राज्यातील खादी ग्रामोद्योग मंडळांतर्गत बलुतेदार संस्थांच्या सभासदांकडे असलेले ९८ कोटी ५९ लाख ८० हजारांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे ८३ हजार ९८१ सभासदांना दिलासा मिळणार आहे. जिल्हय़ातील संस्थांमध्ये त्यामुळे आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
राज्यात सन १९७२पासून रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर ग्रामीण उद्योग व्यवसायाला स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी कारागीर रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली. ग्रामीण कारागिरांच्या कौशल्यात वाढ करून त्यांना आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी सरकारने प्रत्येक विकास गट पातळीवर ग्रामीण कारागिराला सभासद करून घेऊन विकास गट बहुद्देशीय ग्रामीण औद्योगिक सहकारी संस्था म्हणजेच बलुतेदार संस्था केल्या आहेत. या संस्थांमधील बहुतांश सभासद गरीब व मागासवर्गीय कारागीर आहेत. राज्यातील शेती व्यवसाय अडचणीत आल्याने ग्रामीण भागातील शेतीवर आधारित व्यावसायिकांची आर्थिक कुचंबणा झाली.
राज्यातील विविध महामंडळांच्या माध्यमातून कर्जाचा लाभ, त्यानुसार राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळांतर्गत राज्यातील बलुतेदार ग्रामोद्योग सहकारी संस्थांच्या सभासदांना विविध उद्योगांसाठी वितरित केलेले कर्ज बऱ्याच कालावधीपासून विविध कारणांमुळे थकल्याने या संस्था व सभासदांची आर्थिक स्थितीही कुंठित झाली होती.
 परिणामी, समाजाचा बराच मोठा घटक कर्जापासून वंचित राहिला. त्यांना बँकांच्या पतव्यवस्थेत पुन्हा समाविष्ट करून घेण्यासाठी कर्जमाफी देणे सरकारच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार गेल्या ३१ मार्चअखेपर्यंत थकीत असलेल्या ८३ हजार ९८१ सभासदांचे ९८ कोटी ५९ लाख ८० हजारांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.    
वंचित घटकांना दिलासा- पाटोळे
ग्रामीण भागातील बलुतेदार व ग्रामीण कारागिरांची शेतकऱ्यांशी निगडित असलेली व्यवसाय पद्धती, अडचणी तसेच बलुतेदार संस्था सभासदांची कर्जमाफीची मागणी लक्षात घेऊन सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे वंचित घटकास दिलासा मिळाला असल्याची प्रतिक्रिया तालुका विविध कार्यकारी सहकारी ग्रामोद्योग संघाचे अध्यक्ष सुभाष पाटोळे यांनी व्यक्त केली.