राज्य शासनाने दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या न करता त्यावर होणारा कोटय़वधी रुपयांचा खर्च दुष्काळी कामांसाठी उपयोगात आणावा, अशी भूमिका पूढे आली आहे.
राज्यातील १५ जिल्हयातील बारा हजारावर गावात दुष्काळ असून हजारो वाडया, बेडे, गावांना टॅकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. दुष्काळी कामांसाठी केंद्राकडून मदत मागतानाच राज्यशासनानेही अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद ठेवली आहे. म्हणजेच दुष्काळी कामांसाठी पै न पै जमा केल्या जात आहे.
या पाश्र्वभूमीवर बदल्यांमागे कोटयावधी रूपये खर्ची करणे योग्य ठरणार नाही. अशी भूमिका प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य चिटणीस विजय कोंबे यांनी मांडली आहे.
यासंदर्भात बदल्यांचा खटाटोप आतर्क व्यवहार असल्याचे म्हटल्या जाते. दरवर्षी मे महिन्याच्या सुमारास राज्यातील जिल्हापरिषदेच्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जातात. या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची राज्यातील एकूण संख्या पाच लाखापेक्षा जास्त आहे. यापैकी दहा टक्के म्हणजे ५० हजार प्रशासकीय व तेवढयाच विनंती बदल्या होतात. प्रशासकीय भत्त्यांसाठी सरासरी किमान अडीच हजार रूपये प्रवासभत्ता प्रत्येकी दिल्या जातो. म्हणजे सर्व प्रशासकीय बदल्यांसाठी १२ कोटी ५० लक्ष रूपयाची तरतूद शासनास दरवर्षी करावी लागते.
बदल्या नियमित बाब म्हणून दरवर्षी केल्या जातात. पण या बदल्यानंतर सर्वाचे समाधान होत नाही. उलट वादंगच होतात. झालेल्या बदल्या रद्द करण्याचे खटाटोप सुरू होतात. पैसा व वेळ अशा बदल्यांमुळे नाहक खर्ची पडतो. बदल्या न करता हा कोटयावधीचा निधी शासन दुष्काळी कामावर खर्ची ठरू शकते. शासन दुष्काळामुळे काटकसरीच्या विविध योजना अंमलात आणत आहे. बदल्यांची बाबसुध्दा शासनाने विचारात घ्यावी. अशी संघटनेची भूमिका असून ग्रामविकासमत्र्यांना लवकरच अवगत करण्यात येणार असल्याचे संघटना नेते विजय कोंबे यांनी लोकसत्ताशी बोलतांना स्पष्ट केले.