कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत राबवण्यात येत असलेल्या ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’त शासकीय निधीचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत ठाणे पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेने याप्रकरणी महापालिकेतील काही अधिकारी आणि नगरसेवकांवर गुन्हा दाखल करता येऊ शकतो, असा निष्कर्ष काढल्याने येथील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत जे लाभार्थी ठरविण्यात आले त्यांच्यासोबत महापालिकेने बनावट करारनामे केले आहेत. तसेच चुकीच्या पद्धतीने निधी वाटप केला आहे, असा ठपकाही गुन्हे अन्वेषण शाखेने ठेवला आहे. सुभाष पाटील या समंत्रकाची अनियमित व नियमबाह्य़पणे नेमणूक करण्यात आली आहे, असा निष्कर्षही यासंबंधीच्या चौकशी अहवालात काढण्यात आला आहे. या अहवालाची प्रत ‘वृत्तान्त’च्या हाती लागली आहे. कल्याण-डोंबिवली परिसरात राबविण्यात आलेल्या ‘झोपु’ योजनेला केंद्र शासनाने ५० टक्के तर राज्य शासनाने ४० टक्के निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे या योजनेत केंद्र सरकारच्या निधीचा अपहार झाल्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली आहे. महापालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत केंद्र शासनाचे संबधित विभागातील अधिकारीही या कटात सहभागी असण्याची शक्यता पोलिसांनी या अहवालात व्यक्त केली आहे. या अहवालाचा आधार घेऊन तत्कालीन ठाणे पोलीस आयुक्त के. पी. रघुवंशी यांनी या प्रकरणातील गांभीर्य व व्याप्ती विचारात घेऊन ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन शाखा’ किंवा राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेतर्फे या प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशा स्वरूपाचा अहवाल राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना पाठवला आहे.अहवालातील निष्कर्ष * कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार या परिसरात एकूण ७ हजार ६२१ पात्र झोपडीधारक आहेत. अपात्र झोपडीधारकांची संख्या २१ हजार ६७ आहे. महापालिकेने राबविलेल्या ‘झोपु’ योजनेत मात्र १३ हजार ७६९ सदनिका बांधण्यात येणार होत्या. या वाढीव सदनिका कोणासाठी बांधण्यात आल्या?* ‘झोपु’ योजनेसाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने लाभार्थीची यादी निश्चित केली नाही. * महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त आर.डी.शिंदे तसेच काही नगरसेवक व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने या प्रकल्पावर मे. सुभाष पाटील असोसिएट आणि लॅन्डमार्क ग्रुप कन्सलटन्सी सव्‍‌र्हिसेस यांची नियुक्ती करण्यात आली* सुभाष पाटील यांना समंत्रक म्हणून नेमताना ठराव करते वेळी स्थायी समिती सभापतीपदी विद्यमान भाजपचे आमदार रवींद्र चव्हाण सभापती होते. या ठरावावर माजी नगरसेवक भाजपचे संदीप गायकर तसेच माजी नगरसेविका विजया पोटे यांनी सूचक म्हणून स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. * ही योजना सुरू करण्यासाठी ठेकेदारांना ५० लाख रुपये अग्रीम देण्याची तरतूद असताना १० टक्के अग्रीम देण्यात आले. अशा प्रकारे या प्रकल्पाच्या आठ टप्प्यांमध्ये १६ कोटी ७७ लाख रुपये चुकीच्या पद्धतीने ठेकेदारांना वाटप करण्यात आले. * या प्रकल्पाचे बांधकाम २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक होते. त्यामुळे पर्यावरण विभागाची परवानगी आवश्यक होती. मात्र, ती घेण्यात आली नसल्याचा ठपका यापूर्वीच सुधाकर नागनुरे समितीच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. * कल्याण- डोंबिवली महापालिकेतील विविध अधिकाऱ्यांनी कटकारस्थान करून बनावट करारनामे, खोटी माहिती शासनाला सादर करून जवाहरलाल नेहरू योजनेचा निधी मिळवला, असे ताशेरेही या अहवालात ओढण्यात आले आहेत.चौकशी का झाली ?महापालिकेच्या झोपू योजनेविषयी सातत्याने तक्रारी पुढे येताच या चौकशीसाठी महापालिकेचे विशेष कार्यकारी अधिकारी सुभाष भुजबळ यांची नोव्हेंबर २०११ मध्ये प्रशासनाने नेमणूक केली. भुजबळ यांनी या योजनेतील अनागोंदीबद्दल १३ गंभीर आक्षेप नोंदवून कारवाईची मागणी प्रशासनाकडे केली. झोपडीधारकांना या योजनेचे समंत्रक सुभाष पाटील यांनी एकाहून अधिक अर्ज दिले. झोपडय़ांचे सव्‍‌र्हेक्षण, तेथील झोपडीधारक यांचा ताळमेळ अनेक ठिकाणी जमला नाही. एकापेक्षा अधिक घरांना एकच पुरावा ग्रा धरला. घर नंबर देताना पोटक्रमांक दिले. या प्रकल्पाच्या अभियंत्यांनी या प्रकारावर नियंत्रण ठेवले नाही. असे आक्षेप नोंदवून भुजबळ यांनी पाटील व प्रकल्प अभियंत्यांवर कारवाईची मागणी केली. या अहवालावरून माहिती अधिकारातील कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले यांनी तत्कालीन ठाणे पोलिस आयुक्त के. पी. रघुवंशी यांच्याकडे झोपु योजनेतील आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशीची मागणी केली. त्यानुसार ही चौकशी हाती घेण्यात आली.
