शहरातील मालमोटार धारकांकडून पारगमन शुल्क वसुली केल्यावरून ट्रकचालक-मालक संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला असताना पालिका आयुक्तांनी लेखी दिल्याशिवाय वाहने सोडणार नसल्याचा पवित्रा ठेकेदाराने घेतला आहे. परिणामी, पारगमन शुल्क हा वादाचा विषय ठरला असून
त्यावर निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र सर्वसाधारण सभा घेण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
महापालिका प्रशासनाने पारगमन शुल्क वसुलीसाठी खासगी ठेका दिला आहे. ठेकेदाराने शुल्क आकारणी सुरू केली आहे. मात्र, स्थानिक मालवाहू वाहनधारकांनी पारगमन शुल्क देण्यास नकार दिला. यावरून मालमोटारधारक व ठेकेदारात वाद निर्माण झाला आहे. ठेकेदाराने दंड आकारणी केल्यानंतर हा वाद अधिक चिघळला. ठेकेदाराने जप्त केलेले मालमोटार रात्री पालिका आवारात आणण्यात आले. रात्री बारा ते एक वाजेपर्यंत हा वाद सुरू होता. दुसऱ्या दिवशी आयुक्त दौलतखान पठाण यांची संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेतली असता, या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी विशेष महासभा घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महापालिकेने पारगमन शुल्क वसुलीसाठी ३९ कोटींचा ठेका दिला आहे. महापालिका पारगमन शुल्काची वसुली करीत असताना स्थानिक वाहनधारकांकडून शुल्क वसुली होत नव्हती.
हा शुल्क वसुलीचा कारभार हाती येताच ठेकेदाराने इतर वाहनांप्रमाणे शहराच्या हद्दीतून जाणाऱ्या स्थानिक वाहनधारकांकडून पारगमन शुल्क आकारणी सुरू केली. स्थानिक वाहनधारकांनी शुल्क देण्यास नकार दिल्यामुळे खटके उडण्याचे प्रकार सुरू झाले. बुधवारी रात्री पारोळा नाका आणि नरडाणा नाका येथे तीन मालमोटारधारकांनी शुल्क दिले नाही. ठेकेदाराने नियमाप्रमाणे ही वसुली करीत असल्याचे त्यांना सांगितले. मात्र, चालक ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते आणि यामुळे अखेर हे मालमोटार पालिकेच्या आवारात आणण्यात आले.
दरम्यान, मालमोटार असोसिएशनच्या सदस्यांनी स्थानिक वाहनधारकांकडून शुल्क वसुली करू नये, अशी मागणी करणारे पत्र पालिका प्रशासनाला दिल्याची आठवण करून दिली. परंतु आपणास आयुक्तांचे किंवा प्रशासनाचे तसे पत्र दाखवा अशी मागणी ठेकेदाराने केल्याने या वादावर कुठलाही निर्णय होवू शकला नाही, यामुळे संतप्त असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालिका आवारात निदर्शने केली. त्यानंतर आयुक्तांशी असोसिएशनचे पदाधिकारी मनोज राघवन, राजी जॉन, नंदू पाटील, मनोज चौधरी, बाळू विसपुते, सुनिल पाटील आदींनी चर्चा केली. नगरसेवक दिलीप साळुंखे, विरोधी पक्षनेते संजय गुजराथी यावेळी उपस्थित होते.
पारगमन शुल्क वसुलीत स्थानिक वाहनांना सूट द्यायची की नाही या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी महासभा घेण्यात येईल, अशी माहिती आयुक्त पठाण यांनी दिली आहे.