प्रदीप पुरंदरे ‘जलयुक्त शिवार’ योजना मूळात आवश्यक होती का? ‘जलयुक्त म्हणजे दुष्काळमुक्ती’ हे समीकरण बरोबर आहे का? योजना शास्त्रीयदृष्टय़ा योग्य होती का? अशा प्रश्नांच्या उत्तरांपर्यंत नेणारे हे टिपण.. युती शासनाची ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ ही बिनीची योजना महाविकास आघाडी सरकारने पूर्वीच गुंडाळली होती. महाराष्ट्रतील अनेत तज्ज्ञ सुरुवातीपासूनच जलयुक्त शिवार अभियानावर सातत्याने टीका करत होते. ‘कॅग’ने ओढलेल्या ताशेऱ्यांमुळे तज्ज्ञांच्या त्या टीकेत तथ्य होते, हे आता सिद्ध झाले. कॅगच्या अहवालावरून सध्या जी चर्चा चालू आहे, त्यातून काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात. रु. १,२२,७९३ कोटी एवढी प्रचंड गुंतवणूक करून राज्यस्तरीय मोठे, मध्यम व लघू असे एकूण ४,२३८ सिंचन प्रकल्प आजमितीला पूर्ण झाले आहेत. बांधकामाधीन प्रकल्पांची संख्या १,०९९ एवढी आहे. त्यांची उर्वरित किंमत तब्बल रु. ८३,६६४ कोटी आहे. लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर)ची १,०१,८७१ कामे पूर्ण झाली आहेत. पूर्ण प्रकल्पांच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि व्यवस्थापनाकडे लक्ष देणे, वर्षांनुवर्षे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करणे, मृदासंधारणावर भर देत मृदा व जलसंधारणाची कामे एकात्मिक पद्धतीने करणे या खऱ्या गरजा असताना, त्याबाबत विशेष काहीही न करता ‘जलयुक्त’सारखी पुरवठा-व्यवस्थापनावरच भर देणारी योजना हाती घेण्यात आली. जल-विकासाच्या समृद्ध अडगळीत ‘जलयुक्त’ची ही भर अनावश्यक होती. ‘जलयुक्त’ म्हणजे दुष्काळमुक्ती? नैसर्गिक, सामाजिक, आर्थिक व राजकीय अशा अनेक बाबींच्या एकत्रित परिणामामुळे दुष्काळ पडतो. त्या बाबींचे निराकरण एकटय़ा ‘जलयुक्त’मुळे होणे शक्य नव्हतेच. पण जलयुक्त आणि दुष्काळमुक्तीची अतिसुलभ सांगड घातली गेली. ती अंगलट आली. तथाकथीत जलयुक्त गावात दुष्काळ जाहीर करावा लागला. जलयुक्त झालेल्या (?) गावांत बाहेरून पाणी आणणारी महागडी वॉटर ग्रीड योजना जाहीर करून अप्रत्यक्षरीत्या ‘जलयुक्त’च्या अपयशाची कबुलीच दिली गेली. एकूण शेतकऱ्यांपैकी पाच टक्के शेतकऱ्यांना आणि लागवडीयुक्त क्षेत्रापैकी सहा टक्के क्षेत्रावरील उसासारख्या बकासुरी पिकाला उपलब्ध पाण्यापैकी ७० टक्के पाणी देण्यामुळे इतर पिकांना पाणी मिळत नाही. कमी पाणी लागणाऱ्या डाळी व तेलबियांची आयात आणि जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांची निर्यात असा उफराटा व्यवहार केला जातो. हे सर्व तसेच चालू ठेवून व सिंचन घोटाळ्याबाबत काहीही न करता फक्त ‘जलयुक्त’ने दुष्काळापासून मुक्ती होणार नव्हतीच. ‘जलयुक्त’ म्हणजे दुष्काळमुक्ती हे समीकरण मुळातच चूक होते. सामाजिक, आर्थिक व राजकीय प्रश्नांना केवळ तांत्रिक उत्तरे नसतात! जलयुक्त शिवार अभियानात गृहीत धरलेल्या चूकीच्या संकल्पना आणि अग्रक्रमांवर खूप टिका झाल्यावर आणि उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यावर मृदा व जलसंधारण विभागाने बऱ्याच उशीराने पुढील निर्णय घेतले. जे निर्णय ५ डिसेंबर, २०१४ च्या आधीच, म्हणजे योजना सुरू होण्याआधीच व्हायला हवे होते. तसेच योजनेबाबतचा सैद्धांतिक कच्चेपणा आणि वैचारिक गोंधळामुळे खालील सुधारित निर्णय बऱ्याच उशीराने घेतले गेले. पण तोपर्यंत मोठय़ा प्रमाणावर कामे होऊन गेली होती. पुढील सुधारित निर्णयांचा प्रत्यक्षात किती उपयोग झाला, हा संशोधनाचा विषय आहे : (१) मृदासंधारण आणि जलसंधारण यांचे प्रमाण ७०:३० असे असावे. क्षेत्रीय उपचाराची ७० टक्के कामे झाल्याशिवाय जलसंधारणाची कामे सुरू करू नयेत (दि. २३ मे २०१७). (२) गावाऐवजी सुक्ष्म पाणलोट हे जलयुक्त शिवार योजनेचे व सुक्ष्म पाणलोटांचा समूह हे नदी पुनरुज्जीवन कार्यक्रमाचे एकक असावे (दि. ४ ऑगस्ट २०१७). (३) पाण्याचा ताळेबंद करण्याची सी-टारा, आयआयटीने तयार केलेली सुधारित पद्धत एप्रिल २०१८ मध्ये शासनाने स्वीकारली. पुढील समित्यांचे काय झाले : (अ) मृदा व जलसंधारण उपचारांचे ‘आयुष्यमान नव्याने निश्चित’ करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची नेमणूक, ३ ऑक्टोबर २०१८. (ब) पाणलोटामध्ये ‘शेततळ्यांची संख्या निश्चित’ करण्याची पद्धत शोधण्याकरिता तज्ज्ञ समितीची नेमणूक, १२ जून २०१९. (क) मृदा निर्मिती आणि क्षरण (धूप) याबाबत कृषी विभागाने विद्यापीठ स्तरावर अभ्यासगटाची नेमणूक करावी, १२ जून २०१९. याशिवाय मृदा व जलसंधारण विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना (३१ मे २०१७) करून अभूतपूर्व गोंधळ घालण्यात आला. आयुक्तालय आजतागायत सुरळीतपणे कार्यरत झालेले नाहीच, पण ‘वाल्मी’चा मात्र हकनाक बळी दिला गेला. ‘जलयुक्त’ शास्त्रीयदृष्टय़ा योग्य? शासनाने सांगितलेल्या पुढील शास्त्रीय तत्त्वांचे व पथ्यांचे ‘जलयुक्त’च्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अभावानेच पालन झाले : (१) नाला खोलीकरणाचा मुख्य हेतू भूपृष्ठीय साठवण नसून भूजल पुनर्भरण हा आहे. (२) पाणलोटातील क्षेत्रीय उपचार व ओघळ नियंत्रणाची कामे पूर्ण झाली आहेत अशा फक्त द्वितीय व तृतीय श्रेणीच्या नाल्यांवरच खोलीकरण करावे. (३) नदी हे साठवण क्षेत्र असल्यामुळे नदीत खोलीकरण करू नये. (४) कठीण पाषाणात व गाळाच्या प्रदेशात तसेच वाळू असलेल्या नाल्यात खोलीकरण करू नये. (५) नाला तळाच्या मूळ रुंदीपेक्षा जास्त नाला रुंदीकरण करू नये. (६) नाला स्थिरीकरण करण्यासाठी नालाकाठास हरळी अथवा स्थानिक गवताचे जैविक अस्तरीकरण करावे व नालाकाठावर वृक्ष लागवड करावी. (७) नदीनाला सरळीकरण करू नये. घारे समितीने ‘शिरपूर पॅटर्न’चे मूल्यमापन करताना दिलेल्या पुढील इशाऱ्याकडेही दुर्लक्ष झाले : ‘नदीनाल्यांचे प्रमाणापेक्षा जास्त खोलीकरण झाले तर जलधर (एक्विफर) उघडा पडतो. त्यातील पाणी नदीनाल्यात जाते. त्याचे बाष्पीभवन होते. तसेच पावसाचे गढूळ पाणी उघडय़ा पडलेल्या जलधरात गेल्यास तो हळूहळू काम करेनासा होतो. त्याने पर्यावरणीय धोका निर्माण होतो. नदीनाल्यांचे प्रमाणापेक्षा जास्त खोलीकरण केल्यास विहिरींना जादा पाणी लागण्याऐवजी पाणलोटातील विहिरींमधील पाणी नदीनाल्यात येईल व त्या विहिरी कोरडय़ा पडतील.’ अतिरेकी नाला खोलीकरणाचे रहस्य व्यवहारात ‘जलयुक्त म्हणजे अतिरेकी नाला खोलीकरण’ असे समीकरण झाले. जेसीबी-पोकलेनवाल्यांनी ‘जलयुक्त’चे चक्क अपहरण केले. जेसीबी संदर्भातील पुढील आकडेवारीत अतिरेकी नाला खोलीकरणाचे रहस्य दडले आहे. मराठवाडय़ात २०१८ साली तीन हजार जेसीबी कार्यरत होते. एका जेसीबीची किंमत अंदाजे रु. २५ लक्ष. तीन हजार जेसीबी म्हणजे ७५० कोटी रुपये गुंतवणूक! दिवसात सरासरी २० तास ही यंत्रे चालतात. भाडे तासाला ७०० रुपये. म्हणजे एका जेसीबीमागे दिवसाला १४ हजार रु. भाडे. वर्षांत साधारण २०० दिवस जेसीबी चालेल असे गृहीत धरल्यास २८ लाख रुपये हे जेसीबीच्या मालकाचे वार्षिक उत्पन्न! असे तीन हजार जेसीबी. म्हणजे रु. ८४० कोटी! जलसमृद्धी यंत्रसामुग्री अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत जेसीबी विकत घेण्यासाठी रु. १७.६० लाख कर्ज प्राप्त झालेल्या लाभार्थीची यादी जाहीर केल्यास बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतील. मागणी-व्यवस्थापनाच्या अंगाने विचारच नाही जलधर (एक्विफर) आणि नदी पुनरुज्जीवनासंदर्भात मागणी-व्यवस्थापनाच्या अंगाने तर विचारच झाला नाही. पिक रचनेची पथ्ये पाळली, कमी पाणी लागणारी पिके घेतली आणि पाणलोटातील विहिरी व बोअरमधील पाण्याचा उपसा संयमाने केला (खरे तर बोअर घेतलेच नाहीत किंवा त्यातील पाणी फक्त पिण्याकरिताच वापरले) तर पावसाळ्यानंतर पाणलोट क्षेत्रातील भूजल हळूहळू नाल्याकडे व नदीकडे वाहते. म्हणजे भूजलाचे सूयोग्य नियमन केले आणि पाणलोटात असे सर्वत्र झाले तर पावसाळ्यानंतर पूर्वीपेक्षा तुलनेने जास्त काळ नदी वाहती राहील. हे न करता दिसेल तेथे खोदकाम करणे आणि वाट्टेल तेवढे बंधारे बांधणे हे नदीसाठी घातक आहे. अवास्तव दावे जलयुक्त शिवार योजनेद्वारे ‘एकंदर ९,६३३.७५ कोटी रुपये खर्चून २४.३५ लाख टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली; सुमारे ३४.२३ लाख हेक्टर कृषीक्षेत्र सिंचनाखाली आले आणि २२,५८६ गावे दुष्काळमुक्त झाली,’ असा दावा करण्यात आला आहे. परंतु वारंवार विचारणा करूनही पुढील बाबींबद्दल कधीही खुलासा करण्यात आला नाही : (१) हे आकडे नक्की कसे आले? त्यामागची गृहिते काय आहेत? (२) जे क्षेत्र सिंचनाखाली आले ते जादाचे क्षेत्र आहे की छोटय़ा-मोठय़ा धरणांच्या लाभक्षेत्रातच (ओव्हरलॅप) हे क्षेत्र येते? (३) गावे दुष्काळमुक्त झाली म्हणजे नक्की काय? ती दुष्काळमुक्त राहण्यासाठी काय केले जात आहे? (४) जलयुक्तचे आयुष्य किती? वितरण व्यवस्था काय? किती पाणी-पाळ्या आणि दर पाणी-पाळीत किती पाणी मिळणार? (५) सिंचन आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान तीन हजार घनमीटर प्रति हेक्टर पाणी मिळाले आणि खरीपात किमान एक आणि रब्बीत किमान दोन पाणी-पाळ्या (संरक्षित सिंचन) मिळाल्या तरच त्याला ‘सिंचित क्षेत्र’ असे म्हणता येईल. ‘जलयुक्त’मध्ये ‘असे’ सिंचित क्षेत्र आहे? (६) निर्मित जल साठवण क्षमता २४.३५ लक्ष सहस्र घनमीटर आणि निर्मित सिंचन क्षमता ३४.२३ लक्ष हेक्टर या दोन दाव्यांआधारे परिगणीत केलेली सिंचन मात्रा येते ७१ मिमी! म्हणजे रडतखडत फक्त एक सिंचन मात्रा! याला ‘सिंचन’ म्हणता येईल? (७) निर्मित साठवण क्षमता, निर्मित सिंचन क्षमता, सिंचन मात्रा, कामांचे आयुष्य, इत्यादी बाबतची गृहिते न सांगता व तपशील न देता योजनेवर झालेला खर्च समर्थनीय कसा ठरतो? ‘जल’युक्त गावात दुष्काळ जाहीर करावा लागला आणि बाहेरून पाणी आणणारी वॉटर ग्रीड योजना जाहीर करावी लागली याला योजनेचे यश म्हणायचे? तेव्हा जलयुक्त हवे की नको, एवढाच मुद्दा नाही. या योजनेची चौकशी करताना, समितीत महिला, जलवंचित, अशासकीय तज्ज्ञ व संस्थांना स्थान असावे. ‘तुमची एसआयटी विरुद्ध आमची एसआयटी’ असे होणार नाही याची काळजी घ्यावी. (लेखक जल-अभ्यासक आहेत.) pradeeppurandare@gmail.com
