|| सुखदेव थोरात
सैद्धान्तिक पातळीवर द्विपक्षीय राजकीय पक्ष-प्रणालीचा पुरस्कार करणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही भारतीय वास्तव ओळखून, लहान पक्षांच्या ‘महासंघा’ची कल्पना मांडली होती. ती आजच्या ‘गठबंधना’सारखीच आहे.. पण आज, विशेषत: दलित आणि अल्पसंख्याक यांचे प्रतिनिधी म्हणवणाऱ्या पक्षांची जबाबदारी इतरांपेक्षा किती तरी अधिक आहे..
बिगरभाजप पक्षांचे राजकीय महासंघटन आता काहीसे वेगाने पुढे येत आहे. कोलकात्यामध्ये एकीकरणाचे मोठे प्रदर्शन पंधरवडय़ापूर्वी दिसले. कोलकात्यानंतर आंध्रमधील अमरावती, दिल्ली आणि परत कोलकाता येथे अशाच सभा पुन्हा होणार असून त्यामुळे हे संघटन आणखी मजबूत होईल असे दिसते. हे एकीकडे होत असताना, असे महागठबंधन किंवा महाआघाडी होण्यामागील अडथळेसुद्धा स्पष्ट होत आहेत. प्रादेशिक पक्ष अनेक असलेल्या या महाआघाडीत केंद्रीय पातळीवर जागावाटपाची सोय नसल्यामुळे प्रत्येक राज्यात जागांसाठी वेगवेगळी तडजोड करून जागावाटप करावे ही अपेक्षा आहे. मात्र काही राजकीय पक्षांनी निवडणुकीतील जागा सहभागी मित्र पक्षांना विचारात न घेता जागावाटप करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यामधील एकजूट कमजोर होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशातील बहुजन समाज पक्ष व समाजवादी पक्ष यांनी काँग्रेस व इतर पक्षांना सामील न करता आपसात जागा वाटून घेतल्याचे जाहीर केले. परिणामी काँग्रेसने त्या राज्यापुरते स्वतंत्रपणे सर्व जागा लढविण्याचे जाहीर केले. जागावाटपाचा मुद्दा आता गुंतागुंतीचा झाला असून, त्यामुळे योग्य आधारावर हा प्रश्न सोडवण्याची गरज आहे. जागावाटपाकरिता काही निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आजही बऱ्याच अंशी उपयोगी पडतील, म्हणून राजकीय महाआघाडीच्या प्रश्नावर त्यांच्या विचारांचा आपण येथे आढावा घेत आहोत.
निवडणूकपूर्व आघाडीत एकत्र येण्यासाठी पक्षांमध्ये काही समान तत्त्वे व धोरणे आवश्यक असतात. तथापि तत्त्वांमधील समानता ही जरी आवश्यक अट असली तरी अंतिमत: यातून तत्त्व व धोरणांचा विजय होणे- सत्तेवर येणे – हेच महत्त्वाचे ठरते. सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेले बहुमत कसे सुरक्षित करावे याला सर्वाधिक महत्त्व येते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अनेक पक्षांची स्पर्धा असण्याच्या बाजूचे नव्हते; तर ते द्विपक्षीय (दोन राजकीय पक्ष) प्रणालीचे समर्थक होते. त्यांचा विश्वास असा होता की, दोन पक्षांची पद्धती देशाला किंवा राज्याला स्थिरतेची हमी देते. परंतु त्याचबरोबर बाबासाहेब आंबेडकरांना भारतीय समाजाच्या विभक्त स्वभावाविषयीही कल्पना होती. येथील जाती, वंश, धर्म व प्रादेशिकता यांनी निर्माण केलेल्या विविधतेचा विचार केल्यास भारतात अनेक पक्ष असणार हे स्वाभाविक होते. वर्तमानात तंतोतंत हेच दिसून येते. देशात आज सात देशव्यापी मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष, राज्यांची मान्यता प्राप्त २४ राजकीय पक्ष आणि नोंदणीकृत मात्र मान्यता न मिळालेले असे २,०४४ पक्ष आहेत. अनेक पक्षांना दोन विरोधी गटांमध्ये किवा पक्षांमध्ये कसे एकत्र आणावे हा प्रश्न आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी यावर मार्ग सुचवला. त्यांनी असे सुचवले की, या असंख्य पक्षांना विरोधी पक्षाच्या विरोधात काही समान तत्त्वे व धोरणाच्या सभोवती एकत्र आणून एक ‘महासंघ’ (एकच विरोधी पक्ष) स्थापन करणे हा मार्ग असू शकतो. यालाच महासंघीय पक्षांची आघाडी म्हणता येईल. हे सध्याच्या ‘महागठबंधन’ या संकल्पनेसारखे आहे. या ‘महागठबंधना’मध्ये सहभागी असणाऱ्या प्रत्येक राजकीय पक्षाला, आपल्या अंतर्गत संघटनाबद्दल पूर्ण स्वातंत्र्य राहील. मात्र उमेदवार निश्चित करते वेळी काही करारात्मक आधार तसेच इतर उमेदवाराला पाठिंबा देताना उभयपक्षी दायित्वाचे पालन करावे लागेल. ही संकल्पना त्यांनी ब्रिटिश मजूर पक्षाकडून घेतली होती, जी केवळ राजकीय पक्षातील गठबंधनापुरती मर्यादित नव्हती तर मजूर संघ व सामाजिक संघटनांपर्यंतसुद्धा प्रसारित झाली होती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अशा महासंघ किंवा गठबंधनाच्या अटी किंवा शर्तीसुद्धा प्रस्तावित केल्या होत्या. यासाठी (अ) अशा गठबंधनातील प्रत्येक पक्षाची तत्त्वे असावीत व ती स्पष्टपणे निश्चित केलेली असावीत (ब) अशा पक्षांची तत्त्वे ही एकमेकांना विरोध करणारी नसावीत आणि (क) महासंघीय किंवा गठबंधनीय संघटन म्हणून सम्मीलित पक्षांना, पक्षांतर्गत बाबीमध्ये स्वायत्तता असावी. याबाबतीत सर्व सदस्य-पक्ष राजी असावेत. या अटींच्या आधारे डॉ. आंबेडकरांनी जाहीर केले की, त्यांचा पक्ष १९५१च्या निवडणुकीमध्ये हिंदू महासभा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासोबत गठबंधन करणार नाही, तसेच जो राजकीय पक्ष व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, संसदीय लोकशाहीला मानणार नाही, व एकपक्षीय राज्य पद्धतीचा पुरस्कार करणारा असेल अशा राजकीय पक्षासोबत गठबंधन करणार नाही.
सध्याचे महागठबंधन हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुचवलेल्या महासंघीय संघटनासारखेच आहे. हे महागठबंधन समान तत्त्वांच्या आधारे एकत्र येऊ पाहते आहे. संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे म्हणजे लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता व समाजवाद या मूलभूत तत्त्वाच्या आधारावर हे पक्ष एकत्र येत आहेत. देशातील वाढलेला हिंसाचार, सरकारचे हिंदूकरण, जनतेच्या मूलभूत अधिकारांवर आलेली बंधने, जाती व आíथक विषमता व बेरोजगारी वाढवणारी शासकीय धोरणे यांना विरोध करण्याच्या मुद्दय़ावर सर्वाचे एकमत आहे. एकीकडे या तत्त्वावर पक्षाची सर्वसहमतीने मान्यता मिळत आहे, परंतु त्याच वेळेस ही तत्त्वे निवडणुकीच्या जागावाटपामध्ये रूपांतरित करताना राज्य-पातळीवरील असहमती दिसून येते. जागावाटपातील एक-तत्त्वाच्या अभावामुळे अनेक उमेदवार उभे होत गेले तर राजकीय पक्षाचा एकत्र येण्याचा मूळ उद्देश पूर्ण होणार नाही.
अर्थातच एकत्वाच्या अभावाची कारणे आहेत, ती निश्चितपणे दूर होण्याची गरज आहे, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे काही राजकीय पक्षांना कमी जागा मिळाल्यामुळे किंवा मिळण्याची शक्यता असल्यामुळे त्यांना आपले अस्तित्व हरवले जाण्याची भीती आहे. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशातील व इतर राज्यात काँग्रेस पक्ष (जिथे तो अल्पसंख्य आहे), त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील दलित- अल्पसंख्यांचे लहान राजकीय पक्ष किंवा उत्तर प्रदेशाव्यतिरिक्तच्या राज्यांमधील बहुजन समाज पक्ष. या सर्वाना निवडणुकीच्या जागांमध्ये सन्मानजनक सहभाग मिळत नाही तोपर्यंत त्यांचे भय आणि सहकारी पक्षांशी जागावाटपावरून मतभेद कायम राहणार.
दलित / अल्पसंख्याकांचे राजकीय पक्ष अशा वेळी मोठय़ा द्विधा मन:स्थितीत सापडलेले आहेत. एकीकडे तडजोडीमध्ये कमी जागा मिळाल्यास त्यांचे स्वत्रंत अस्तित्व कमी होण्याचे भय आहे, आणि दुसरीकडे हेच विद्यमान सरकार पुन्हा दुसऱ्यांदा सत्तेवर आले, तर दलित/ अल्पसंख्य समाजालाच त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागणार आहेत. अशा स्थितीत दलित/ अल्पसंख्याकांचा आधार असलेल्या सर्व राजकीय पक्षांनी गठबंधनाची निश्चित अशी व्यूहरचना स्वीकारली पाहिजे. यात वास्तवाचे भान ठेवूनच जागांच्या संख्येचा विचार करणे, हेसुद्धा समाविष्ट आहे. मात्र तरीही जागांची संख्या त्यांच्या दृष्टीने समाधानकारक नसेल, तर त्यांनी गठबंधनाआधीच सत्तेतील सहभागाचा आणि सामाईक किमान कार्यक्रमाचा करार करण्यावर भर द्यावा. असा सामाईक किमान कार्यक्रम, रोजगार, शिक्षण, आरक्षण, विषमता-निर्मूलन यावरील धोरणांशी संबंधित असावा. दलित/ अल्पसंख्यांचा आधार असलेल्या राजकीय पक्षांनी सामाईक किमान कार्यक्रम, सत्तेतील सहभाग व योग्य जागावाटप यांवर आधारित निर्णय घेतला, तर समाजाचा आधार मिळण्याची शक्यता अधिक असणार.
कोणत्याही परिस्थितीत दलित/अल्पसंख्याकांचा आधार असलेल्या पक्षांनी अनेक उमेदवार व मताचे विभाजन टाळावे. या पक्षांना ही जाणीव असली पाहिजे की, इतर समाजापेक्षा दलित/अल्पसंख्याकांच्या प्रतिनिधींची जबाबदारी किती तरी अधिक आहे. कारण दलित/अल्पसंख्याकच सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचे अधिक बळी ठरत आहेत. त्यामुळे निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी इतरांची प्रतीक्षा करू नये. त्यांना स्वत:च्या समाजाच्या हितासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. हे आपल्या देशातील मूलभूत हक्क, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, समता, एकता व एकोप्यासाठी गरजेचे आहे.
लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक, तसेच ‘असोसिएशन फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक इक्वालिटी’चे अध्यक्ष आहेत.
