कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या वाहन विभागाने खासगी वाहन ठेकेदाराच्या सहकार्याने केलेल्या ‘टी’ परमिट घोटाळ्याच्या चौकशीचा फास वाहन ठेकेदार आणि वाहन विभागातील अधिकाऱ्यांभोवती साहाय्यक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी (आरटीओ) आवळण्यास सुरुवात केली आहे. या जाचातून मुक्तता होण्यासाठी पालिकेच्या वाहन विभागाने सर्व विभागांना आदेश काढून आपल्या विभागात वापरात असलेली यापूर्वीची वाहने ‘टी’ परमिटची होती का, याची सविस्तर माहिती देण्यास सांगितले आहे.
वाहन विभागाचे उपायुक्त सुरेश पवार यांनी काढलेल्या या आदेशामुळे पालिकेच्या अन्य विभागांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. पालिकेचा एक उच्चपदस्थ अधिकारी पवार यांना पाठीशी घालत असल्यामुळे पवार हे उद्योग करीत असल्याची टीका अन्य अधिकाऱ्यांकडून केली जात आहे.
पालिकेने मे. हरदीप रोडवेजचे बाबा तिवारी यांच्याबरोबर खासगी वाहन पुरवण्यासाठी केलेल्या करारपत्रात ‘टी’ परमिट वाहने ठेकेदाराकडून घेण्याची सर्व जबाबदारी वाहन विभागाची आहे. ठेकेदाराने ‘टी’ परमिट वाहने व अन्य काही गडबड केली तरी त्याची सर्वस्व जबाबदारी ठेकेदार आणि वाहन विभागाची असेल असे करारात म्हटले आहे. तरीही, वाहन विभाग पालिकेच्या अन्य विभागांना पत्र पाठवून ‘तुमच्या विभागात कोणती वाहने कार्यरत आहेत, होती याची माहिती मागवत असेल तर वाहन विभागातील अधिकारी ‘आरटीओ’च्या फासातून आपली मान अडकवण्यासाठी व इतर अधिकाऱ्यांना या प्रकरणात गोवण्यासाठी ही खेळी खेळत असल्याची टीका अन्य अधिकाऱ्यांकडून केली जात आहे.
‘टी’ परमिट प्रकरणात वाहन विभागाचा थेट कोणत्याही प्रकारचा संबंध नाही, अशी भूमिका वाहन विभागातील अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. निवडणूक काळात टी परमिट नसलेली शेकडो वाहने वापरली जातात. मग पालिकेने थोडीफार वाहने वापरली तर बिघडले कोठे, असा या अधिकाऱ्यांचा प्रश्न आहे. ‘पालिका प्रशासनाला हाताशी धरून ठेकेदार बाबा तिवारी यांनी ‘टी’ परमिटचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवला आहे. याशिवाय प्रवासी विमा योजनेचा महसूल बुडवणे, प्राप्तिकर विभागाची दिशाभूल करणे, वाहने टी परमिट नसताना पालिकेतून त्या वाहनांची देयके काढणे असे प्रकार केले आहेत. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात ठेकेदार, त्यानंतर टी परमिट नसलेल्या वाहनांचे मालक आणि त्यानंतर पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे साहाय्यक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश सरक यांनी सांगितले.