Loksabha Election : महिला उमेदवारांची संख्या वाढतेय; पण जिंकणाऱ्यांचं प्रमाण का घटतंय? १९५७ पासूनची आकडेवारी काय सांगते?

लोकसभा निवडणूक प्रौढ मताधिकाराच्या तत्त्वावर आधारलेली असते. लोकसभेतील घटक राज्यांचे प्रतिनिधी हे त्या-त्या राज्यातील प्रादेशिक मतदारसंघांतील मतदारांकडून प्रत्यक्षपणे निवडले जातात. प्रत्येक राज्याला त्या राज्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व देण्याच्या दृष्टीने हे मतदारसंघ ठरविले जातात. सध्या देशात ५४३ जागांसाठी सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीसाठी स्त्री, पुरुष व तृतीयपंथी अशा सर्व लिंगांधारित व्यक्तींना उमेदवारी दिली जाते. गेल्या काही वर्षांत जिंकून येणाऱ्या महिला खासदारांची संख्या वाढली असली तरीही एकूण महिला उमेदवारांच्या तुलनेत जिंकणाऱ्या महिला उमेदवारांच्या टक्केवारीचा आलेख सातत्यानं वर-खाली होत असल्याचं दिसत आहे.

हेही वाचा >> अर्ज भरण्यासाठी मुहूर्त पाहणाऱ्या उमेदवारांमुळे अंधश्रद्धेला खतपाणी – अंनिसचा आक्षेप

देशात १९५२ साली पहिली सार्वत्रिक निवडणूक पार पडली. ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’च्या लेखातील माहितीनुसार, दुसऱ्या लोकसभा निवडणुकीत ४५ महिला उमेदवारांनी निवडणुकीत प्रत्यक्ष सहभाग घेतला होता. एकूण उमेदवारांच्या तुलनेत फक्त तीन टक्केच महिला निवडणूक लढवीत होत्या. परंतु, पहिल्याच निवडणुकीत २२ महिला खासदार निवडून आल्या. याचाच अर्थ उमेदवार म्हणून उभ्या राहिलेल्या महिलांमधून निवडून आलेल्यांची संख्या ४९% होती.

तिसरी लोकसभा निवडणूक १९६२ साली झाली. या तिसऱ्या लोकसभा निवडणुकीत ६६ महिला उमेदवार उभ्या राहिल्या होत्या. त्यापैकी ३१ महिलांना जनतेने कौल दिला. म्हणजेच एकूण महिला उमेदवारांपैकी ४७ टक्के महिला उमेदवार विजयी ठरल्या. १९६७ साली झालेल्या चौथ्या लोकसभा निवडणुकीत ६७ महिला उमेदवार होत्या. त्यापैकी २९ महिलांवर विश्वास ठेवून जनतेनं त्यांना निवडून दिलं. ही टक्केवारी जवळपास ४३ टक्के होती. १९७१ च्या निवडणुकीत विजयी उमेदवारांची संख्या वाढून ८६ वर पोहोचली. तर, १९७७ च्या निवडणुकीमध्ये ७० पैकी फक्त १९ महिला जिंकून आल्या. त्यावेळी मात्र सभागृहात जाणाऱ्या महिलांची संख्या लक्षणीय घटल्याचं दिसून आलं. १९८० मध्ये १४३ महिला उमेदवारांनी जोराने प्रचार केला; परंतु फक्त १९ टक्के म्हणजेच २८ महिलांनाच जनतेने कौल दिला.

महाराष्ट्रात स्थिती काय?

२०१९ साली महाराष्ट्राने आठ महिलांना खासदार म्हणून लोकसभेत पाठवले. या यादीत महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमाकांवर आहे. पश्चिम बंगाल ११, उत्तर प्रदेश १०, महाराष्ट्र ८, ओडिशा ७, गुजरात ६, आंध्र प्रदेश ४, मध्य प्रदेश ४, बिहार ३, छत्तीसगड ३, राजस्थान ३, तमिळनाडू ३, झारखंड २, कर्नाटक २, पंजाब २, आसाम १, चंदिगड १, दिल्ली १, हरयाणा १, केरळ १, मेघालय १, तेलंगणा १, त्रिपुरा, उत्तराखंड १, असे महिला खासदार आहेत.

गेल्या काही वर्षांत महिला उमेदवारांची संख्या संख्या वाढताना दिसतेय. त्यामुळे जिंकून येणाऱ्या महिला खासदारांमध्येही वाढ झालीय. परंतु, एकूण महिला उमेदवारांच्या तुलनेत जिंकणाऱ्या महिला खासदारांची संख्या कमी आहे. नव्या महिला धोरणानुसार, आता महिलांना राजकारणात ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. या आरक्षणामुळे तळागाळातील महिला पदाधिकारी, नेत्यालाही उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे. राजकीय घराण्याची पार्श्वभूमी नसलेल्या महिलांना राजकारणात सक्रिय होण्याकरिता या ३३ टक्के आरक्षणाची प्रचंड मदत होणार आहे.

महिलांना उमेदवारी मिळण्यात अडचणी?

केंद्रीय निवडणूक आयोगानं ही निवडणूक महिलाकेंद्रित केली आहे. निवडणूक नियोजनात महिलांचा सहभाग आहे. परंतु, असं असतानाही महिलांना उमेदवारी मिळताना अडचणी येतात. महिलांना उमेदवारी देण्यापेक्षा प्रत्येक जागा निवडून आणणं हे राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वाचं असतं, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात. त्यामुळे ज्याच्यामागे जनादेश त्यालाच उमेदवारी मिळते. त्यामुळे महिलांचं प्रमाण राजकारणात वाढविण्यासाठी अजून किती काळ लागेल हे अद्याप सांगता येणार नाही. परंतु, महिलांसमोरील प्रश्न पाहता, संसदेत आवाज उठविण्याकरता महिलांची संख्या आणखी वाढली पाहिजे, हेच यातून अधोरेखित होत आहे.