अवास्तव शुल्क आकारणीच्या मुद्दय़ावरून रासबिहारी शाळेच्या विरोधात काही पालक आणि शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचने राज्याच्या बालहक्क आयोगाकडे दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आल्याची माहिती रासबिहारी शाळेच्या व्यवस्थापनाने दिली आहे. बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा २००९ मधील कलम ३१ व ३२ नुसार तसेच बालहक्क संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार बालकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत नसल्याची शिफारसही आयोगाने केल्याचे व्यवस्थापनाने म्हटले आहे.
गतवर्षी शुल्कवाढीच्या विषयावरून चर्चेत आलेल्या या शाळेने सुमारे १०० विद्यार्थ्यांना त्यांचे दाखले टपालाने परस्पर घरी पाठवून दिले. या कृतीसह शुल्कवाढीच्या विरोधात पालकांनी सनदशीर मार्गाने आंदोलन छेडले. पालकांच्या आंदोलनाची तमा न बाळगता रासबिहारी शाळेने वारंवार शुल्कवाढीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. शाळा व्यवस्थापनाच्या कार्यशैलीमुळे मोफत व सक्तीच्या शिक्षण कायदा आणि बालहक्क संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार पालक व शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचने केली होती. त्या अनुषंगाने बालहक्क आयोगाकडे दाद मागण्यात आली. या संदर्भातील निकाल नुकताच प्राप्त झाल्याचे रासबिहारीने म्हटले आहे. शिक्षणाचा हक्क या कायद्यातील तरतुदींनुसार कोणत्याही बालकास शाळेने शिक्षणापासून वंचित ठेवले नसल्याचे स्पष्टपणे निकालात म्हटल्याचे व्यवस्थापनाने म्हटले आहे.
बालकांच्या हक्कांचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध होत नाही. शाळा प्रशासनाने वाढविलेले शुल्क योग्य की अयोग्य, हा मुद्दा बालकांच्या शिक्षणाचा अधिकार अथवा बालहक्क कायदा या तरतुदींच्या अंतर्गत येत नाही. तथापि, अविशा कुलकर्णी यांनी या प्रकरणात वठविलेली भूमिका दोषपूर्ण आहे, ठपका ठेवण्यायोग्य आहे, असे नमूद करत आयोगाने शाळा प्रशासनाला वाटल्यास त्यांच्यामार्फत संबंधितावर कायदेशीर कारवाई करता येईल, असे म्हटल्याचे रासबिहारीने म्हटले आहे. आयोगाच्या या टिपणीनुसार शाळा व्यवस्थापन तशा कारवाईचा विचार करत आहे. जेणेकरून केवळ स्वत:चा स्वार्थ साधण्यासाठी अशा मार्गाने अन्य शाळा प्रशासनाची छळवणूक करण्याच्या मनोवृत्तीवर कायमचा पायबंद असेल, असेही रासबिहारीने नमूद केले आहे. या निकालावरून काही मूठभर पालकांनी व तथाकथित मंचने केलेले बेछूट आरोप शाळेची बदनामी करणारे तर होते, शिवाय शैक्षणिक क्षेत्रास काळिमा फासणार असल्याचे रासबिहारीने म्हटले आहे.