डॉ. शमसुद्दिन तांबोळी धर्मवादी राजकीय नेत्यांस जमातवादी मंडळींची साथ मिळाल्याने धार्मिक ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया राजकारणात सुरू झाली, हा फार दूरचा इतिहास नाही; पण त्या प्रक्रियेला प्रसार/समाजमाध्यमांतून उघडपणे चालना मिळणे हे मात्र नवे आहे.. कोणत्याही देशात जी शांतता आणि सुरक्षितता मिळत नाही ती भारतातील मुस्लीम अनुभवतात, हे सत्य इतिहासजमा होईल की काय अशी भीती अलीकडच्या धर्मवादी राजकारण्यांच्या वर्तनातून वाटत आहे. हे वास्तव व्यक्त करण्याचे धाडस केल्यास त्याला पाकिस्तानचे दार दाखवले जाते. धर्मवादी राजकीय नेत्यांचे वर्तन सामान्य मुस्लिमांच्या मानगुटीवर बसते. मग प्रतिवादी याचा वचपा काढतात. गेल्या साडेतीन दशकांतील अविवेकी घटनांतून हे धार्मिक ध्रुवीकरणाचे पापकृत्य सुरू झाले. त्याची किंमत सामान्यांना वेळोवेळी मोजावी लागली. यास मुस्लीम जमातवादीही जबाबदार आहेत. मात्र, सध्याची विद्वेषाची स्थिती निर्माण होण्यास माध्यमांची कपटनीती कारणीभूत आहे. सगळ्याच माध्यमांवर याचे खापर फोडता येणार नाही, परंतु आजची ‘इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे’ यास बहुतांश जबाबदार आहेत. त्यातल्या त्यात वर्तमानपत्रे ‘दर्पण’ आणि ‘दिग्दर्शना’ची जबाबदारी आजही पार पाडत आहेत. बाबरी मशीद उद्ध्वस्तीकरण प्रकरणात आरोपींना निर्दोष सोडताना न्यायालयाने वर्तमानपत्रांचीसुद्धा विश्वासार्हता नाकारली आहे. टीव्ही, फेसबुक, व्हाट्सअ‍ॅप, ट्विटर यांनी तर जनमानसावर मोठा प्रभाव टाकला आहे. या प्रसंगी नोम चॉम्स्की यांच्या ‘माध्यमांचा हेतू सार्वजनिक मूर्खपणा पेरणे आणि सामान्य लोकांमध्ये एकाच गोष्टीबाबत भिन्न दृष्टिकोनाचा विचार करण्याची क्षमता संपुष्टात आणून त्यांना एकसारखाच विचार करण्यास प्रवृत्त करणे हा असतो,’ या विधानाची सत्यता आज दिसून येते. संवादापेक्षा माध्यमांतून फक्त संदेश आणि संकेत दिले जाताहेत. माध्यमांना जणू युद्धभूमीचे स्वरूप आलेले अनुभवास येत आहे. कळत-नकळत करोनाप्रसारात अनेकांनी हातभार लावला, मात्र सर्वाधिक आणि दिशाभूल करणारी चर्चा तबलिगी मरकजची झाली. ही जमात आधुनिकतावादी समाजनिर्मितीत अडसर आहे ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र टाळेबंदी काळात ‘तबलिगी मरकजला साथप्रसारास कारणीभूत’ ठरवण्यासाठी बेलगामपणे प्रचार केला गेला. बनावट दृक्मुद्रणे आणि बातम्या प्रसारित करून गोरगरीब मुस्लिमांना संशयाच्या आणि विद्वेषाच्या भोवऱ्यात अडकवले गेले. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तबलिगी जमातला नाहक यात अडकविल्याचे निरीक्षण नोंदवून, मरकजमधील सहभागींविरुद्धचे गुन्हे रद्द करण्याचे आदेश दिले. ‘परदेशी नागरिकांचा आदर करण्याऐवजी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करणे चुकीचे आहे. पोलिसांनी दबावाखाली आणि विवेकबुद्धीचा वापर न करता त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केले होते,’ असे नोंदवून- आपत्तीकाळात पदाची जबाबदारी विसरून सरकारने विशिष्ट समूहावर करोनाचे खापर फोडले, असेही मत औरंगाबाद खंडपीठाने व्यक्त केले. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठानेसुद्धा ‘यानिमित्ताने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा सर्वाधिक गैरवापर झाला’ असे निरीक्षण नोंदवून केंद्र शासनाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर ताशेरे ओढले. याचिकाकर्ते अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा माध्यमांकडून कसा अतिरेक होतो, याचे दुसरे उदाहरण म्हणजे ‘लव्ह जिहाद’ची कपोलकल्पित हाकाटी. ‘लव्ह जिहाद’चे खटले उच्च न्यायालयातही गेले, मात्र कोणत्याही न्यायालयात ‘लव्ह जिहाद’ अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध झालेले नाही. राजस्थानात एकास जिवंत जाळण्यात आल्याचे दृक्मुद्रण प्रसारित करण्यात आले होते. ‘लव्ह जिहाद’ला प्रोत्साहन देत असल्याचा कांगावा समाजमाध्यमांवर झाल्यानंतर तनिष्क या दागिने निर्मात्या कंपनीला आपली जाहिरात मागे घ्यावी लागली, हे प्रकरण तर अगदीच ताजे. अनेक मुस्लीम तरुणी आंतरधर्मीय विवाह करतात, मात्र हे जाणीवपूर्वक नजरेआड करण्यात येते. याच धर्तीवर ‘सुदर्शन’ दूरचित्रवाहिनीने ‘आयएएस जिहाद’ची आरोळी ठोकली होती. संघ लोकसेवा आयोगाच्या अर्थात यूपीएससी परीक्षेतील मुस्लिमांचे यश म्हणजे प्रशासनात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न, असा कांगावा करण्यासाठी सोईप्रमाणे उपलब्ध माहिती मोडतोड करून मांडण्यात आली. बिनधास्तपणे असत्य कथन करण्याबद्दल, सर्वोच्च न्यायालयाने सुदर्शन वाहिनीला समज दिली हे चांगले झाले. या वाहिनीवर दाखवण्यात येणाऱ्या भागांमध्ये आयसिस आणि धर्माध मंडळींची छायाचित्रे दाखवत सर्व मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यात येत होते. तशी वृत्ते प्रसारित करून अभिव्यक्तीच्या नावाखाली कोणत्याही समाजावर विशिष्ट शिक्का कोणीही मारू शकत नाही, असे मत न्या. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने नोंदवले. पॅरिसमधील एका शिक्षकाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे उदाहरण देण्यासाठी पैगंबरांचे व्यंगचित्र दाखवले. त्या वर्गातील विद्यार्थ्यांनेच त्या शिक्षकाचा शिरच्छेद केला. यातून अभिव्यक्तीचा अतिरेक तसेच विकृत धर्मप्रभाव पुन्हा पटलावर आला. बाबरी मशीद उद्ध्वस्तीकरणाबाबत सीबीआय न्यायालयाचा निकाल अनेकांना बुचकळ्यात टाकणारा आहे. उन्मादात केलेला हा विध्वंस जगाने पाहिला होता. त्यामुळे या निर्णयाची विपुल चर्चा झाली. ‘विहीर चोरीला गेली’ या प्रकारात मोडणारा हा निकाल असल्याचे अनेकांना वाटते. क्रिया-प्रतिक्रियेच्या नावाखाली सामाजिक स्वास्थ्याला नख लावणाऱ्या घटना वाढत आहेत. समाजहिताच्या विषयांना हाताळतानासुद्धा धार्मिक द्वेषाची किनार दिसते. समान नागरी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण हे सर्व भारतीयांचे विषय आहेत. यांचा वापरसुद्धा ध्रुवीकरणासाठी होताना दिसतो. समान नागरी कायद्याचा मसुदा नसताना त्याच्या अंमलबजावणीचा जोश आहे आणि मसुदा नसतानाही त्याला विरोध करण्याची व्यूहरचना ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड करीत आहे. मुस्लीम महिलांच्या सांविधानिक अधिकारासाठी न्यायालयांनी नेहमीच सकारात्मकता दाखवली. पण व्यक्तिगत कायद्यामुळे होणाऱ्या अन्यायाची दखल शासन कधी घेणार, असेही न्यायालयाने वारंवार विचारले आहे. मागास मुस्लिमांच्या शैक्षणिक आरक्षणाची शिफारस मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंदर्भात ‘शाहीनबाग’ आंदोलनाने जगाचे लक्ष वेधले. मुस्लीम महिलांचा सहभाग असलेले आणि सर्वाधिक काळ चाललेले हे आंदोलन होते. हा विषयसुद्धा ध्रुवीकरणासाठी वापरला गेला. या आंदोलनाला दंगलीचे गालबोट लागले. अनेकांवर गुन्हे नोंदवले गेले. याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत नोंदवले की, अनिश्चित काळ सार्वजनिक जागा, रस्ते व्यापणे कायद्यास मान्य नाही. आंदोलनाचा अधिकार आणि इतर सार्वजनिक अधिकार यांच्यातील समतोल राखायला हवा. लोकशाही आणि मतभेद यांची वाटचाल सोबतीने व्हायला हवी. या विविध निवाडय़ांचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे. भारताचे लोक जातीय आणि धार्मिक अस्मिता बाजूला सारून ‘आम्ही भारतीय नागरिक’ अशी ओळख निर्माण करतील का? संविधान, संसद आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सार्वभौमत्व लोकशाही प्रगल्भ करेल. भारताच्या भूतकाळात कोळसा आहे आणि चंदनही आहे. आपण काय उगाळायचे, हे शेवटी आपणच ठरवायचे आहे. (लेखक मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.) tambolimm@rediffmail.com
