परीक्षा रद्द करणे अपरिहार्य!

शेवटच्या वर्षांच्या आणि सेमिस्टर पद्धतीतील शेवटच्या सत्राच्या परीक्षा रद्द करणे अपरिहार्य झाल्याचे माझे मत आहे

संग्रहित छायाचित्र

डॉ. भालचंद्र मुणगेकर

पदवीसाठी परीक्षा घेणे हे विद्यापीठांचे कामच असते आणि ते एरवी होतही असते. परंतु यंदा महाराष्ट्रात ते होणे अशक्य असल्याची वस्तुस्थिती सर्वच संबंधितांनी ओळखावी. यूजीसी कुलगुरू, कुलपती आणि राज्य सरकार या सर्वाकडून आतापर्यंत पुरेशा आगळिका झालेल्या आहेत, त्या थांबवून पुढला मार्ग शोधावा..

शेवटच्या वर्षांच्या आणि सेमिस्टर पद्धतीतील शेवटच्या सत्राच्या परीक्षा रद्द करणे अपरिहार्य झाल्याचे माझे मत आहे. साधारणपणे ४० वर्षे शिक्षण क्षेत्रात काम केल्यानंतर हे मत ‘अशैक्षणिक’ वाटू शकते. परंतु गेल्या दीड-दोन महिन्यांत अशा परीक्षा घ्यायच्या की न घ्यायच्या याबाबत रोज जो असमर्थनीय गोंधळ सुरू आहे आणि उच्च शिक्षणाशी संबंधित असलेल्या संस्थांनी या प्रश्नाबाबत जी बजबजपुरी माजवली आहे, त्या पार्श्वभूमीवर एक नागरिक म्हणून मला माझे मत जाहीरपणे व्यक्त करणे अत्यावश्यक वाटते.

विवेकशून्य यूजीसी

विद्यापीठ आणि इतर कोणतीही शैक्षणिक संस्था यांच्यातील मूलभूत फरक म्हणजे विद्यार्थ्यांना पदवी देण्याचा अधिकार हा फक्त विद्यापीठांना आहे. इतकेच नव्हे, तर ‘पदवी देणे’ हेच विद्यापीठाचे सर्वात महत्त्वाचे कार्य आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणाचे नियंत्रण करणाऱ्या ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने (युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन- यापुढे ‘यूजीसी’) शेवटच्या वर्षांच्या/सत्राच्या परीक्षा घेण्याचा आग्रह धरणे, हा यूजीसीचा अधिकार आहे. परंतु हे सर्वसामान्य परिस्थितीत ठीक आहे. सध्याची स्थिती तशी नाही. या अधिकाराविषयी पूर्वी असा प्रश्न कधी निर्माण झाला होता का? उलट, परीक्षा नीटपणे पार पाडून त्यांचे निकाल जास्तीत जास्त लवकर लावणे, हे विद्यापीठे आपले कर्तव्य मानतात. परंतु आज सबंध देशभर करोनाच्या महामारीने जे उग्र स्वरूप धारण केले आहे, ते ध्यानात न घेता आपला कायदेशीर अधिकार गाजवून परीक्षा घेणे विद्यापीठांवर बंधनकारक करणे, म्हणजे यूजीसीने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करण्यासारखे आहेच; परंतु ते तिच्या विवेकशून्यतेचे लक्षण आहे.

परीक्षा घेण्यासाठी अलीकडे यूजीसीने जी ३१ मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितली आहेत, ती तर हास्यास्पद आहेत. उदा. परीक्षा हॉलमध्ये दोन विद्यार्थ्यांमध्ये ‘योग्य’ ते अंतर ठेवावे. ‘योग्य’ म्हणजे किती? समजा, हे अंतर कमीत कमी चार फूट असेल आणि १० लाख विद्यार्थी परीक्षांना बसणार असतील, तर एका परीक्षेच्या एका विषयाच्या एका पेपरसाठी आठपट जागा लागेल. महाराष्ट्रातील सर्व महाविद्यालयांच्या वर्ग-खोल्यांचे क्षेत्रफळ ध्यानात घेतले, तर इतकी जागा उपलब्ध होऊ शकेल? ही यूजीसीची मनमानी नव्हे काय? देशाची अर्थव्यवस्था तीन महिने ठप्प झाल्यामुळे साधारण ३० ते ३५ लाख कोटी रुपयांचे राष्ट्रीय उत्पन्न बुडाले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार करोनामुळे निर्माण झालेला आर्थिक पेचप्रसंग हा ‘शतकातील सर्वात तीव्र’ आहे. अशा अभूतपूर्व परिस्थितीत यूजीसीने स्वत: अंतिम वर्षांच्या/ सत्राच्या परीक्षा रद्द करून व निकाल लावण्यासाठी काही न्याय्य निकष तयार करून ते विद्यापीठांना पाठवायला हवे होते. खेदजनक बाब म्हणजे, इतका विवेकी आणि व्यवहारी विचार यूजीसी करू शकली नाही, हे तिचे सर्वात मोठे अपयश आहे.

कुलपतींचा आग्रह समजण्यापलीकडे..

आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल व विद्यापीठांचे कुलपती यांच्या परीक्षा घेण्याच्या आग्रहाविषयी. यूजीसीने परीक्षा घेण्याविषयी तथाकथित तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली व समितीने सबंध देशात अंतिम वर्षांच्या/ सत्राच्या परीक्षा घेण्याची सूचना केली, तेव्हाच कुलपतींनी महाराष्ट्रातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी संपर्क साधून त्यांचे मत का अजमावले नाही? करोनाच्या काळात त्यांची प्रत्यक्ष बैठक घेणे शक्य नसले, तरी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून त्यांना ते शक्य झाले असते. ११ जुलै रोजी देशातील एकंदर आठ लाख २० हजार करोना रुग्णांपैकी दोन लाख ३८ हजार (देशाच्या २९ टक्के) महाराष्ट्रात होते. ताज्या माहितीप्रमाणे, या रुग्णसंख्येत त्या दिवशी ७,८०० ची वाढ झाली. आपण ती सरासरी ७,००० समजू. म्हणजे १२ जुलै ते ३० सप्टेंबर या ८० दिवसांत याच दराने वाढ होत राहिल्यास रुग्णसंख्येत तोवर ५,६०,००० ची भर पडली असेल आणि सप्टेंबरअखेर महाराष्ट्रात एकूण करोनाबाधितांची संख्या सात लाख ९८ हजार होण्याची शक्यता असेल. अशा भयावह परिस्थितीत, राज्याचे राज्यपाल म्हणून करोनाच्या उद्रेकाशी लढणाऱ्या राज्य सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे, हे त्यांना अधिक महत्त्वाचे वाटते, की सुमारे आठ लाख करोना-रुग्ण असताना विद्यापीठाचे कुलपती या नात्याने परीक्षा घेणे अधिक महत्त्वाचे वाटते, हे समजण्याच्या पलीकडचे आहे. दिल्ली, पश्चिम बंगाल वा इतर राज्यांनी परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे; त्या राज्यांच्या आपल्या सहकारी राज्यपालांचे काय मत आहे, हे तरी त्यांनी अजमावून पाहिले आहे का?

कुलगुरूंचा बेजबाबदारपणा

राज्यातील कुलगुरूंविषयी न बोललेले बरे! अगदी अलीकडे ‘आता कुलगुरूंनाच परीक्षा नको,’ असे उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केले आहे. आपण परीक्षा घेऊ शकत नाही, हे कुलगुरूंना केव्हा समजले? गेल्या दोन महिन्यांत राज्यातील एकाही कुलगुरूने आपले स्पष्ट मत का मांडले नाही? शेवटी परीक्षा महाविद्यालयांचे प्राचार्य घेतात. या सर्व कुलगुरूंनी आपापल्या संलग्न महाविद्यालयांच्या प्राचार्याशी चर्चा करून त्यांना विश्वासात घेतले आहे का? तसे नसल्यास ती त्यांची अक्षम्य चूक नाही काय?

आता असे समजते की, १० जुलै रोजी सर्व कुलगुरूंनी कुलपतींना पत्र लिहून त्यांच्याकडून मार्गदर्शनाची अपेक्षा केली आहे. नेमके खरे काय? परीक्षा घेणे शक्य नाही, असे जर त्यांनी उच्च शिक्षणमंत्र्यांना सांगितले असेल, तर आणखी मार्गदर्शन कशासाठी? उच्च शिक्षणमंत्र्यांना एक सांगायचे व त्याच्या बरोब्बर विरुद्ध कुलपतींना साकडे घालायचे, हा कुलगरूंचा नुसता दुटप्पीपणाच नाही, तर भित्रेपणा व कातडीबचाऊपणा नव्हे काय?

शासन व विद्यापीठांची स्वायत्तता

राज्यातील विद्यापीठांचा खर्च जरी राज्य शासन करीत असले, तरी विद्यापीठे या ‘स्वायत्त’ संस्था आहेत आणि कायद्यानुसार त्यांनी कुलपतींच्या मार्गदर्शनानुसार काम करायचे असते, हे राज्य शासनाने नेहमी ध्यानात ठेवले पाहिजे. उच्च शिक्षणमंत्रीच काय, परंतु मुख्यमंत्रीसुद्धा विद्यापीठांच्या दैनंदिन कामात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. (अर्थात, विद्यापीठाची स्वायत्तता जपण्याची क्षमता कुलगुरूंकडे किती असते, हा प्रश्न वेगळा!)

मात्र, अभूतपूर्व परिस्थितीत शासन हस्तक्षेप करू शकते. परंतु त्याचे काही संकेत व नियम आहेत. उदाहरणार्थ, शेवटच्या वर्षांच्या/ सत्राच्या परीक्षा १ जुलै रोजी सुरू करण्यात येतील, अशी घोषणा उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी केली होती. ती कुलपतींना विश्वासात न घेता करणे हे पूर्णपणे अप्रस्तुत व असमर्थनीय आहे. त्यांनीसुद्धा सुरुवातीलाच कुलगुरूंशी संपर्क साधून करोनाच्या अभूतपूर्व परिस्थितीत परीक्षा घेण्याबाबत त्यांची काय तयारी आहे, ते समजून घेऊन कुलपतींचे मत अजमावयाला हवे होते. त्यामुळे कुलपतींनी अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. परंतु मन मोठे करून कुलपतींनी परीक्षा घेण्याचा आग्रह सोडून दिला पाहिजे. शासन परीक्षा घेणे टाळत नाही, तर परीक्षा घेणे अशक्य आहे.

निकालाचे सूत्र

शेवटी, अखेरच्या सत्राच्या/वर्षांच्या परीक्षा रद्द करणे अपरिहार्य असल्याचे मत व्यक्त केल्यानंतर विद्यार्थ्यांवर अन्याय न करता निकाल लावण्याविषयी मी खालील दोन सूचना करू इच्छितो :

पहिली सूचना : शेवटच्या सत्राचा निकाल लावण्यासाठी पूर्वीच्या परीक्षा झालेल्या सर्व सत्रांचे सरासरी गुण शेवटच्या सत्रासाठी गृहीत धरून निकाल लावण्यात यावा. हाच निकष पूर्वीच्या सत्रांसाठी लावावा.

दुसरी सूचना : कला, विज्ञान आणि वाणिज्य शाखा आदी तीन वर्षांच्या (वार्षिक परीक्षा होणाऱ्या) पदव्यांसाठी पहिल्या दोन वर्षांचे सरासरी गुण तिसऱ्या वर्षांसाठी गृहीत धरून निकाल लावावा.

कुलपती, कुलगुरू आणि उच्च शिक्षण मंत्रालय या सूचनांचा विचार करून सध्याचा पेचप्रसंग सोडवतील, अशी मी अपेक्षा करतो.

लेखक मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आणि माजी राज्यसभा सदस्य आहेत. ईमेल : blmungekar@gmail.com

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Article on exam cancellation inevitable abn