विभागीय जात पडताळणी समितीबाबत शासनाचे ‘तळ्यात-मळ्यात’

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या अस्तित्वात आल्या. मात्र शासनाच्या तळ्यात-मळ्यात भूमिकेमुळे नेहमीच या समित्या चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत. नव्यानेच मुख्यमंत्री बनलेले फडणवीस सरकारने देखील याबाबत मत व्यक्त करून या चर्चेला खतपाणी घातले आहे. ज्या सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखाली विभागीय जाती प्रमाणपत्र समित्या कार्यरत आहेत, त्या विभागाला पुर्ण वेळ मंत्री नसतांना मुख्यमंत्र्यानी कार्यरत समित्या बरखास्त करण्याची घोषणा नेमकी कशाच्या आधारे केली असावी, हा प्रश्न सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आदिवासी लोकांसाठी स्वतंत्र आणि बिगर आदिवासी म्हणजेच उर्वरीत अनुसुचित जाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासाठी स्वतंत्र जात प्रमाणपत्राची रचना करण्यात आली आहे. आदिवासी जात पडताळणी समितीत आदिवासी विभागाचेच अधिकारी समिती सदस्य म्हणुन कार्यरत असतांना सामाजिक न्याय विभागाच्या समितींकडे मात्र अध्यक्ष म्हणून महसूल विभागाचे अधिकारी दिले गेले. समित्या निर्माण झाल्यापासुन आजपर्यंत अध्यक्ष म्हणुन कामकाज करण्यास महसूल विभागाचे अधिकारीच उत्सुक नाहीत. त्यामुळेच की काय सध्या पाच अध्यक्षच संपुर्ण राज्याच्या १५ समित्यांचे कामकाज करीत आहेत. थोडक्यात ३५ जिल्ह्यांसाठी ५ अध्यक्ष सध्या कार्यरत आहेत. यावरून प्रकरण प्रलंबित राहिले तर तो दोष मात्र समाजकल्याण विभागाला दिला जातो. शासनाने सध्या कार्यरत असलेल्या समित्यांवर पुर्ण वेळ अध्यक्ष म्हणुन नियुक्त केलेले नाहीत, अशा स्थितीत देखील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून समित्या तग धरून आहेत. त्यांच्या कामकाजात सुधारणा घडून आली आहे. त्यातून सध्या कामकाज ऑनलाईन होत आहे. या स्थितीत पूर्ण वेळ अध्यक्ष नाही तसेच आहे त्या कर्मचाऱ्याचा, मनुष्यबळाचा वापर न करता अप्पर जिल्हाधिकाऱ्याचे जात प्रमाणपत्र समित्यांचे कामकाज देण्याचा शासनाचा निर्णय म्हणजे पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखा प्रकार असल्याची भावनाही व्यक्त होत आहे.
९ जून २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार शासनाने जिल्हा स्तरावर जात पडताळणी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या निर्णयास समाज कल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांनी विरोध केल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी त्यास स्थगिती दिली होती. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून एक महिन्याच्या आत निर्णय घेणे सूचित केले. मात्र ५ महिन्यांचा कालावधी लोटूनही त्यावर निर्णय घेतला गेला नाही आणि अलीकडेच फडणवीस यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय जात प्रमाणपत्र समितीची घोषणा केली आहे. लाखभर प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे कारण शासनाकडून सांगितले जात असले तरी मागील चार वर्षांत कित्येक लाख प्रकरणे विभागीय समित्यांनी निकाली काढले आहेत. त्या त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना समित्यांचे कामकाज यापूर्वीही सोपविण्यात आले होते. मात्र त्याबाबत अनेक तक्रारीमुळे सदर निर्णय शासनाच्या अंगलट येऊन सदर प्रकरण न्याय प्रविष्ट असतांना शासनाने घाईत निर्णय घेण्याचे प्रयोजन लक्षात येत नाही. महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयात लॉबींग केल्याचा आरोप समाजकल्याण विभागातील अधिकाऱ्यांनी केला आहे. आदिवासी विभागाच्या जात पडताळणी समितीला एक न्याय आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या समितीला दुसरा न्याय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
स्वत जिल्हाधिकारी यांनी अध्यक्ष म्हणून काम केलेल्या जिल्हा समित्यांचा अनुभव फारसा चांगला नसतांना त्यांच्यात नियंत्रणाखाली अधिकारी तरी त्यात काय सुधारणा करू शकतील, हा प्रश्न आहे. सध्या विभागीय समित्यांकडे शासनाने ‘बार्टी’च्या माध्यमातून पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे कामकाजात गतीमानता आली असली तरी शासनाने समित्यांना पूर्ण वेळ अध्यक्ष दिले नसल्याने प्रकरणांवर स्वाक्षरी होत नाही. तसेच सध्या समित्यांकडे असलेले व समित्यांमध्ये महत्वाची भूमिका पार पाडत असलेले विधी अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी यासारख्या पदांवर कंत्राटी पध्दतीने अल्प मानधनावर नियुक्त झाली आहे. गेल्या १० वर्षांपासुन हे अधिकारी नियमीत करण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करत आहे. मात्र याबाबत शासनाकडून निर्णय होत नाही. आहे  एकीकडे मंत्रालयातील विभागाचे सुलभीकरण करण्याचे प्रयत्न भाजप सरकारकडून होत आहे तर जात पडताळणी समितीत दुसऱ्या विभागाचे अधिकाऱ्यांची नियुक्ती कशासाठी हा देखील प्रश्न उपस्थित केला जातो. मात्र शासनाची या संदर्भातील भूमिका ही तळ्यात मळ्यात असल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.