केंद्र व राज्य सरकारचे जागतिकीकरण व खासगीकरणाला पोषक धोरण, दिवसेंदिवस वाढत असलेली महागाई, वाढती बेरोजगारी, किरकोळ व्यापार क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय, या सर्वाचा निषेध करण्यासाठी येथे सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सिटू) आणि कामगार-कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने मंगळवारी शहरात ठिकठिकाणी जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनामुळे सीबीएस चौक व नाशिक-त्र्यंबक रस्त्यावरील आयटीआय सिग्नलजवळ काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली.
महागाईला आळा घालावा, जिवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी रेशन व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण करून दोन रुपये दराने मागेल त्याला दरमहा ३५ किलो धान्य द्यावे, शाश्वत रोजगार निर्मिती करावी, किमान वेतनासह सर्व कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करावी, असंघटित कामगारांसह सर्वानाच पेन्शन व सामाजिक सुरक्षांचा लाभ लागू करावा, कायमस्वरूपी कामाचे कंत्राटीकरण बंद करावे, कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांइतकेच समान वेतन व सुविधा द्याव्यात, किमान वेतन दरमहा १० हजार रुपये करावे, महागाई भत्ता लागू करा, ४५ दिवसांच्या आत कामगार संघटनेची नोंदणी करावी, डॉ. कराड व आर. एस. पांडे यांच्यावरील पोलीस केसेस मागे घ्या, औद्योगिक शांतता व समन्वय समितीची बैठक तातडीने घ्यावी, एव्हरेस्ट कंपनीतील कामगारांचा प्रश्न त्वरित सोडवा, संज्योत मेटल, इंडियन पेन अॅण्ड स्टेशनरीमधील सर्व कामगारांना नुकसानभरपाईसह पूर्ववत कामावर घ्यावे याशिवाय आशा, ग्रामपंचायत कर्मचारी घरकामगार, मोलकरीण, ग्रामरोजगार सेवक, कंत्राटी कामगार, अंशकालीन स्त्री परिचय यांची कायमस्वरूपी नेमणूक करावी, १९९७ ची दारिद्य्रारेषेची यादी रद्द करून नवीन यादी जाहीर करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या. सातपूर येथे सिटूचे सीताराम ठोंबरे, कल्पना शिंदे, अॅड. वसुधा कराड यांच्या नेतृत्वाखाली तर सीबीएस चौकात राजू देसले, वि. गो. पेंढारकर, शिवाजी लांडे, राजू उदमले आदींच्या नेतृत्वाखाली जेलभरो आंदोलन करण्यात आले.
संग्रहित लेख, दिनांक 19th Dec 2012 रोजी प्रकाशित
खासगीकरण व कामगारविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ ‘जेलभरो’
केंद्र व राज्य सरकारचे जागतिकीकरण व खासगीकरणाला पोषक धोरण, दिवसेंदिवस वाढत असलेली महागाई, वाढती बेरोजगारी, किरकोळ व्यापार क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय,

First published on: 19-12-2012 at 02:39 IST
मराठीतील सर्व नाशिक वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Jail fill agitation against antiprivatization and antiworker policy