गाव हेच कुटूंब मानून ग्रामविकासाचा ध्यास घेतलेल्या मालेगाव तालुक्यातील झोडगे येथील प्रविण यादवराव देसले नावाच्या ध्येयवेडय़ा कार्यकर्त्यांचे कुटूंब आर्थिक विवंचनेमुळे रस्त्यावर आले आहे. कर्जबाजारीपणामुळे स्वत:ची एक बिघा जमीन आणि घरही विकण्याची वेळ या नाशिक जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्यावर आली आहे. माळमाथा परिसरातील ही ‘मुलूख मैदान तोफ’ आर्थिक विवंचनेमुळे कुटूंबाच्या उदरभरणासाठी आडत दुकानात मासिक मजुरीने कारकुनाचे काम करत आहे.
गावाचा सर्वागीण विकास आणि आदर्श गावाची व्याख्या डोक्यात घेऊन जीवाचे रान करणाऱ्या आणि त्यासाठी स्वत:च्या संसाराकडे दुर्लक्ष करत, लेकराबाळांचे आबाळ करणाऱ्या ग्रामसुधारक कार्यकर्त्यांची आज ग्रामीण भागात वाणवा आहे. असे कार्यकर्ते शोधूनही सापडणे मुश्किलच. प्रस्थापित समाज व्यवस्थेशी झूंज देत गावातील अडगळीत पडलेल्या उपेक्षित कार्यकर्त्यांना बरोबर घेऊन काही कार्यकर्ते आपल्या कर्तृत्वाने, गावागावात प्रयत्न करत आहेत. अशा झुंजार कार्यकर्त्यांना लोक डोक्यावरही घेतात. परंतु आर्थिकदृष्टय़ा हे सर्व पेलण्याची ताकद ‘त्या’ कार्यकर्त्यांत ज्यावेळी उरत नाही. त्यावेळी मग त्याच्या पाठीशी ना गाव राहते. ना राजकीय पक्ष व नेते. पक्ष त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो. आणि त्याचा नेता तर त्याला टाळणेच पसंत करतो.
मालेगावपासून २० किलोमीटरवरील झोडगे हे गाव राजकीयदृष्टय़ा जागरुक म्हणून ओळखले जाते. १९८० ते ९० मध्ये शिवसेनेचा जिल्ह्यात झंझावात होता. या आकर्षणातून प्रविण देसले नावाचा विशीतील कार्यकर्ता शिवसेनेकडे आकर्षित झाला. स्वत:ला शिवसैनिक म्हणून घेताना आपली छाती चार इंच फुगून येते असे अभिमानाने सांगणारा हा शिवसेनेचा निष्ठावान सैनिक. १२ वर्षांत झोडगे परिसरात शिवसेनेसाठी त्यांनी मोठे काम केले. १९८७ मध्ये झोडगे येथे पहिल्या शिवसेना शाखेची स्थापना केली. तत्कालीन जिल्हाप्रमुख राजाभाऊ गोडसे व तालुक्यातील तत्कालीन तालुकाप्रमुख अशोक चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पक्ष मोठय़ा प्रमाणात वाढविला. १९९० ते १९९५ मध्ये दोन्ही ग्रामपंचायत निवडणुकीत मातब्बरांचा पराभव करून ते विजयी झाले. २००२ मध्ये ते जिल्हा परिषदेवर निवडून गेले. २००२ ते २००७ या पाच वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या मार्फत ग्रामविकासाच्या विविध योजना राबविल्या. गावाच्या पाणीप्रश्नासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक सभेत २८ महिने चटईवर बसून पाणीप्रश्न सोडविला.
२००९ मध्ये या कार्यकर्त्यांवर नऊ लाख रुपयांचे कर्ज झाले. यावेळी त्यांच्या मदतीला ना पक्ष धावून आला ना पक्षनेते. नावावर असलेली सर्व मालमत्ता विकूनही कर्ज फेडले जाणार नव्हते. त्यांनी आपले घर विकले. नंतरच्या काळात स्वत:ची बिघाभर जमीनही विक्रीला काढली. प्रपंच चालविण्यासाठी त्यांना २०१२ मध्ये गाव सोडावे लागले. या कालावधीत नाशिकच्या विविध कारखान्यांमध्ये त्यांनी सुरक्षारक्षक म्हणून काम केले. गेल्या सहा महिन्यापासून झोडगे परिसराचा हा ‘लोकनेता’ चांदवड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत एका व्यापाऱ्यांकडे काम करत आहे. त्यांचा १७-१८ वर्षांचा मुलगा प्रपंचाला आधार देण्यासाठी शिक्षण अर्धवट सोडून मिळेल त्या ठिकाणी मजुरी करत आहे. त्यांची ही व्यथा समजल्यानंतर त्यांना ओळखणारे सर्वच जण हळहळ व्यक्त करतात. परंतु मदतीचा हात कोणीच पुढे करत नाही. महाराष्ट्रातल्या अनेक ठिकाणी ग्रामविकासासाठी झटणाऱ्या अशा कार्यकर्त्यांची हीच परिस्थिती आहे. अशा कार्यकर्त्यांमागे गावाने आणि त्यांच्या पक्षाने उभे राहिले पाहिजे.