बांधकाम विभागाचे अधिकारी व कंत्राटदारांनी ‘मॅनेज’ केलेल्या शहरातील अंतर्गत रस्त्यांच्या निविदांच्या पुनर्पडताळणीचे व कचरा उचलण्याचे कंत्राट जयपूर येथील कंपनीला १८ कोटीत देण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान, काही पारंपरिक कंत्राटदारांना काळय़ा यादीत टाकण्याचा गंभीर विचार सुरू असल्याने कंत्राटदारांच्या वर्तुळात प्रचंड अस्वस्थता आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा सभापती नंदू नागरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सकाळी ११ वाजता सभागृहात पार पडली. या सभेत शहर विकासाच्या दृष्टीने अनेक महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा झाली. शहरातील ३३ प्रभागात पाऊणे दोन कोटी रुपये खर्च करून विविध विकास कामे घेण्यात येत आहेत. यासोबतच नगरोत्थान आणि दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत कामांची निविदा प्रक्रिया पार पडली. या निविदा बोलवितांना बांधकाम विभागाचे अधिकारी व कंत्राटदारांनी अतिशय नियोजनबध्द पध्दतीने या सर्व निविदा मॅनेज केल्याचे स्पष्ट दिसून येते. बहुतांश कंत्राटदारांनी तर बांधकाम विभागाने दिलेल्या इस्टिमेटपेक्षा दहा ते वीस टक्के कमी दराने निविदा भरलेल्या आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा कसा राहील, याचा अंदाज येतो. सिव्हील प्रभागातील सिमेंट रस्त्याच्या कामाची निविदा कंत्राटदार सुरेंद्र गौड यांनी २०.७७ टक्के इतक्या कमी दराने भरली आहे, तर याच गौड यांनी बाबूपेठ प्रभागात ११.७७ टक्के कमी दराने, तर गौरी तलाव प्रभागात ५ टक्के अधिक दराने निविदा भरली आहे. शहरातील इतर प्रभागातील कामे सुध्दा अशाच पध्दतीने सात ते आठ टक्के कमी दराने भरण्यात आलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे, बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीच कंत्राटदारांना खासगीत अशा प्रकारे निविदा भरण्याचे निर्देश दिले. या सर्व निविदा आयुक्त प्रकाश बोखड यांनी बघितल्यानंतर त्यांनी सर्व प्रभागात सात टक्के कमी दराने काम करण्याची विनंती कंत्राटदारांना केली. त्याला अपवाद केवळ सिव्हील प्रभाग राहिला. या प्रभागात गौड यांना २०.७७ टक्के दरानेच काम करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे पालिकेचे १३ टक्क्यांनी नुकसान होत असल्याचा मुद्दा काही नगरसेवकांनी लावून धरला. सर्व कामे एकाच पध्दतीची असल्याने सर्वाना समान न्याय द्या आणि २०.७७ टक्के कमी दराने काम करण्यास सांगा, अशी मागणी काही नगरसेवकांनी लावून धरताच कंत्राटदार, अधिकारी व काही नगरसेवकांच्या वर्तुळात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली. त्याला कारण, या सर्व कामांचे सेटिंग पहिलेच झालेले आहे. स्थायी समितीत हा विषय येताच बहुतांश सदस्यांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे आता या सर्व निविदा तशाच ठेवून त्याची पुनर्पडताळणी करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. यात पालिकेतील काही जुन्या जाणत्या कंत्राटदारांची बदमाशी असल्याचा वास येत आहे. महापालिका होऊन वष्रेभराचा अवधी झाल्यानंतर एकाही विकास कामाला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे लोक ओरडत असतांना केवळ कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांच्या बदमाशीमुळे हा सर्व प्रकार घडला आहे. त्याला काही नगरसेवकही दोषी आहेत. त्यामुळे आता ही पूर्ण प्रक्रियाच थांबते की काय, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. निविदा पुनर्पडताळणीच्या निर्णयाने कंत्राटदारांचे वर्तुळ प्रचंड अस्वस्थ झाले आहे, तर शहरातील कचरा उचलण्याचे कंत्राट जयपूर येथील नामांकित कंपनीला १७ कोटी ७८ लाख ८ हजार ८०० रुपयांना सलग सात वर्षांंसाठी देण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. हे काम देतांना कंपनी कचरा उचलण्यासाठी २०१२ मध्ये पासिंग झालेली सर्व वाहने व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणार आहे. यासोबतच कामात हयगय केल्यास दंडाची तरतूदही करण्यात आलेली आहे. शहरातील ३३ प्रभागातील ओला व वाळला कचरा उचलून कंपोस्ट डेपोत टाकण्यात येणार आहे. यासोबतच शहरातील इतर विकास कामांवरही चर्चा करण्यात आली.
