सिडकोने २०१२ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांवर सुरू केलेली कारवाई थांबविण्यात यावी, यासाठी बेलापूर, पनवेल, उरण तालुक्यांतील सर्वपक्षीय प्रकल्पग्रस्त नेते एकटवले असून मंगळवारी ९ जून रोजी प्रकल्पग्रस्तांचा ‘धडक मोर्चा’ सिडको मुख्यालयावर नेण्यात येणार आहे. त्यासाठी गावागावांत बैठका घेण्यात आल्या असून प्रकल्पग्रस्तांच्या एकजुटीचे प्रदर्शन केले जाणार आहे. या आंदोलनात सत्ताधारी शिवसेना, भाजप युतीबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आल्याने आमदार मंदा म्हात्रे सहभागी होणार नाहीत.
नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने बेलापूर, पनवेल, उरण या तालुक्यांतील ९५ गावांशेजारची १६ हजार हेक्टर जमीन ४५ वर्षांपूर्वी संपादित केली. शासनाने संपादित केलेल्या जागेचे संरक्षण करणे सिडकोचे काम होते पण गावठाण विस्तार न करता जमिनी वाऱ्यावर सोडून दिल्याने १९९० नंतर प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोला दिलेल्या जमिनीवर गरजेपोटी घरे बांधण्यास सुरुवात केली. या गरजेचे नंतर व्यवसायात रूपांतर झाल्याने आजूबाजूच्या उपनगरातील कंत्राटदारांबरोबर भागीदारी करून प्रकल्पग्रस्तांनी अनधिकृत बांधकामांचा सपाटा लावला. त्यामुळे गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली. सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी वीस हजार बांधकामे कायम केली. त्यासाठी गावकुसापासून दोनशे मीटर व मे २०१२ पर्यंतची मर्यादा घालण्यात आली. सिडकोने यानंतरच्या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे खारघर फणसपाडा येथून सुरुवात केली.
नवी मुंबईतील गोठवली, घणसोली, कोपरखैरणे, नेरुळ, शिरवणे येथील कारवाईत सिडकोने अनेक बांधकामे जमीनदोस्त केली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त संतापले असून त्यांनी संगठित होण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ही कारवाई करण्यात येत असल्याचे सिडकोने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. सिडकोच्या सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी याबाबत आग्रही भूमिका घेतली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय हक्कासाठी राष्ट्रवादीचे माजी महापौर सागर नाईक, काँग्रेसचे दशरथ भगत, शिवसेनेचे नामदेव भगत, भाजपचे युवा नेते वैभव नाईक, प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे डॉ. राजेश पाटील, मनोहर पाटील, कामगार नेते श्याम म्हात्रे रस्त्यावर उतरणार आहेत. बेलापूर जंक्शनजवळून हा मोर्चा सुरू होणार असून सिडको मुख्यालयावर धडकणार आहे. या मोर्चात दहा हजार प्रकल्पग्रस्त सामील होतील, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.
हौसमौजेपोटी बांधलेल्या घरांचे काय?
नवी मुंबईसारखे नियोजित शहर उभारण्यासाठी आपली शेतजमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागाबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नाही. त्या बदल्यात सरकारने त्यांना साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड देऊन योग्य ते पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते भूखंड पदरात पडल्यानंतर काही प्रकल्पग्रस्तांनी प्रथम गरजेपोटीनंतर पोटासाठी आाणि आता हौसमौजेसाठी अनधिकृत घरांची उभारणी केली आहे. ही संख्या ८० हजारांपेक्षा जास्त गेली आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली वीस हजार बांधकामे कायम केली आहेत. आता सर्वच बांधकामे कायम करण्यात यावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. ही घरे कायम होत आहेत म्हणून दिवसाढवळ्या इमारती, टॉवर उभे राहत आहेत. त्या हौसमौजेपोटी बांधलेल्या घरांचे काय याबद्दल एकही प्रकल्पग्रस्त नेता चकार काढत नाही कारण आंदोलन करणाऱ्या अनेक नेत्यांचे ‘आर्थिक वैभव’ या अनधिकृत बांधकामात गुंतले आहे. वाशी नेरुळमध्ये चाळी टॉवर उभे राहिले आहेत. त्यामुळे हा गोरख धंदा असाच सुरू राहावा यासाठी या नेत्यांचा हा खटाटोप सुरू आहे.
प्रकल्पग्रस्तांचे जीवनमान खालावले
वीस हजारांपेक्षा जास्त व दोनशे मीटर बाहेर उभ्या राहणाऱ्या भूमाफियांच्या अनधिकृत बांधकामाबाबत स्पष्ट भूमिका न घेणारे प्रकल्पग्रस्त नेते प्रकल्पग्रस्तांच्या नवीन पिढीला असुरक्षितेच्या खाईत लोटत आहेत. कोणताही पुरावा न घेता प्रकल्पग्रस्त इमारतीतील घरे भाडय़ाने अथवा विकली जात आहेत. त्या ठिकाणी नायजेरियन, बांगलादेशी नागरिक राहण्यास येत असून गुन्हेगारांचे हे आश्रयस्थान झाले आहे. या गुन्हेगारांच्या अडय़ामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या महिला मुले, मुली सुरक्षित राहिलेले नाहीत. अनेक मुले व्यसनाधीन झाली आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाने गळा काढणारे एकही नेता या सामाजिक विध्वंसकाबद्दल बोलताना दिसत नाही.