विकासकाकडून मुक्त जमीन कर वसूल होणार

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत बांधकामाची उभारणी करताना नगररचना विभागाकडून विकासकाला बांधकाम सुरू करण्याची तात्पुरती मंजुरी (आयओडी) देऊन कामाला प्रारंभ करण्याची मुभा देण्यात येत होती. ही पद्धत अन्यायकारक असल्याचे विकासकांचे म्हणणे होते. बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र नगररचना विभागाने दिल्यानंतर मुक्त जमीन कर वसूल करावा, असा प्रस्ताव प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत आणल्यानंतर सव्वा दोन तासांच्या चर्चेनंतर या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
मनसेने याच प्रस्तावात भांडवली कर मूल्यप्रणालीला विरोध असल्याचे सांगत बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रापासून मुक्त जमीन करवसुलीस मान्यता दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काही नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या प्रस्तावाला विरोध केला. अधिकृत बांधकामात अनियमितता किंवा अनधिकृत बांधकामात राहत असलेल्या सामान्य नागरिकांना प्रशासनाकडून जी दंडात्मक रक्कम आकारली जाते ती प्रथम रद्द करा, मग विकासकांच्या हिताचा विचार करा, अशी जोरदार मागणी राष्ट्रवादीच्या माधुरी काळे, नीलेश शिंदे यांनी केली. विकासकांना बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रापासून (सीसी) मुक्त जमीन कर आकारला तर महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होईल. भांडवली मूल्य करप्रणाली कोणत्याही महापालिकेत यशस्वी झालेली नाही. मग प्रशासन हा प्रस्ताव का मंजूर करून घेत आहे तसेच विकासकांकडे असलेली थकबाकी आधी वसूल करा, त्यांचे आराखडे रोखून धरा, अशी मागणी भाजपच्या नगरसेविका डॉ. शुभा पाध्ये, श्रीकर चौधरी यांनी केली. विकासकांकडे मुक्त जमीन कराची १३२ कोटींची थकबाकी आहे. असे १८०० थकबाकीदार आहेत. पण नव्या यादीत ५०० थकबाकीदार कमी झाले आहेत. त्यांच्या रकमेचे काय, असा सवाल या वेळी करण्यात आला. थकबाकी न भरणाऱ्या विकासकांना या सुविधेचा लाभ देऊ नये, असे मनसेचे नरेंद्र गुप्ते, अनंता गायकवाड, वैशाली दरेकर, राहुल चितळे, विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे म्हणाले. प्रशासनाने निवासी-अनिवासी दराने करप्रणाली सुरू करून करवसुलीत सुसूत्रता आणावी. चुकीच्या करपद्धतीचा सामान्य नागरिकांना सर्वाधिक फटका बसत आहे, असे काँग्रेसचे विश्वनाथ राणे म्हणाले. या मुद्दय़ावर प्रशासनाकडून कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण घेण्यापूर्वीच हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.