छावा मराठा युवा संघटनेचा आरोप
मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण मिळावे, यासाठी न्यायमूर्ती बापट समितीतर्फे झालेली क्षेत्रपाहणी अत्यंत चुकीची व ढोबळ केली आहे. त्यामुळे मराठा समाज ओबीसी आरक्षणापासून वंचित असल्याचा आरोप छावा मराठा युवा संघटनेने केला. राणे समिती व मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात येणाऱ्या अहवालात पांढरी येथील क्षेत्रपाहणीचा नमुना नमूद करण्यात येणार आहे.
अखिल भारतीय छावा मराठा युवा संघटन व मराठा समाजाच्या विविध संघटना अनेक वर्षांपासून मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण मिळावे, यासाठी आंदोलने करीत आहेत. माजी न्यायमूर्ती खत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने २००४-०५मध्ये मराठा-कुणबी व कुणबी मराठा एकच संबोधून त्यांना मागासवर्ग कक्ष क्रमांक ८३वर ओबीसी दर्जा दिला. परंतु त्यात काही त्रुटी दाखविण्यात आल्या. जे लोक शाळा सोडण्याच्या प्रमाणपत्रावर फक्त मराठा असे लिहितात त्यांना ओबीसीच्या आरक्षणापासून वंचित राहावे लागेल, म्हणून संघटनेच्या मागणीनुसार सन २००८मध्ये माजी न्यायमूर्ती बापट यांच्या अधिकारात आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने महाराष्ट्रात क्षेत्र पाहणी करून सरकारला संदिग्ध अहवाल सादर केला. त्यामुळे अनुकूल स्थिती असताना मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित राहिल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
छावा मराठा युवा संघटन व छावा मराठा कृती समितीतर्फे बापट आयोगाच्या अहवालातील शिफारसीची पुन्हा क्षेत्र तपासणी केली. अहवालात पांढरी (जिल्हा परभणी) येथील काशिनाथ किशन धस, बाबाराव बळीराम धस, शिवाजी वामनराव धस, निवृत्ती मोनाजी धस, उत्तम नागोराव धस, सुरेश गंगाराम धस यांची नावे आहेत. परंतु या लोकांनी बापट आयोगाचा कोणताही सदस्य अथवा अधिकारी गावात आलाच नाही, अशी धक्कादायक माहिती दिली. मराठा सेवा कृती समितीच्या निदर्शनास आलेली ही गंभीर बाब राणे समिती व मुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल, अशी माहिती प्रा. चंद्रकांत भराट, भाऊसाहेब गिराम, शेषराव मोहिते यांनी दिली.