‘पीएच. डी’ ही पदव्युत्तर संशोधनाअंती मिळणारी पदवी संशोधनच न करता, प्रथेप्रमाणे तोंडी परीक्षाही न देता घरबसल्या मिळवून देणारी दुकानेच काही संस्थांनी थाटली असल्याचे गेल्या महिन्यात उघड झाले आणि कारवाईची आश्वासनेही मिळाली; परंतु शिक्षण व संशोधन क्षेत्रांना ग्रासणारे हे दुकानांचे दुष्टचक्र एवढय़ाने थांबणारे नाही..बोगस पीएच.डी. विकणारी विद्यापीठे, ती विकत घेणारे महाविद्यालयीन शिक्षक व त्यासाठी काम करणारे मार्गदर्शक(?) यांनी शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्रात एकत्रितपणे घातलेला धुमाकूळ चव्हाटय़ावर येऊ लागला आहे. ‘पीएच.डी.’ ही पदव्युत्तर पदवी गैरमार्गाने मिळवण्याचे प्रकार यापूर्वी होतच नसत, असे नव्हे; परंतु सहाव्या वेतनश्रेणीत अधिव्याख्याता हे पद खालसा करून साहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक अशी त्रिस्तरीय पद्धत आणली गेली. सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक या पदांसाठी पीएच.डी. ही शैक्षणिक अर्हता सक्तीची केली गेली. पाचव्या वेतनश्रेणीतही अशाच प्रकारची तरतूद करून अधिकच्या वेतनवाढी देऊ केल्या होत्या किंवा कॅसअंतर्गत पदांची निर्मिती केली गेली होती. सहाव्या वेतनश्रेणीत सर्वाचेच पगार बऱ्यापकी वाढले, पण सहयोगी प्राध्यापकाचा पगार साहाय्यक प्राध्यापकाच्या पगाराच्या जवळजवळ दुप्पट झाला. स्वाभाविकपणे या पदासाठीची अर्हता म्हणजेच पीएच.डी. लवकरात लवकर प्राप्त करणे हे ओघानेच आले. तसेच पीएच.डी. प्राप्त केल्यानंतरचे अन्य लाभही अनेक असतात. समित्यांवर वर्णी, दौऱ्यांची संधी, शिक्षकांच्या निवड समित्यांमध्ये अंतर्भाव, तसेच शासन/विद्यापीठ यामध्ये मानाची पदे.. थोडक्यात उच्च वर्तुळात शिरकाव होतो. स्वाभाविकपणे जो तो पीएच.डी.च्या मागे लागणार हे निश्चितच होते. मग ‘मागणी तसा पुरवठा’ या न्यायाने पीएच.डी.ची घाऊक दुकाने लगेच निघणार हेही स्पष्ट होते. यावर ना शासनाचे लक्ष होते ना विद्यापीठाचे, ना विद्यापीठ अनुदान मंडळ (यूजीसी)अथवा अ. भा. तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) यांचे. अन्य केंद्रीय संस्थांचा अंकुश असण्याची गोष्ट दूरच राहिली. यातूनच पुढे, ‘तीन लाख ते चार लाख रु. द्या आणि एका महिन्यात पीएच.डी. घ्या. तुम्ही फक्त रोख पसे भरा, बाकीचे आम्ही बघून घेऊ. सर्व प्रक्रिया, अंतर्गत परीक्षा, सेमिनार्स इ. कागदोपत्री व्यवस्थित दाखवले जाईल. तोंडी परीक्षेच्या दिवशीदेखील तुम्ही तिकडे जाण्याची गरज नाही. तुम्ही फक्त रजा घेऊन घरी बसायचे, आम्ही सर्व काही सांभाळून घेऊ,’ असे सुंदर आश्वासन योग्य(?) त्या मंजुऱ्या मिळवून दुकान चालवणाऱ्या संचालकांनी दिल्यानंतर तथाकथित शिक्षक भुलले नसते तर आश्चर्यच. प्रदीर्घ काळ कोण संशोधन करणार? त्यासाठी बुद्धी खर्च करावी लागते, मुळात असावी लागते व वेळही द्यावा लागतो. त्यापेक्षा हा सुगम मार्ग चांगला. शिक्षकमंडळी भराभर नावे नोंदवू लागली तसे या विद्यापीठांनी मार्गदर्शकही गळ लावून शोधले. त्यांनाही काम न करता लाखो रुपये मिळाले तर हवे होतेच. तेव्हा तेही तत्परतेने या कृष्णकृत्यात सामील व्हायला तयार झाले. अशी सुकर स्थिती बघून दुकानदारही खूश झाले. सर्वाचाच आíथक फायदा. कुठले शैक्षणिक पावित्र्य आणि कसले मूलगामी संशोधन.हा तमाशा उघडय़ा किंवा बंद डोळ्यांनी बघायला विद्यापीठे, शासन यंत्रणा तयारच होती. यदाकदाचित कोणी तक्रार केली वा कोण्या वृत्तपत्राने वा वृत्तवाहिनीने वाचा फोडली, तर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे शंभर एक वेळा सांगितले की लोकांचा विश्वास बसतो व लोक पुढच्या घोटाळ्याकडे बघायला मोकळे होतात. तेव्हा कारवाई कोण आणि कोणावर करणार?अर्हताधारक शिक्षकांची वानवागेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रापुरते बघायचे झाले तर अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संख्या ३६० च्या वर पोहोचली आहे. सुमारे दीड लाख विद्यार्थी यातून शिक्षण घेत आहेत. तीच स्थिती देशातली. वाढत्या विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा अर्हताधारक शिक्षकांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे. जेवढी नियमित शिक्षकांची संख्या कमी तेवढा पगार वाचतो म्हणून विनाअनुदानित संस्थांचा कल रिक्त जागा ठेवण्याकडे अधिक. त्यातही केंद्रीय संस्थांनी ठरवून दिलेले सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक यांचे प्रमाण कोठेच पाळले जात नाही. सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक या पदांच्या बहुतांश जागा पीएच.डी. असलेले उमेदवार मिळत नाहीत हे कारण पुढे करून रिक्त ठेवल्या जातात. जेवढय़ा रिक्त जागा जास्त तितक्या मोठय़ा प्रमाणात वेतन वाचवले जाते. आश्चर्याची गोष्ट अशी की, शिक्षकांची पदे अशा प्रचंड संख्येने रिक्त ठेवणाऱ्या याच संस्था, विद्यार्थ्यांना न पेलणारे शिक्षण शुल्क ठरविताना मात्र ही सर्व पदे भरलेली आहेत व त्या सर्व पदांवरचा वेतन खर्च अधिकृतपणे दाखवतात व तो मान्यही केला जातो. जगात असे कोठेही घडत नसेल.अशा परिस्थितीत पुढचे लाभ हवे असतील तर कोणत्याही पद्धतीने पीएच.डी. करायलाच पाहिजे ही जाणीव असंख्य शिक्षकांना झाली, पण पुरेशा प्रमाणात योग्य असे मार्गदर्शक (गाइड) उपलब्ध नाहीत व विनाअनुदानित महाविद्यालये पगारी रजा देऊन तीन वर्षांसाठी पीएच.डी. करावयाला पाठवीत नाहीत या कात्रीमध्ये सापडलेल्या अनेकांना स्वस्त व सुलभ ‘पैसा फेको’ हा मार्ग वापरावा असे वाटले असणार. चण्यांना दात व दातांना चणे हवे आहेत हे ओळखून पीएच.डी. महिन्या-दोन महिन्यांत देणारी दुकाने निघाली व अनेक पोटभरू शिक्षक या स्वस्त प्रकाराला सामोरे गेले. विद्यार्थ्यांच्या पिढय़ा घडवताना कोणत्या प्रथा हे शिक्षक जोपासणार आहेत हे नियतीच जाणे. गुन्हेगारी गरप्रकार करणाऱ्या अशा शिक्षकांना व या शिक्षकांकडे पीएच.डी. प्राप्त करून पुढची विविध उच्च पदे भूषविणाऱ्या शिक्षकांवरदेखील (ही साखळी जिथपर्यंत पोहोचेल तिथपर्यंत सर्वावर) फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर शिक्षा होण्याची गरज आहे.हे झाले प्रत्यक्ष पकडलेली खुलेआम चालणारी दुकाने व बोगस पीएच.डी.धारक यांबद्दल. अप्रत्यक्षरीत्या चाललेले गरप्रकार व छुपी दुकाने आहेतच. ते उघडकीस येण्यासाठी सर्वप्रथम पीएच.डी.ला अधिकृतरीत्या मार्गदर्शन करणाऱ्या सर्वाचीच परत एकदा र्सवकष चौकशी व्हायला हवी. मार्गदर्शक सुटतात कसे? मार्गदर्शक होण्याचे विद्यापीठाचे वा केंद्रीय संस्थांचे अर्हता निकष धारण न केलेल्यांची संख्या बरीच असणार आहे. तसेच एका मार्गदर्शकाकडे एका वेळी किती जणांनी पीएच.डी. करावी याबाबतही धरबंद राहिलेला दिसत नाही. दुसऱ्या बाजूला स्वायत्त संस्थांनी तर विद्यापीठाला गुंडाळून ठेवले असल्याचे अनुभवास येते. अशा संस्थेतली व्यक्ती पीएच.डी. होताक्षणीच लगेच मार्गदर्शक कशी काय होऊ शकते हे अनाकलनीय असे कोडे आहे. बाकीचे निकष दुर्लक्षित करावयाचे म्हणजे झाले. आम्ही स्वायत्त (म्हणजे स्वैराचारी?), आम्हाला कोण विचारणार? शासन वा विद्यापीठही त्यांना काही विचारत नाही.पीएच.डी.धारकांची नियुक्ती वरच्या पदांवर वैध निवड समितीतर्फे जेव्हा केली जाते तेव्हा हे पीएच.डी.चे प्रमाणपत्र व सादर केलेले प्रबंध समितीतले तज्ज्ञ तपासून का बघत नाहीत? या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्याची यंत्रणा शासन स्तरावर व विद्यापीठ स्तरावर असतेच. अशी बोगस प्रमाणपत्रे शोधणे या यंत्रणेला सहज शक्य असते, पण अवैध मार्ग सगळीकडेच असल्याने व सर्वच स्तरांवर भीड चेपली असल्याने वा तीर्थप्रसाद देण्या-घेण्याची प्रथा पडल्याने इथेही ही बोगस प्रकरणे सहीसलामत सुटून जातात. उघडकीला आलेच तर दोष एकमेकांवर टाकण्याचा कालहरणाचा खेळ सुरू होतो. सर्व संकेत अनुसरून सादर केलेल्या पीएच.डी.च्या प्रबंधाची तपासणी किमान तीन तज्ज्ञांकडून झाल्याशिवाय व त्यांनी सुचविलेल्या सुधारणा केल्याशिवाय तसेच त्यांची अंतिम मंजुरी मिळाल्याशिवाय पीएच.डी.ची अंतिम परीक्षा घेताच येत नाही. प्रत्यक्षात मात्र असे घडत नाही. मार्गदर्शक व बाहेरील परीक्षक यात बरेच वेळा साटेलोटे असते. त्यात विद्यार्थ्यांने त्या दोघांची सर्वतोपरी विशेष काळजी घेतली तर सर्व काही सुरळीत पार पडते. निवास, खाणे-पिणे व अन्य सुविधा पुरवल्या की काम झाले. आजकाल तर परीक्षेनंतर एखाद्या तारांकित हॉटेलमध्ये त्या विद्यार्थ्यांकडून मार्गदर्शक व परीक्षक यांना उंची मेजवानी देण्याची प्रथाच पडून गेली आहे. जणू तो भागही परिनियमांमध्ये अधिकृतरीत्या अंतर्भूत आहे अशी सर्वाचीच धारणा असते. अर्थात प्रत्येक नियमाला अपवाद असतात तसे काहीसे, संख्येने अगदी अल्प असे, शिक्षक साधे सरळ असतात. ते नियमही कसोशीने पाळतात व त्यांच्याकडे मार्गदर्शनही चांगलेच मिळते, पण बाकी सारा बाजारच. साफसूफ कशी करणार? राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी काही जणांना निलंबितही केले तसेच कायमस्वरूपाची उपाययोजना सुचविण्यासाठी एक उच्च स्तरीय नेमण्याचाही निर्णय त्यांनी जाहीर केला आहे; परंतु प्रश्न उरतो तो अशी बोगस विद्यापीठे चालवणाऱ्या चालकांवर, बोगस पीएच.डी. प्रमाणपत्रे प्राप्त केलेल्या व त्यानंतर लाभ घेतलेल्या शिक्षकांवर व यात सक्रिय सहभागी झालेल्या मार्गदर्शक शिक्षकांवर कठोर कारवाई करण्याचा. तसेच प्रश्न आहे या बोगस पदवीधारकांकडे नंतर ज्यांनी पीएच.डी. केली व लाभ घेतले, अशाही शिक्षकांवरील कारवाईचा. हे दुष्टचक्रच आहे व दोषी ठरलेली माणसे देशातील कुठल्याही विद्यापीठात वा शिक्षणसंस्थेत पुन्हा नेमली जाणार नाहीत, इतकी कडक तरतूद केल्याखेरीज ते थांबणार नाही. विद्यापीठे व स्वायत्त संस्थेतील मार्गदर्शकांच्या अर्हतेची परत एकदा छाननी करून अपात्र व्यक्तींची हकालपट्टी करणे, त्यांच्यावर कारवाई करणे व त्यांच्याकडे पीएच.डी. केलेल्यांच्या पदव्या रद्द करणे याही गोष्टी करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात आपल्याकडे त्वरित कारवाई करण्याची पोकळ आश्वासने दिली जातात. फर्माने निघतात. चौकशी समित्या नेमल्या जातात. चौकशी समित्या गुऱ्हाळ घालतात. मुदत वाढवून घेतात. मग अहवाल सादर होतात. संबंधित अधिकारी व मंत्री, कुलगुरू सारेच अहवालावर मूग गिळून गप्प बसतात, पण प्रामाणिकपणे पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मनोधर्य टिकवण्यासाठी, त्याहीपेक्षा संशोधन क्षेत्राचे पावित्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी अशी कारवाई आवश्यक आहे.* लेखक मुंबईच्या ‘व्हीजेटीआय’चे निवृत्त सहयोगी प्राध्यापक आहेत.
