सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, या २५ वर्षांपूर्वीच्या प्रलंबित मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात कराड वकील संघटनेचे पदाधिकारी, सभासद काल बुधवारपासून (दि. २९) न्यायालयासमोर सुरू ठिय्या आंदोलनास बसले आहेत. दरम्यान, आंदोलनकर्त्यां वकिलांनी कराड न्यायालयासमोर जोरदार निदर्शने करून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. कराड बार असोसिएशनचे अध्यक्ष कॉम्रेड सयाजीराव पाटील, अॅड. शशिकांत मोहिते, अॅड. हरिश्चंद्र काळे व पदाधिकारी तसेच सभासद वकिलांनी न्याय मागणीसाठी सुरू असलेले आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. कराड उत्तरचे आमदार बाळासाहेब पाटील यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन जाहीर पाठिंबा देताना कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, ही लोकाभिमुख मागणी असल्याचे ठासून सांगितले. बाळासाहेब पाटील म्हणाले, की मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूर व्हावे, ही कराड वकील संघनेची व खंडपीठ कृती समितीची २५ वर्षांपूर्वीची प्रलंबित मागणी रास्त असून, खंडपीठ स्थापनेची मागणी ही वकिलांच्या सोयीसाठी नसून पक्षकारांच्या हिताची व सोयीची आहे. कोल्हापूर खंडपीठ होण्यामुळे सहा जिल्हय़ांमधील मुंबई उच्च न्यायालयात असलेल्या प्रलंबित प्रकरणामध्ये खर्च होणारा पक्षकारांचा पैसा व अमूल्य वेळ वाचणार आहे तसेच केंद्र शासनाचे न्याय पक्षकाराचे दारी या योजनेप्रमाणे पक्षकारास त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणाजवळ न्याय देणे सोयीस्कर होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, आमदार विलासराव पाटील-उंडाळकर, भाजपचे आमदार चंद्रकांतदादा पाटील, भरत पाटील, शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी, विवधि संस्थेचे पदाधिकारी, सभासद, पक्षकार यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन आंदोलनास पाठिंबा दिला.
