‘राजपूत समाजाच्या जात पडताळणीतील अडथळे दूर करा’

राजपूत भामटा, परदेशी भामटा व मागासवर्गीय जातीच्या कर्मचारी व नागरिकांना जातीचे प्रमाणपत्र व जात पडताळणीच्या कामात अडथळे येत आहेत. अनेक ठिकाणी अधिकारी त्रास देत आहेत. तो दूर करून समाजाच्या समस्या सोडवाव्या, अशी मागणी खामगावचे आमदार दिलीपकुमार सानंदा यांच्या नेतृत्वाखाली राजपूत समाजातील प्रतिनिधी व कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, समाजातील ज्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या खुल्या प्रवर्गातून झालेल्या आहेत त्यांनाही जात वैधता प्रमाणपत्र मागितले जात आहे. शिवाय, राखीव संवर्गाची पदे दाखविताना खुल्या प्रवर्गातील कर्मचारीही राखीव प्रवर्गात दाखविली जात आहेत. त्यामुळे समाजावर अन्याय होत आहे. शिवाय, जात प्रमाणपत्र देतांना उपविभागीय अधिकारी १९६१ पूर्वीचा पुरावा मागतात. शासन निर्णयानुसार विमुक्त जाती भटक्या जमातीचे लोक १९६१ पूर्वीचे रहिवासी होते. त्यांना महसुली पुरावा मागणे चुकीचे आहे. समाजात शिक्षणाचे प्रमाण कमी असल्याने जुने पुरावे सादर केली जाऊ शकत नाहीत अशांना गृह चौकशीच्या आधारे प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित आहे. यासह विविध अडचणींचा समावेश निवेदनात करण्यात आला आहे. निवेदनावर सुभाष राजपूत, डॉ.प्रताप परिहार, अशोक सुरडकर, समाधान गाडेकर, रणजितसिंह राजपुत, अ‍ॅड. संजय पवार, राम सुरडकर , सुरेशसिंह तोमर, प्रा.डॉ.भगवानसिंह डोमाळ आदींच्या सह्य़ा आहेत.