सामाजिक न्याय
महाराष्ट्र राज्यातील भाजप-शिवसेना पुढाकाराच्या युतीचे सरकार सत्तेत यायला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. केंद्र व राज्यातील सत्ताबदलाच्या पाश्र्वभूमीवर सामाजिक परिवर्तनाच्या क्षेत्रात राज्य सरकारच्या कार्यकर्तृत्वाचा आढावा घेतला जाणे महत्त्वाचे वाटते.
सध्या न्यायालयीन यंत्रणा अधिक क्रियावादी व प्रतिक्रियावादीही झालेली दिसते. त्याला कारण म्हणजे लोकांचे प्रश्न सोडवणुकीसाठी जबाबदार सरकारी यंत्रणांना येणारे अपयश हे आहे. प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचारीवर्ग संघटितपणाच्या ताकदीमुळे सुरक्षित पण उत्तरदायित्वहीन आहे आणि त्याला राज्यकत्रे गरजांनुरूप बदलायला कमी पडत आहेत. त्यामुळे अनेक कामे अनिर्णीत अवस्थेत खितपत पडलेली आहेत. नाइलाजाने शेवटी जनतेला प्रातिनिधिक स्वरूपात का होईना न्यायालयांकडे जाऊन दाद मागावी लागते आहे. त्यातूनच काही सामाजिक सुधारणा घडायची अनुकूलता निर्माण होत आहे आणि नंतर त्याबाबत सरकारला भूमिका घ्यायला भाग पाडणे शक्य होत आहे. म्हणून सुधारणांचा प्रवास जो सामाजिक प्रश्नाची ओळख, प्रबोधन, आकलनाची परिपक्वता विकसित करण्याचे विविध प्रयत्न, आवश्यकतेनुसार संघर्ष, व्यवस्थेतील बदलाच्या मागण्या, धोरणात्मक भूमिकांमधील त्याचे प्रतििबब आणि कल्याणकारी योजनांमधून त्याचा समावेश असा असायला हवा तो न्यायालयीन यंत्रणेमार्फत सरकारच्या गळी उतरवावा लागत आहे.
अल्पसंख्याक, दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय, महिला यांच्या मनातील सामाजिक असुरक्षितता आणि निर्माण झालेल्या असहिष्णुतेच्या वातावरणाला सरकारमधील सहभागी विचारधारांच्या संस्था-संघटनांचे प्रमुखच जबाबदार आहेत याचाही जाब विचारणे आवश्यक वाटते.
गोहत्या बंदी, स्वदेशी, तथाकथित राष्ट्रवादी आणि कर्मठ सनातनी विचारांच्या प्रभावात घेतले जाणारे निर्णय व आखल्या जाणाऱ्या योजना भारताच्या मध्यममार्गी, सहिष्णू, विविधतेतील एकता जपणाऱ्या लोकमानसाला धक्का पोहोचविणाऱ्या ठरत आहेत. त्यामुळे कालसुसंगत बदल व परिवर्तनासाठी शोषणमुक्त, समताधिष्ठित आणि पर्यावरणपूरक भूमिका घेऊन विधायक व कृतिशिल, सामाजिक हस्तक्षेप करणाऱ्या चळवळींना अडचणीत आणले जात आहे.
पारंपरिक सण-उत्सवांमधील परिवर्तनाचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न निर्णायक टप्प्यावर जाताना दिसत नाहीत. त्यातही फटाकेमुक्त दीपोत्सव, गणेशोत्सवातील पाणीप्रदूषणविरोधी निर्माल्य व विसर्जित मूर्ती दान, पर्यावरणपूरक होळी व रंगपंचमी, नागपंचमीनिमित्ताने सर्पविज्ञान प्रबोधन, यांसारखे सकारात्मक बदल समाजाने स्वीकारल्यानंतर सरकारने त्यावर मान्यतेची मोहोर उठविली, हेही नसे थोडके!
अविनाश पाटील ( कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र अंधश्रद्धानिर्मूलन समिती )
