कल्याण-डोंबिवली पालिका आयुक्तांची पुनर्नियुक्ती, विकासकामांचे तीनतेरा, अनधिकृत बांधकामे अशा अनेक कारणांनी गाजत असलेली कल्याण-डोंबिवली महापालिका नव्याने ‘टी’ परमिट वाहन घोटाळ्यात अडकल्याचे उघडकीस आले आहे. या सर्व प्रकरणांत जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी होत असताना, पालिकेतील एकही पदाधिकारी, नगरसेवक ‘ब्र’ काढीत नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
पालिकेच्या वाहन विभागात मे. हरदीप रोडवेजचे बाबा तिवारी कर्मचारी वाहतुकीसाठी वाहने पुरवतात. डोंबिवलीतील आणखी एक खासगी वाहतूकदार पालिकेला वाहनपुरवठा करतो. वाहन विभागाचे अधिकारी या खासगी ठेकेदाराचे नाव, त्याने पुरवठा केलेल्या वाहनांची माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. या वाहतूकदाराबरोबर पालिकेच्या वाहन विभागातील एका अधिकाऱ्याचे संधान असल्याचे बोलले जाते.
हरदीप रोडवेजचे बाबा तिवारी यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्याची कार्यवाही ‘आरटीओ’ कार्यालयाने सुरू केली आहे. पालिकेच्या ‘टी’ परमिट वाहनांसंदर्भातली कागदोपत्री सर्व माहिती ‘आरटीओ’च्या खटला विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे. खटला विभागाने सर्व ‘टी’ परमिट वाहनांच्या कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. पालिका प्रशासनाने वाहतूकदार ‘टी’ परमिट वाहने देत नसताना ती वापरली कशी, त्याला वाहन विभागाने का हरकत घेतली नाही. त्या संदर्भातली विचारणा करणारी कारणे दाखवा नोटीस पालिका प्रशासनाला पाठवण्यात येणार आहे, असे कल्याणचे साहाय्यक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश सरक यांनी सांगितले.
हरदीप रोडवेज व अन्य खासगी वाहतूकदाराने पालिकेला ‘टी’ परवाना नसलेल्या जेवढय़ा गाडय़ा पुरवल्या आहेत. तेवढी वाहने ‘आरटीओ’ कार्यालयाच्या आवारात वायुवेग पथकातर्फे जमा करण्यात येणार आहेत. पालिकेच्या वाहन विभागाने उलटसुलट माहिती देण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावरही कायदेशीर बडगा उगारण्यात येणार आहे, असे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
‘कल्याण-डोंबिवली पालिका आणि हरदीप रोडवेज यांच्यामध्ये झालेल्या कराराप्रमाणे ‘टी’ परमिट वाहने ठेकेदाराने पुरवणे आवश्यक होते. ‘टी’ परमिट वाहने पालिकेच्या सेवेत आहेत की नाहीत याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी वाहन विभागाची होती. ती जबाबदारी पालिकेच्या वाहन विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे पार पाडली नाही. त्याचा गैरफायदा उचलत खासगी वाहतूकदाराने ‘टी’ परमिट नसलेल्या वाहनांची देयके काढली. यामध्ये शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल वाहतूकदाराने बुडवला. त्याला पालिकेच्या वाहन विभागाने हातभार लावला. पालिकेच्या लेखा विभागाने ठेकेदाराची देयके काढून नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टी केली आहे. खासगी ठेकेदार आणि पालिकेने हा आर्थिक गैरव्यवहार केला आहे. त्यामुळे पालिकेचे या प्रकरणाशी संबंधित वाहन विभागाचे तत्कालीन व आताचे उपायुक्त, मुख्य लेखा अधिकारी, मुख्य लेखा परीक्षक आणि या गोंधळावर वेळीच अंकुश लावण्यात अपयशी ठरल्याने आयुक्तांवर कारवाई करण्याची मागणी या प्रकरणातील तक्रारदार कौस्तुभ गोखले यांनी केली आहे.