित होते, पण खासगी संस्थांनी जास्तीत जास्त आरोग्य केंद्रे शहराजवळ निवडल्याचे दिसून आले. त्यामधून असेही पुढे आले की, पीपीपीमध्ये असलेल्या दवाखान्यात आलेल्या रुग्णाला भुलवून, भीती घालून स्वत:च्या खासगी रुग्णालयात पाठवण्याचा धडाका या खासगी कंपन्यांनी लावला आहे. यामध्ये अजून असेही पुढे आले की, या आरोग्य केंद्रांमध्ये बाळंतपण होण्यामध्ये वाढ दाखवण्यात आली आहे, पण करारामध्ये नमूद केलेल्या प्रतिबंधात्मक आणि गावागावात जाऊन दिल्या जाणाऱ्या सेवा या खासगी कंपनी/ संस्थांमार्फत दिल्या गेल्या नाहीत. या खासगी आरोग्य केंद्रांना लोक कोणता प्रश्न विचारू शकत नाहीत की या खासगी संस्था लोकांना कोणत्याही प्रकारची माहिती द्यायला बांधील नाहीत. कोणत्याही प्रकारचे मूल्यमापन न करता, रुग्णांना या आरोग्य केंद्रातून कशी सेवा मिळत आहे याचा लोकांमार्फत आढावा न घेता राजस्थान सरकार या पीपीपी मॉडेलचा विस्तार करू पाहत आहे. या दोन राज्यांच्या अनुभवावरून महाराष्ट्र सरकार काही धडे घेणार की निती आयोगाच्या दबावाला आणि खासगी कंपन्याच्या आमिषाला बळी पडून महाराष्ट्रातल्या सरकारी दवाखाने/ रुग्णालयांना खासगीकरणाच्या खाईत लोटणार हे काळच सांगेल. पण सातारा जिल्ह्य़ातील रुग्णालय आणि प्रा. आरोग्य केंद्राच्या झालेल्या खासगीकरणाबद्दलचा शासननिर्णय वाचला असता, महाराष्ट्र सरकार इतर राज्यांसारखीच चूक करत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे याच भागातील दवाखाने/ रुग्णालय निवडण्यामागचे ठोस कारण सरकारने दिलेले नाही. फक्त ‘रिक्त पद असल्याने या आरोग्य केंद्रांची निवड केली,’ असे शासननिर्णयात नमूद केले आहे, जे योग्य नाही. कारण रिक्त पदांचा मुद्दा संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे. साताऱ्यासारख्या भागात रिक्त पदे असतील तर मग आधी ही रिक्त पदे भरण्याचे धोरण सरकारने तपासायला हवे. दुसरे म्हणजे या आरोग्य केंद्रात कार्यरत असलेल्या सध्याच्या अधिकारी-कर्मचारी यांचे या खासगीकरणात काय होणार, याचे उत्तर या शासननिर्णयात मिळत नाही. त्यांनी केलेले काम चांगले की वाईट हे कोण ठरवणार, तर शासनच; पण तिथे सेवा घ्यायला शासन नाही जाणार तर लोक जाणार आहेत. त्यामुळे या खासगी संस्थेची पारदशर्कता, उत्तरदायित्व हे फक्त जे पसे देणार त्यांच्याप्रति असेल, रुग्ण/लोकांप्रति नाही. रिक्त पदे भरणे, राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवरचे बजेट वाढवण्यासाठीचा प्राधान्यक्रम, खासगी आरोग्य व्यवस्थेवर सामाजिक नियंत्रण आणणे, या साऱ्या प्राधान्यक्रमांचा विचार राज्य सरकार करते आहे की सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचे खासगीकरण करण्यातच पुढाकार घेत आहे, याचे वेगळे उत्तर द्यायची गरज नाही. म्हणूनच आरोग्य सेवांच्या खासगीकरणाचे धोरण सरकारने तसेच पुढे रेटले तर लोकांना आणि सध्या सरकारी यंत्रणेत काम करणाऱ्या सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर उतरण्याशिवाय गत्यंतर नाही. - डॉ. नितीन जाधव docnitinjadhav@gmail.com
