‘क’ वर्ग मिळूनही कारभार ‘ड’ दर्जाचाच 

‘क’ वर्ग पालिका झाल्यामुृळे पालिकेच्या कारभारात सुधारणा होण्यास सुरुवात होईल, असे नागरिकांना वाटले होते, पण गेल्या साडेचार वर्षांपासून सुरू असलेली अनधिकृत बांधकामे तेवढय़ाच जोमाने सुरू आहेत. कल्याण मुख्यालय, डोंबिवली विभागीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी वर्ग अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई, फेरीवाल्यांचे रेल्वे स्थानक भागातून उच्चाटन करण्यापेक्षा या व्यवस्थेत ‘अडकून’ पडला आहे. ‘क’ वर्गाप्रमाणे प्रशासकीय कारभार चालवण्यासाठी पालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत प्रथम वाढवणे, त्यानंतर विकास कामांना प्राधान्य देणे महत्त्वाचे आहे. ‘क’ वर्ग पालिकेसाठी नव्याने विकास नियंत्रण नियमावली तयार केली तर शासनाचे स्वस्त घर योजनांचे नियम पालिकेला लागू होतील. पालिकेच्या नगररचना विभागाने यामध्ये लक्ष घालणे आवश्यक आहे. हा विभाग सध्या टीडीआर आणि विकासक, नगरसेवकांचे बांधकाम आराखडे मंजूर करण्यामध्ये गुंग असल्याचे बोलले जाते. पालिकेतील शहर अभियंता, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी यांचा पालिकेतील कारभार लंगडा असल्याने शहर अभियंत्यांसह त्यांच्या हाताखालील सर्व तांत्रिक विभाग उदासीन आहे. सक्षम वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी नसल्याने आरोग्य सेवेचा बोजवारा उडाला आहे. घनकचऱ्याचे तीनतेरा वाजले आहेत. या विभागांमध्ये शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर सक्षम अधिकारी येण्यासाठी पदाधिकारी, प्रशासनाकडून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. ‘ड’ वर्गात असल्याने पालिकेला यापूर्वी सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत सिमेंट रस्ते, घनकचरा, गरिबांसाठी घरे योजनांसाठी जो शासकीय योजनांचा लाभ मिळत होता तो बंद होणार आहे. ‘क’ वर्गात असलेली ठाणे महापालिका ‘ब’ वर्गात गेली आहे. ‘क’ वर्गात असताना या पालिकेला आय. ए. एस. दर्जाचे अधिकारी मिळाले. या आयुक्तांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना सक्षमपणे वापरून विकास कामे करून घेतली. घोडबंदर, कासारवडवली, गायमुख परिसरात विकसित होणाऱ्या नवीन बांधकामांच्या माध्यमातून पालिकेला लाखो रुपयांचा विकास अधिभार मिळवून दिला. या भागात नागरी सुविधा दिल्याने वस्ती वाढली. मालमत्ता कराच्या माध्यमातून त्याची भर पालिकेच्या तिजोरीत पडत आहे.
कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या ६५ चौरस किलोमीटर भागातील टिटवाळा, मोहने, आंबवली, बल्याणी, कोपर, आयरे, भोपर, खडे गोळवली, काटे मानिवली, डोंबिवली पश्चिम खाडीकिनारा या भागात मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत इमारती, चाळी उभारल्या जात आहेत. या बांधकामांचा पालिकेला एक पैशाचाही लाभ होत नाही. उलट या वाढत्या लोकवस्तीचा पालिकेच्या वीज, पाणी, रस्ते अशांसारख्या पायाभूत सुविधांवर ताण पडत आहे. पालिका हद्दीतील चाळीस हजार नागरिक देयक न भरता फुकट पाणी पीत असल्याचा आरोप नगरसेवक कैलास शिंदे यांनी महासभेत केला आहे. पाणी चोरांमुळे पालिकेचे दरवर्षी सुमारे ३० ते ३५ कोटींचे नुकसान होत असल्याची टीका नगरसेवक वामन म्हात्रे यांनी महासभेत केली आहे. नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीप्रमाणे कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत झोपु, एसआरए, सामूहिक विकास योजनेसारख्या सामान्य नागरिकांना परवडतील अशा गृहयोजना सुरू झाल्या तर अनधिकृत बांधकामांमधील घरांकडे वळणारा नागरिक तिकडे जाणार नाही. कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत एकूण सात विभाग आहेत. सातही विभागांमध्ये विकासासाठी आता जमीन शिल्लक नाही. त्यामुळे या भागातील आरक्षित जमिनी, अनधिकृत बांधकामांवर बंधने आणण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली पाहिजेत, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. बाजूला २७ गावांमध्ये टोलेजंग गृहसंकुले सुरू आहेत. तेथील विकास आराखडा शासन मंजूर करीत नाही. त्यामुळे भविष्यात ही बांधकामे, तेथील रहिवाशांचा मोठा प्रश्न उभा राहणार आहे. या बांधकामांना दंडात्मक रकमा लावून ती अधिकृत करण्याचा प्रयत्न केला तरी शासनाचा मूळ उद्देश सफल होणार नाही. या वाढत्या वस्तीचा सगळा भार कल्याण, डोंबिवली शहरांवर येणार असल्याने आताच कल्याण- डोंबिवली शहराने विकासाचा नियोजनबद्ध विकास आराखडा केला नाही तर या दोन्ही शहरांचे बकाल रूप अधिक गंभीर रूप घेईल, अशी भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. यासंदर्भात पालिकेचे साहाय्यक संचालक नगररचनाकार भार्गवे, शहर अभियंता पाटीलबुवा उगले यांच्या कार्यालयात व भ्रमणध्वनीवर सतत संपर्क करूनही ते प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध झाले नाहीत.