विदर्भातील पाच जिल्ह्य़ांत पूरनियंत्रण रेषाच नियंत्रणाबाहेर

 बिल्डरांची वाट्टेल तशी बांधकामे ल्ल कोटय़वधीचा विकास निधी पूरग्रस्तांवर खर्च
वैनगंगा, वर्धा व पैनगंगा या नदी काठावरील चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली व यवतमाळ या पाच जिल्ह्य़ातील एकही नगर पालिका व महानगरपालिका पूरप्रवण भागातील पूरग्रस्त रेषा रेड लाईन व ब्ल्यू लाईनचे काटेकोरपणे पालन करत नसल्याने राज्य शासनाचा कोटय़वधीचा विकास निधी दरवर्षी पूरग्रस्तांना मदत वाटप करण्यात जात आहे. बिल्डर व बांधकाम करणाऱ्यांवर अधिकाऱ्यांचे कुठल्याही प्रकारचे नियंत्रण व कायद्याचा धाक नसल्याने ज्याला जेथे वाटेल तेथे बांधकामे सुरू असल्याने हा सर्व प्रकार सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा व गडचिरोली, तसेच पश्चिम विदर्भातील यवतमाळ, असे एकूण पाच जिल्हे वैनगंगा, वर्धा व पैनगंगा नदीच्या अगदी काठावर वसलेले आहेत. वैनगंगा ही विदर्भातून वाहणारी सर्वात मोठी नदी असून, त्या पाठोपाठ वर्धा व पैनगंगा या दोन प्रमुख नद्या आहेत, तर प्रत्येक जिल्ह्य़ातून वाहणाऱ्या छोटय़ा-मोठय़ा नद्यांच्या काठावरही शहरे वसलेली आहेत. पूर्व विदर्भात चंद्रपूर हा सर्वात मोठा औद्योगिक जिल्हा आहे. चंद्रपूर शहर वर्धा, झरपट व इरई नदीच्या तिरावर वसले आहे, तर वैनगंगा नदी ही जिल्ह्य़ातील काही महत्वाच्या गावातून वाहते. चंद्रपूर शहरात नगरपालिका अस्तित्वात असतांना २००६ मध्ये मोठा पूर आला तेव्हा तत्कालीन जिल्हाधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी फ्लड झोनमध्ये पूरग्रस्त रेषा आखली होती. या रेषेच्या आसपास व पलिकडे कुठल्याही प्रकारची बांधकामे करायची नाहीत, असे निर्देश जिल्हा व नगर पालिका प्रशासनाने दिले होते. परंतु, या आदेशाला नगर पालिका प्रशासनाचे तत्कालीन शहर अभियंता मकसूद शेख यांनी तिलांजली दिली. त्याचा परिणाम पूरग्रस्त भागात आज छोटय़ा-मोठय़ा वस्त्या मिळून ५० नगरे तयार झाली आहेत. ही सर्व नगरे पूरग्रस्त भागातील रेड लाईनमध्ये वसलेली आहेत.
त्यानंतर मनपा अस्तित्वात आली असली तरी या बांधकामांवर कुठलीही कारवाई झालेली नाही. ज्याला जेथे वाटेल तेथे बांधकाम करणे सुरू आहे. बिल्डर व घर बांधकाम करणाऱ्यांना अभियंत्यांचा कवडीचा धाक नाही. आम्हाला नदी काठावर घर बांधायचे होते, आम्ही बांधले, अशी मुजोरी सुरू असल्याने आज ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हाच प्रकार या जिल्ह्य़ातील ब्रम्हपुरी, बल्लारपूर, राजुरा, भद्रावती, वरोरा व मूल नगर पालिकेत सुरू आहे. या सातही नगर पालिका व शहरे नदीकाठावर वसलेली आहेत. दरवर्षी या शहरांना पूर येतो आणि कोटय़वधीची मदत वितरित केली जाते. अधिकाऱ्यांनी सक्तीने या पूरप्रवण रेषेचे पालन केले, तर शासनाचा कोटय़वधीचा निधी असा पाण्यात जाणार नाही. गडचिरोली जिल्ह्य़ातील गडचिरोली व वडसा ही दोन पालिकांची शहरे वैनगंगा व कठाणी नदीवर वसलेली आहेत. या दोन्ही शहरात गेल्या कित्येक वर्षांंपासून पूर येते. यंदाही आला. मात्र, मुख्याधिकारी व अभियंत्यांनी बांधकाम करणाऱ्यांना सर्व प्रकारची मोकळीक दिली असल्याने या शहरातही पूरप्रवण भागात मोठय़ा प्रमाणात अवैध बांधकामे झाली आहेत.

गोंदिया जिल्ह्य़ातील प्रमुख नदी वैनगंगा असून, या शहरासोबतच तुमसर पालिका या नदीच्या काठावर वसलेली आहे. तेथील अभियंत्यांनीही रेड लाईनचे पालन केले नसल्याने फ्लड झोनमध्ये लोकांनी मोठय़ा प्रमाणात अवैध बांधकामे झालेली आहेत. आता पूर आल्यानंतर रेड लाईनची चर्चा सुरू झाली असली तरी आधीच्या अवैध बांधकामांवर कोणी बोलायला तयार नाही. भंडारा व पवनी नगरपालिकेलाही दरवर्षी पुराचा फटका बसतो. या दोन्ही शहरातील अनेक वॉर्ड पाण्याखाली येतात. मात्र, तेथेही पूर नियंत्रण रेषेचे पालन झाले नसल्याने अख्ख्या शहराला पुराचा सामना करावा लागत आहे. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील बहुतांश पालिकांनाही अशाच प्रकारे पुराचा सामना करावा लागत आहे. वर्धा व पैनगंगा या दोन नद्यांच्या तिरावर या जिल्ह्य़ातील अनेक गावे वसलेली आहेत. तेथेही पूर नियंत्रण रेषा आखून देण्यात आली असली तरी बांधकाम व्यावसायिकांवर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याने या शहरालाही पुराचा कायम त्रास सहन करावा लागत आहे. केवळ निष्क्रीय अधिकारी व अभियंत्यांमुळेच आज बहुतांश जिल्हे व शहरांना पुराचा फटका बसत आहे. या अधिकारी व अभियंत्यांनी पूरग्रस्त भागातील रेड व ब्लू लाईनचा नियम अगदी काटेकोरपणे पाळला असता तर आजची परिस्थिती उद्भवली नसती आणि लोकांचे नुकसानही झाले नसते. परंतु, आम्हाला काम करायचेच नाही, अशा अविर्भावात वागणाऱ्या या अधिकाऱ्यांमुळेच आज शासनाचा कोटय़वधीचा विकास निधी पूरग्रस्तांना मदत स्वरूपात वाटप करण्यात जात आहे. आताही या पूर नियंत्रण रेषेचे कठोर पालन झाले नाही तर भविष्यात ही समस्या आणखी अधिक भेडसावेल, असे तज्ञांचे मत आहे.