केंद्र सरकारच्या सागरी नियंत्रण कायद्याच्या (सीआरझेड) कचाटय़ात सापडलेली नवी मुंबईतील सुमारे एक हजार २४० हेक्टर जमीन सोडविण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वत: पुढाकार घेत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन यांच्याकडे पत्रव्यवहार सुरू केल्यामुळे या जमिनीसोबत सीआरझेडच्या गाळात रुतल्याने इतके दिवस भोगवटा प्रमाणपत्राच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नवी मुंबईतील ११५ गृहप्रकल्पांना नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सिडकोची सुमारे ३७ हजार कोटी रुपयांची जमीन नव्या भरती नियंत्रण रेषेमुळे सीआरझेडमध्ये सापडली असून ती सोडविण्यासाठी सिडकोने यापूर्वीच प्रयत्न सुरू केले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर थेट मुख्यमंत्र्यांनी यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. सिडकोच्याच कृपेने खाडीपासून १५० मीटर अंतरात वाटप झालेल्या वादग्रस्त भूखंडांवर उभे राहिलेले सुमारे ११५ गृहप्रकल्प भोगवटा प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने खोळंबले आहेत. हे प्रकल्प सीआरझेडमधून सुटावेत यासाठी महापालिका आणि सिडको अशा दोन्ही प्राधिकरणांनी यापूर्वीच प्रयत्न सुरू केले आहेत. असे असताना थेट मुख्यमंत्र्यांनी सीआरझेडची अट शिथिल करण्यासाठी पुढाकार घेतल्यामुळे नवी मुंबईतील बडय़ा बिल्डरांमध्ये उत्साह संचारला आहे.सीआरझेडअंतर्गत येत असतानाही सिडकोने नवी मुंबईतील खाडी किनाऱ्यालगतचे भूखंड निविदा काढून विकले. या ठिकाणी आजघडीला अनेक आलिशान तसेच गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. बहुचर्चित पाम बीच मार्गावर उभ्या राहिलेल्या या गगनचुंबी इमारतीत राज्यातील बडे सनदी अधिकारी, मुंबईतील बडे डॉक्टर, व्यावसायिक आणि उच्चभ्रूंची घरे आहेत. नेरुळ येथील वाधवा बिल्डरचा पाम बीच रेसिडन्सी, राज्यातील सनदी अधिकारी आणि बडय़ा डॉक्टरांचा व्हिनस गृहप्रकल्प, अमर नावाचे गृहसंकुल, ऐरोलीतील नेव्हा गार्डन, रिजन्सी अशा बडय़ा प्रकल्पांचा या यादीत समावेश आहे. खाडीपासून सुमारे दीडशे मीटर अंतराच्या आत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करायचे असल्यास महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाची (एमसीझेडएमए) परवानगी आवश्यक लागते. नवी मुंबईत खाडी किनारी भूखंड वाटप करताना सिडकोने याचे भान राखले नाही. त्याचा फटका या गृहप्रकल्पांना बसला आहे. हे सगळे प्रकल्प सीआरझेडमध्ये मोडत असल्याने नवी मुंबई पालिकेच्या नगररचना विभागाने त्यांचे भोगवटा प्रमाणपत्र अडवून ठेवले आहे.दरम्यान, सीआरझेडमध्ये मोडणाऱ्या भूखंडांवर उभ्या राहिलेल्या इमारतींचे प्रकरण वादात सापडताच महापालिकेने ते राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे यापूर्वीच वर्ग केले. मध्यंतरी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन यांनी महापालिकेचा यासंबंधीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला. हे सगळे घडत असताना नव्या भरती नियंत्रण रेषेमुळे सिडकोची सुमारे १२४० हेक्टर जमीन सीआरझेडच्या कचाटय़ात सापडल्याने ती सोडविण्यासाठी सिडकोने प्रयत्न सुरू केले आहेत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे यासंबंधी पाठपुरावा सुरू असल्याने नवी मुंबई महापालिकेनेही ११५ गृहप्रकल्पांचे प्रकरण सिडकोकडे सोपविले आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सिडकोच्या मदतीसाठी धावून आले असून त्यांनी स्वत: यासंबंधी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन यांना पत्र लिहिल्यामुळे सीआरझेडमध्ये अडकलेल्या त्या ११५ गृहप्रकल्पांनाही नवसंजीवनी मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. सिडकोची जमीन सोडविण्यासाठी स्वत: मुख्यमंत्री मैदानात उतरले आहे. त्यामुळे या जमिनीसोबत आपलेही भले होईल या विचारामुळे बिल्डर मंडळी शहारली असून मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राचे एसएमएस नवी मुंबईत सर्वत्र फिरू लागले आहेत.
