महिलांनाे, तुमचे शरीर तुमचेच आहे आणि इतर कोणीही त्याबद्दल निर्णय घेऊ शकत नाही, असा संदेश देऊन फ्रान्समध्ये गर्भपाताच्या अधिकाराला संवैधानिक दिला गेला आहे. गर्भपाताच्या अधिकाराला संवैधानिक अधिकाराचा दर्जा मिळणे ही काही साधीसुधी सामान्य गोष्ट नाही. गर्भपाताच्या अधिकाराला संवैधानिक दर्जा देण्याच्या क्रांतिकारी निर्णयाने, गर्भपाताच्या अधिकाराला संवैधानिक दर्जा देणारे फ्रांस हे जगातील पहिले राष्ट्र ठरलेले आहे. योगायोगाने ८ मार्चला येणार्‍या महिलादिनानिमित्त ही एक उत्तम भेट ठरेल यात काही वाद नाही.

ऐतिहासिक महत्त्वाच्या घटनांचे साक्षीदार होणे काही गावांच्या, शहरांच्या नशिबातच लिहिलेले असावे. असेच एक ठिकाण म्हणजे व्हर्साय. पहिल्या महायुद्धानंतर याच ठिकाणी झालेल्या व्हर्सायच्या तहाने पहिल्या महायुद्धाला विराम दिला, अर्थात त्या तहातच दुसर्‍या महायुद्धाची बीजे होती हादेखिल काव्यगत न्यायच.

Prime Minister Modi asserted that the gaming industry does not need regulation
‘गेमिंग उद्याोगा’ला नियमनाची गरज नाही! पंतप्रधान मोदी यांचे प्रतिपादन; आघाडीच्या गेमर्सशी संवाद
RBI Monetary Policy Meeting 2024 Repo Rate Unchanged Marathi News
RBI MPC Meet : रेपो दरात कोणताही बदल नाही; रिझर्व्ह बँकेचा मोठा निर्णय, कर्जदारांना दिलासा!
High Court decision, Accused, Seek Bail, Next Day, Authorities, Refuse Prosecution, under MoCCA,
आवश्यक मंजुरी न मिळाल्यास मोक्का लागू नाही, आरोपीला दुसऱ्याच दिवशी जामीन मागण्याचा अधिकार
central government marathi news, sarfaesi act marathi news
बँकाच्या कर्जवसुली प्रक्रियेला गती; ‘सरफेसी कायद्या’त दुरूस्तीचे केंद्राचे पाऊल, लघुसंदेश, ई-मेललाही कायदेशीर नोटीस म्हणून वैधता

हेही वाचा : अपघात, १४ सर्जरी अन् मोडलेला संसार; तरीही जिद्दीने बनली IAS अधिकारी! पाहा प्रीतीची प्रेरणादायी गोष्ट

व्हर्साय आता पुन्हा एकदा ऐतिहासिक घटनेचे साक्षीदार बनले आहे. यावेळेला मुद्दा आहे बहुचर्चित महिलांना असलेल्या गर्भपाताच्या हक्काचा. फ्रांस सरकारने व्हर्साय येथेच महिलांच्या गर्भपाताच्या हक्काला फ्रांस देशात संवैधानिक दर्जा आणि संरक्षण देण्यात आलेले आहे. याकरता झालेल्या मतदानात ७८० विरुद्ध ७२ अशा बहुमताने हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आजही या निर्णयाला काही जणांचा विरोध आहे, जो लोकशाहीमार्गाने व्यक्तदेखिल करण्यात आला आहे. या निर्णयाच्या प्रक्रियेदरम्यान फ्रांसच्या पंतप्रधानांनी हे आपले महिलांप्रती नैतिक देणे असल्याचे उद्गार काढले. १९७५ साली फ्रांसमध्ये गर्भपाताला गुन्हा ठरविण्याविरोधात चळवळ उभी झाली होती. १९७५ साली या विरोधात उभ्या राहाणार्‍या सिमोन व्हेल या माजी आरोग्यमंत्र्याची यावेळेस आठवण काढून सिमोन व्हेल यांना अभिमानास्पद कामगिरी करण्याची ही संधी असल्याचादेखिल उल्लेख करण्यात आला. या निर्णयाने आम्ही महिलांना तुमचे शरीर तुमचेच आहे आणि इतर कोणीही त्याबद्दल निर्णय घेऊ शकत नाही असा संदेश महिलांना देत आहोत असेही उद्गार काढण्यात आले. गर्भपाताच्या अधिकाराला संवैधानिक अधिकाराचा दर्जा मिळणे ही काही साधीसुधी सामान्य गोष्ट नाही. गर्भपाताच्या अधिकाराला संवैधानिक दर्जा देण्याच्या क्रांतिकारी निर्णयाने, गर्भपाताच्या अधिकाराला संवैधानिक दर्जा देणारे फ्रांस हे जगातील पहिले राष्ट्र ठरलेले आहे. योगायोगाने ८ मार्चला येणार्‍या महिलादिनाकरता हा अधिकार ही महिला दिनानिमित्त उत्तम भेट ठरेल यात काही वाद नाही.

हेही वाचा : यूपीएससीची तयारी करताना झाले आईचे निधन, पण ‘त्या’ खचल्या नाहीत; वाचा IAS अंकिता चौधरी यांचा संघर्षमय प्रवास

गर्भपाताला संवैधानिक अधिकाराचा दर्जाचे महत्त्व समजून घेण्याकरता आधी संवैधानिक अधिकाराची संकल्पना समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. कोणत्याही कायदेशीर व्यवस्थेत नागरीकांना मुख्यत: दोन प्रकारचे अधिकार असतात, संवैधानिक आणि कायदेशीर. हे दोन्ही अधिकार सर्वसामान्य नागरीकांना सर्वसामान्य आयुष्य जगण्याकरता महत्त्वाचेच असतात. संवैधानिक अधिकार आणि कायदेशीर अधिकार यांतील सर्वात महत्त्चसचा फरक म्हणजे कायदेशीर अधिकारांवर काही अंशी बंधन आणायचा अधिकार सरकारला असतो, मात्र अगदी अपवादात्मक परीस्थिती वगळता, शासनव्यवस्थेससुद्धा संवैधानिक अधिकारांचे हनन करता येत नाही वा त्यांचा संकोच करता येत नाही. हा संवैधानिक अधिकारांचा सर्वात महत्त्वाचा गुण आहे. माझे शरीर माझा अधिकार, माझे शरीर माझा निर्णय अशा घोषणांनी गर्भपाताच्या अधिकारा चळवळीला जगभरातून पाठिंबा मिळत आहे. गर्भधारणा आणि गर्भपात हा दोन्ही गोष्टी केवळ आणि केवळ महिलांच्या शरीराशी संबंधित असल्याने, याबाबतीत अंतिम निर्णय करण्याचा अधिकार महिलांनाच असायला हवा या मुख्य तत्त्वावर हा अधिकार आधारलेला आहे.

हेही वाचा : समुपदेशन : नवरा मिठीत हवा की … ?

आपल्याकडच्या कायदेशीर तरतुदींचा विचार करायचा झाल्यास, आपल्याकडे गर्भपाताच्या अधिकाराला संवैधानिक अधिकाराचा दर्जा आहे का? या प्रश्नाचा विचार करणे आवश्यक ठरते. सध्याची आपली सामाजिक परिस्थिती आणि मुलगाच हवा या हव्यासातून स्त्रीभ्रुण हत्येचे जे प्रकार घडतात त्यावर आळा घालण्याकरता विशिष्ट आणि स्वतंत्र कायदा करण्यात आलेला आहे. या कायद्यानुसार गर्भलिंगनिदान करणे आणि गर्भधारणे नंतर ठरावीक आठवड्यांनंतर गर्भपात करणे यावर मनाई आहे. गर्भधारणेनंतर ठरावीक आठवड्यांनंतर आपल्याकडे सहजासहजी गर्भपात करता येत नाही. ठरावीक आठवड्यांनंतर गर्भपात करायचा झाल्यास त्याकरता न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. या पार्श्वभूमीवर विचार केल्यास आपल्याकडच्या गर्भपाताच्या अधिकारावर असलेल्या नियंत्रणाचा विचार करता, गर्भपाताच्या अधिकाराला संवैधानिक अधिकार म्हणता येणार नाही.

या सगळ्या बाबींचा विचार करता, महिला सक्षमीकरणाचे गोडवे गाणार्‍या आपल्या व्यवस्थेला या बाबतीत अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे हेसुद्धा अधोरेखित होते आहे.