मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषि वीज ग्राहकांच्या तक्रारींची सोडवणूक करावी, अशी मागणी जिल्हा ग्राहक पंचायतीतर्फे निवेदनाव्दारे करण्यात आली आहे.
जिल्हा ग्राहक पंचायत व वीज ग्राहक समिती यांच्या वतीने मुख्यमंत्री तसेच पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. शहरी व कृषि वीज ग्राहकांकडून बेकायदेशीरपणे वर्गणी घेण्याची वीज कामगारांची प्रथा बंद करण्याची मागणी करण्यात आली. पालकमंत्री महाजन यांनी याप्रश्नी कारवाई करण्याचे संकेत दिले. निवेदनातील इतर मागण्यांमध्ये वीज ग्राहकांना वीज कायद्यानुसार भरपाईचे निश्चितीकरण व कायदेशीर सेवा मिळाव्यात, वीज सेवा न मिळाल्यास कायदेशीर भरपाई त्वरित मिळावी, वीज कामगारांनी विजेची सेवा देताना लाच मागितल्यास कारवाई करावी, शहरात व खेडय़ात घरगुती जोडणी कायद्यानुसार एक हजार आणि कृषि जोडणी पाच हजार रूपयांना मिळते. त्याकरिता अडवणूक करून २५ हजार रूपये किंवा १५ हजार रूपये प्रति खांबप्रमाणे मागण्यात येऊ नये. वीज जोडणी एक महिन्यात न देणाऱ्या कामगार-अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, शहर-ग्रामीण भागात खांब ते मीटर वायर, केबल टाकण्याचा खर्च कंपनीने करावयाचा कायदा असूनही त्या करिता कामगार वीज बंद झालेल्या ग्राहकांकडे आठ हजार ते १५ हजार पैसे मागतात. ही बेकायदेशीर प्रथा बंद करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
रोहित्र बंद पडल्यावर दोन दिवसात वीज कंपनीने त्यांच्या खर्चाने दुरूस्त करावी किंवा ग्राहकास विलंबासठी १२०० रुपये प्रतिदिन भरपाई द्यावी असा कायदा असतानाही वीज कामगार रोहित्र त्वरित दुरूस्त करत नाहीत. कृषि ग्राहकास प्रत्येकी दोन हजार ते तीन हजार वर्गणी काढून द्यावी लागते. तरच रोहित्र दुरूस्त करण्यात येते. उदा. नागडे (येवला) येथील रोहित्र दोन महिने बंद होती. ५.३ अश्वशक्ती कृषी पंपाचे वीज देयक वाढवून पाच अश्वशक्तीचे अंदाजे देयक देण्यात येते. तसेच घरातील मीटरचे वाचन-फोटो काढून योग्य देयक द्यावे,ु शेती पंपाचे वीज देयक अंदाजे व जास्तीचे देण्यात येते. खोटय़ा वीज थकबाकीसाठी पंपाची वीज तोडण्यात येत असल्याचेही निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
कृषि ग्राहकांना योग्य मीटर वाचनानुसार देयक देण्याची मागणीही विलास देवळे, कृष्णा गडकरी, राधाकृष्ण जंजाळे, हरी पवार, यांनी केली आहे. ग्राहकांनी तक्रारींसाठी ९४२२२६६१३३ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.