*  शुक्रवारपासून अंमलबजावणी
* दर मंगळवारी संपूर्ण शहराचा पाणी पुरवठा बंद
पाण्याचा मनसोक्त वापर करण्याची सवय जडलेल्या नाशिककरांना १५ फेब्रुवारीपासून आता पाणी कपातीला सामोरे जावे लागणार आहे. दररोजच्या पाणी पुरवठय़ात १० टक्के कपात करण्याबरोबर आठवडय़ातील एक दिवस म्हणजे मंगळवारी संपूर्ण शहराचा पाणी पुरवठा बंद ठेवला जाणार आहे. या कपातीच्या माध्यमातून महिन्याकाठी सुमारे ८३ दशलक्ष घनफूट पाण्याची बचत केली जाईल, अशी माहिती महापौर अ‍ॅड. यतिन वाघ यांनी दिली आहे. मध्यंतरी कपात मागे घ्यावी म्हणून आग्रह धरणाऱ्यांनीच आता पुन्हा ती लागू करावी याकरिता अट्टाहास केल्याने इतक्या गंभीर विषयात राजकारण आडवे आल्याचे अधोरेखीत झाले. वास्तविक, कपात कायम ठेवून पाण्याची बचत करता आली असती. परंतु, सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनीही मूळ प्रश्नाऐवजी राजकारणात रस दाखविल्याने कपात मागे घेतली गेली. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा ती लागू करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. या निर्णयामुळे नाशिककरांनाही आता पाणी बचतीची सवय लावावी लागणार आहे.
यंदा सर्वत्र दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले असून धरणांमध्ये पुरेसा जलसाठा न झाल्यामुळे पुढील पावसाळ्यापर्यंत म्हणजे तब्बल पाच ते सहा महिने पाणी जपून वापरावे लागणार आहे. ऐन उन्हाळ्यात तीव्र पाणी टंचाईचा सामना करावा लागू नये म्हणून इतक्या दीर्घ कालावधीकरिता किमान १० टक्के पाणी कपात करण्याचा निर्णय सोमवारी घेण्यात आला. या कपातीबरोबरच मंगळवार हा दिवस शहरात ‘नो वॉटर डे’ राहील. म्हणजे या दिवशी शहरातील पाणी पुरवठा पूर्णपणे बंद ठेवला जाईल. या दोन्ही उपायांच्या माध्यमातून महिन्याला ८३ दशलक्ष घनफूट पाण्याची बचत होईल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. पावसाळा लांबल्यास या पाण्याचा उपयोग होईल, असे महापौरांनी नमूद केले.
पाणी कपातीच्या या धोरणाचा वेळोवेळी फेरआढावा घेतला जाईल. या पाश्र्वभूमीवर, नेहमीच्या सवयीला छेद देत पाण्याचा किमान वापर, पुनर्वापर असे प्रयोग अमलात आणून पाण्याचा थेंब अन् थेंब काळजीपूर्वक वापरण्याची जबाबदारी प्रत्येकावर आली आहे.
जवळपास २४ लहान-मोठय़ा धरणांच्या सान्निध्यात वसलेल्या नाशिकला पाणी टंचाईची झळ अपवादात्मक परिस्थितीत सहन करावी लागल्याचा इतिहास आहे. गत काही वर्षांपूर्वी जुलै-ऑगस्ट महिन्यात बहुतांश धरणे ओसंडून वाहू लागत असल्याने टंचाईचा प्रश्न खरे तर उपस्थितही होत नव्हता. परंतु, गत पावसाळा मात्र त्यास अपवाद ठरला. संपूर्ण हंगामात पावसाने म्हणावा तसा जोर अखेपर्यंत पकडला नाही. परिणामी, जिल्ह्य़ातील धरणांमध्ये अपेक्षित जलसाठा होऊ शकला नाही. नाशिकचा विचार केल्यास शहराला मुख्यत: गंगापूर व दारणा या दोन धरणांमधून पाणी पुरवठा केला जातो. त्यातही गंगापूर धरणावर शहराची सर्वाधिक भिस्त आहे. गंगापूर धरणात आज केवळ २,६०० दशलक्ष घनफूट जलसाठा आहे.
शहराची तहान भागविण्यासाठी दररोज १३ ते १४ दशलक्ष घनफूट पाणी घेतले जाते. सद्यस्थितीतील जलसाठय़ाचे नियोजन १५ जुलै २०१३ पर्यंत गृहीत धरून करण्यात आले आहे. तथापि, पावसाळा लांबल्यास संपूर्ण शहराला गंभीर टंचाईला तोंड द्यावे लागू शकते. ही बाब लक्षात घेऊन पाणी पुरवठा विभागाने त्या दृष्टिकोनातून नियोजन करण्यासाठी दोन ते तीन प्रस्ताव महापौर व आयुक्तांसमोर सादर केले होते. या प्रस्तावावर महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
यापूर्वी म्हणजे गतवर्षी लागू केलेली कपात मागे घ्यावी, यासाठी शिवसेनेसह इतर पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांवर दबाव टाकला होता. मनसेचे आ. वसंत गिते यांनीही त्या स्वरूपाची मागणी केल्यामुळे महापौरांचा नाईलाज झाला आणि कपातीचा निर्णय मागे घेण्यात आला. तथापि, तो निर्णय लागू राहिला असता तर गेल्या काही महिन्यात महापालिकेच्या पाण्याची मोठी बचत करणे शक्य झाले असते. परंतु, तसे काही घडले नाही. उलट, कपात लागू करावी म्हणून आता पुन्हा विरोधी शिवसेनेने पुढाकार घेतला आहे. पालिकेतील पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनी तशी मागणी करत स्वत: प्रभागात कोरडा दिवस पाळण्याचे आवाहन केले. एवढेच नव्हे तर, सिडको प्रभाग समितीच्या बैठकीत पाणी कपातीचा ठरावही करण्यात आला. यामुळे शिवसेनेने या प्रश्नाचे सोयीस्करपणे कसे राजकारण केले  हे अधोरेखीत झाले. वास्तविक, यापूर्वीचा निर्णय मागे घेण्याची कोणतीही आवश्यकता नव्हती. नियमितपणे ती कपात सहन करण्याचीही शहरवासीयांची मानसिकता झाली होती. मात्र, त्यात विरोधकांनी खोडा घातला अन् त्यास सत्ताधाऱ्यांनी साथ दिली.
पावसाळा लांबल्यास टंचाईच्या समस्येने बिकट स्वरूप धारण करू नये म्हणून, खबरदारीचे उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  शहराच्या पाणी पुरवठय़ात आतापासून १० ते १५ टक्के कपात केली तर पुढील काळात अचानक टंचाईच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.