scorecardresearch

Bhlachandra Mungekar, Central Government, PM Narendra Modi, Hijab,
देशाची वाटचाल आर्थिक अराजकतेच्या दिशेने; भालचंद्र मुणगेकर यांनी मांडलं स्पष्ट मत

आव्हानांना तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सशक्त धोरण नाही; भालचंद्र मुणगेकरांची टीका

rahul gandhi photo - pti
चीन-पाकला एकत्र येऊ देण्याच्या केंद्राच्या घोडचुकीमुळे देशाला धोका; सरकारच्या परराष्ट्रनीतीवर राहुल गांधींची परखड टीका

केंद्र सरकारच्या परराष्ट्रनितीचे राहुल गांधी वाभाडे काढले.

लोकसत्ता विश्लेषण : सनदी अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीवरून केंद्र-राज्य संघर्ष कशासाठी?

केंद्र आणि राज्यात विविध मुद्द्यांवर संघर्ष सुरू असतानाच, भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) आणि भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीच्या (डेप्युटेशन)…

7th pay
7th Pay Commission: DA वाढल्यानंतर ‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या HRA मध्येही होणार सुधारणा; पगारामध्ये मोठी वाढ होण्याची संभाव्यता

सरकारने २०१५ मध्ये एक आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये डीए वाढीसह, एचआरए देखील वेळोवेळी वाढविले जाईल, असे सांगण्यात आले होते.

pension
आता NPS नाही तर OPS अंतर्गत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी वन-टाइम पेन्शन पर्याय; जाणून घ्या तपशील

प्रशासकीय कारणांमुळे किंवा त्रुटींमुळे नियुक्तीला विलंब झाला या कारणास्तव १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून केंद्रीय…

delhi high court on corona booster dose
“बूस्टर डोसचं काय ते नक्की सांगा, आता पुन्हा दुसऱ्या लाटेसारखी…”, दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्राला फटकारलं!

बूस्टर डोसवरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलं!

Same sex marriages
समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही, मात्र विवाहाला कायद्यात स्थान नाही; दिल्ली कोर्टात केंद्राने स्पष्ट केली भूमिका

“जैविक पुरुष” आणि “जैविक स्त्री” जे जन्माला घालण्यास सक्षम असतील त्यांचाच विवाह वैध मानला जाऊ शकतो, असं केंद्राने म्हटलं आहे.

Delhi To Receive 18 Crore Rupees Centre To Fight Air Pollution gst 97
वायू प्रदूषणाशी लढण्यासाठी केंद्राकडून दिल्लीला मिळणार १८ कोटींचा निधी

NCAP अंतर्गत दिल्लीला वायू प्रदूषणाच्या समस्येशी लढण्यासाठी १८.७४ कोटींचा निधी मिळेल, असं एक अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे.

mid day meal (photo pti)
मध्यान्न भोजन योजनेला ५ वर्षांची मुदतवाढ, पण नाव बदललं; केंद्रानं केली ५४ हजार कोटींची तरतूद!

मध्यान्न पोषण आहार योजनेला केंद्र सरकारने ५ वर्षांची मुदतवाढ दिली असून त्या योजनेचं नाव बदलण्यात आलं आहे.

OBC HOUSEHOLDS IN RURAL INDIA
देशाच्या ग्रामीण भागातील ४४.४ टक्के घरांमध्ये ओबीसी कुटुंबं राहतात! केंद्राकडून आकडेवारी जाहीर!

ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटावरून वाद सुरू असताना ग्रामीण भागातील ओबीसींची संख्या दर्शवणाऱ्या सर्वेक्षणाची आकडेवारी समोर आली आहे.

SC-Corona
“करोनाची तिसरी लाटही संपेल पण…” सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला फटकारलं

करोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्यासंदर्भात मार्गदर्शक नियमावली तयार करण्यास विलंब केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलं आहे.

All party meet today on Afghanistan situation S Jaishankar to brief on rescue operation gst 97
अफगाणिस्तानबाबत भारत काय भूमिका घेणार? सर्वपक्षीय बैठकीला सुुरुवात; शरद पवारही उपस्थित

अफगाणिस्तानमधील सद्यस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी केंद्राकडून आज बोलावण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत…

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×