राज्यातील सर्व महानगरपालिका शासनाच्या एकाच कायद्याने चालत असताना कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने या सर्व महापालिकांहून आम्ही वेगळे असल्याचे दाखवून आपली ‘सुभेदारी’ स्पष्ट केली आहे. उच्च न्यायालय व महाराष्ट्र शासनाच्या एका आदेशाद्वारे महापालिकांमधील दोन लाखांपुढची विकास कामे मजूर संस्थांना थेट न देता त्यांना निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून देण्यात यावीत, असा निर्णय आहे. असे असूनही कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने न्यायालय व शासनाचा आदेश धुडकावून मजूर संस्थांना कामे देण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट करून पालिकेच्या तिजोरीवर मजूर संस्थांची ‘डल्ला’ मारण्याची प्रथा कायम ठेवली आहे. विकास कामांच्या नावाने पालिका दरवर्षी मजूर संस्थांच्या नावाने सुमारे १५ ते २० कोटींची उधळपट्टी करते. पालिकेच्या कागदपत्रांवरूनच हे स्पष्ट होत आहे.
कायद्याची सुस्पष्टता
भिवंडी महानगरपालिका विरुद्ध शरद पाटील या याचिकेत न्यायालयाने मजूर संस्थांना कामे देण्याबाबत ‘कायद्याचा अन्वयार्थ’ स्पष्ट केला आहे. कायद्यामध्ये निविदा प्रक्रियेची तरतूद आहे. कायद्यात मजूर संस्थांना कामे द्यावीत, असे कुठेही म्हटलेले नाही.
शासन परिपत्रक, अध्यादेश काढून मजूर संस्थांना कामे देण्याबाबत वेळोवेळी निर्देश देत असते, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
पालिका हद्दींमधील विकासकामे पारदर्शक व दर्जेदार व्हावीत. करदात्या जनतेच्या निधीचा योग्य विनियोग होण्यासाठी कायद्याची प्रक्रिया म्हणजे निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे, असे न्यायालय म्हणते व कायदा सांगतो. मजूर संस्थांना कामे देऊ नयेत असे न्यायालयाने म्हटले नसले तरी या संस्थांना दोन लाख ते पंधरा लाख रुपयांपर्यंतची कामे देताना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊन ती त्यांना देण्यात यावीत असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे स्पर्धा होऊन विकास कामे दर्जेदार होतील, असे मत न्यायालयाने मांडले आहे.
जुने मोड नवीन कर
मजूर संस्थांना निधीच्या ठोकताळ्याऐवजी निविदा प्रक्रियेतून कामे द्यावीत, या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे ठाणे, उल्हासनगर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर व अन्य महापालिका काटेकोर पालन करीत आहेत. नवी मुंबई महापालिका पहिल्यापासून मजूर संस्थांना कामे देण्याबाबत निविदा प्रक्रियेचा अवलंब करीत आहे. असे असताना कल्याण डोंबिवली महापालिकेने न्यायालयाचा निकाल लागून वर्ष उलटले तरी न्यायालयाच्या व शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करता ठोकताळ्याने मजूर संस्थांना कामे देण्याचा सपाटा चालू आहे. मजूर संस्थांमध्ये मोठी कामे करण्याची क्षमता नसते. मूळ मालक वेगळे व चालवणारे भलतेच. या संस्था सार्वजनिक बांधकाम व इतर वर्गात नोंदणीकृत करून ग्रामीण भागात मोऱ्या, साकव आदी विकासाची कामे करतात.
त्यांच्याकडे व्हॅट क्रमांक नसतात. पालिका हद्दींमध्ये या संस्था गटारे, पायवाटा, नालेसफाई सारखी कामे मिळवतात. या संस्थांच्या कामात सूसुत्रता नसल्याने विकासकामे वर्षभर टिकाव धरत नाहीत, अशा तक्रारी असतात. वर्षांनुवर्षे तीच तीच कामे करण्यात या संस्था माहीर असल्याने ‘जुने मोड नवीन कर’ सूत्र दरवर्षी या संस्थांकडून अवलंबण्यात येते.
निधीचे तुकडे
कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत नगरसेवक, आमदारांकडून अनेक विकास कामे करण्यात येतात. मोठय़ा विकास कामांसाठी निधी अपुरा पडतो. मजूर संस्थांना कामे मिळावीत म्हणून नगरसेवक, आमदार, प्रशासनातील अधिकारी, अभियंते विकास कामासाठी असलेल्या मोठय़ा रकमेच्या तुकडे करून ती कामे तुकडे पद्धतीने मजूर संस्थांच्या गळ्यात मारतात. ज्या कामांची शहरांना गरज असते ती विकास कामे या तुकडे पद्धतीमुळे वर्षांनुवर्ष रखडतात.
या तुकडे पद्धतीतून लोकप्रतिनिधी, मजूर ठेकेदार, अधिकारी यांचे गल्ले भरत असल्याने या पद्धतीला कोणीही विरोध करीत नाही. या कामांसाठी कल्याण डोंबिवली पालिका दरवर्षी २० ते २५ कोटींचा चुराडा करते.
पालिका खड्डय़ात
शासनाने ई टेंडरिंग पद्धत अधिक प्रभावी केली असल्याने येत्या काळात कल्याण डोंबिवली पालिकेने ही पद्धत अवलंबली नाहीतर लेखा परीक्षणात त्याचे आक्षेप येतील. सर्व पालिका ई टेंडरिंग पद्धतीचा अवलंब करतात आणि कल्याण डोंबिवली पालिका करीत नाही म्हणून सक्षम यंत्रणा बिघडवली म्हणून पालिकेवर ठपका येऊ शकतो, असे सुज्ञ नागरिकांचे म्हणणे आहे.
क, ड वर्ग महापालिकांची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे. कर्मचाऱ्यांना पगार देणे मुश्कील होत आहे. अशा परिस्थितीत मजूर संस्थांवर होणारा दौलतजादा यापुढील काळात आखडता घेतला नाही तर कल्याण डोंबिवली पालिकेला कर्ज घेऊन त्याचे हप्ते फेडून पालिकेचा कारभार चालवावा लागेल असे बोलले जात आहे.