कृष्णा-मराठवाडा योजनेची सांगड कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाशी घालू नये. ती घातली गेल्यामुळेच मराठवाडय़ाला हक्काचे पाणी  मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे या दोन योजनांची सांगड तोडा, अशी मागणी करत उजनी धरणातून मराठवाडय़ाच्या हक्काचे २५ टीएमसी पाणी मिळायला हवे, अशी मागणी मंगळवारी झालेल्या पाणी परिषदेत करण्यात आली. जो आराखडा सात वर्षांपूर्वी तयार व्हायला पाहिजे होता, तो झाला नाही. राज्य जल मंडळ, जल परिषद, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यावर काहीही भाष्य करत नाही, हे राज्यासाठी भूषणावह नाही, अशी भूमिका जलतज्ज्ञांनी मांडली.
मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने आयोजित पाणी परिषदेत बोलताना जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे म्हणाले, की मराठवाडय़ात असणाऱ्या पाणी आणि जमिनीशी निगडित संस्थांनी काम करायला हवे. अभिनिवेश बाजूला ठेवून मराठवाडय़ाच्या व्यापक आणि दूरगामी हिताची चर्चा गांभीर्याने व्हायला हवी. वाल्मी, महाराष्ट्र जलसंपत्ती विकास केंद्र व पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय या जलसंपदा विभागातील तीन महत्त्वाच्या संस्था मराठवाडय़ात आहेत. पण त्या संस्थांमध्ये मराठवाडा कोठे आहे, असा प्रश्न नेहमी पडतो. कृष्णा-मराठवाडा ही योजना स्थिरीकरणावर अवलंबून आहे आणि कृष्णा-भीमा प्रकल्प बाल्यावस्थेत आहे. स्थिरीकरणातील कामे पूर्ण झाल्याशिवाय मराठवाडय़ाला पाणी देता येणार नाही, अशी टाकलेली अटच मुळात चुकीची आहे. त्यामुळे मराठवाडय़ाच्या हक्काचे पाणी एकात्मिक आराखडा बनवताना अन्य मार्गाने मिळवता येऊ शकतो काय, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. या परिषदेत जल अभ्यासक या. रा. जाधव यांनी कृष्णा-मराठवाडा आणि कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण या दोन योजना वेगळ्या करण्याची मागणी केली. १९६० मध्ये मराठवाडा राज्यात सामील झाला. पण येथे मोठे उद्योग नाही, खनिजे नाहीत, वनसंपत्ती नाही. तुटपुंज्या पाण्यावर शेतीव्यवसाय चालतो. माणशी एक हजार लिटर आणि शेतीसाठी प्रति हेक्टरी तीन हजार घनमीटर पाणी लागते, पण तेही नाही. त्यामुळे दुष्काळाला सामोरे जावे लागते. जलसिंचन कायद्यानुसार सर्व धरणात समान पाणी ठेवण्याचा नियम असतानाही मराठवाडय़ातील धरणात ६० टक्के पाणी आणि वरील धरणे भरलेली, असे चित्र आहे. जायकवाडीत पाणी शिल्लक नाही आणि वरच्या प्रकल्पात १०८ टीएमसी पाणी अडविले गेले आहे. कायदे पायदळीच तुडविले जातात, असेही या वेळी सांगण्यात आले. या परिषदेस प्रा. एच. एम. देसरडा, रा. पु. वरुडकर, श्रीराम कुरवलकर, पन्नालाल सुराणा, अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख आदींची उपस्थिती होती. परिषदेचा समारोप जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष माजी खासदार व्यंकटेश काब्दे यांच्या भाषणाने झाला.