केंद्रीय अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर शहरातील मान्यवरांनी संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. काहींनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले, तर काहींनी निवडणुका डोळ्यासमोर तो ठेवून सादर केल्याची टीका केली आहे.
या अर्थसंकल्पात कुठल्याही नवीन तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत. शिवाय, सर्वसामान्य नागरिकांना अपेक्षित असे कुठलेही धोरण घोषित केले नाही किंवा सवलतीही दिलेल्या नाहीत. आधीच भारताची आर्थिक घडी नीट नसताना त्यात पी. चिदंबरम यांनी कुठल्याही उपाययोजना केलेल्या नाहीत आणि याबाबत ते फारसे बोललेलेही नाहीत. हा अर्थसंकल्प निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सादर केलेला नाही. भारताची आर्थिक घसरण, गुंतवणुकीचे अर्थकारण व व्यवसाय वृद्धी हा गुंतागुंतीचा विषय आहे. तरी केंद्र सरकारच्या नाकर्तेपणाला अपयश झाकता येऊ शकत नाही. निवडणुका समोर ठेवून अर्थसंकल्प केला असता तर वेगळा दिसला असता, अशी प्रतिक्रिया आयसीएआयचे (चार्टड अकांऊटंट संस्था) माजी अध्यक्ष अभिजित केळकर यांनी व्यक्त केली.
शेतक ऱ्यांना फायदा होईल, अशी एकही योजना या अर्थसंकल्पात नसल्यामुळे शेतक ऱ्यांवर अन्याय करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. कृषी कर्जावर २ टक्के सवलत देण्याची घोषणा केली असली तरी ती ‘शिळ्या कढीला ऊत’ अशीच आहे. अनेक जिल्हा बँका अवसायानात निघाल्या असून शेतक ऱ्यांना कर्ज देणे बंद केले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून शिक्षकांना वेतन दिले जात नाही. शेतक ऱ्यांची अवस्था गंभीर असताना हमीभाव मिळावा, यासाठी नवीन व्यवस्था करण्यात आली नाही. अन्नाची शेती करण्यासाठी थेट सवलती नाही. केंद्र सरकारने शेतक ऱ्यांसाठी अनेक घोषणा करून पॅकेज घोषित केले. मात्र, त्यातून काही मिळाले नाही. अर्थसंकल्पात काहीच तरतुदी करण्यात आल्या नाही त्यामुळे याचे परिणाम काँग्रेसला येत्या निवडणुकीत दिसतील, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली.  
अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ऐतिहासिक व विकासाभिमुख नाही. कार, मोटारसायकल, फ्रिज, दूरदर्शन संच, मोबाईल यावरील अबकारी कर कमी करून मध्यमवर्गीयांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थसंकल्पात पुढील १० वर्षांत १० कोटी रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे खोटे आश्वासन दिले आहे. आयकरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. विकास दर ५ टक्के ठेवण्यात आला आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात हा ७ टक्के होता. अल्पसंख्यांकाना आकर्षित करण्यासाठी ३ हजार ७११ कोटी रुपये दिले. एकंदरीत हा अर्थसंकल्प निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मांडण्यात आल्याचे मत भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते गिरीश व्यास यांनी केले
अबकारी करात कपात करून डबघाईस आलेल्या ऑटोमोबाईल क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसून येतो. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प स्वागतार्थ आहे, अशी प्रतिक्रिया नाग विदर्भ चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल आणि सचिव हेमंत गांधी यांनी व्यक्त केली. या अर्थसंकल्पात गुंतवणुकीला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सेवाकरातही सवलत दिल्याचे कॉमर्सने स्वागत केले आहे. काही उद्योगांसाठी हा अर्थसंकल्प सकारात्मक आहे. पुढे येणारे सरकार हा अर्थसंकल्प नियमित करेल की नाही, अशी शंकाही कॉमर्सने व्यक्त केली आहे. पुढे होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीचे चित्र या अर्थसंकल्पात दिसून येते, असेही अग्रवाल आणि गांधी यांनी म्हटले आहे.