नवे निश्चलनीकरण?

विद्यमान सरकार आर्थिक आघाडीवर काही करू पाहते याचा सुगावा जरी लागला तरी हल्ली नागरिकांच्या मनात धडकी भरते. फायनान्शियल रिझोल्यूशन अ‍ॅण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स (FRDI) हे विधेयक नागरिकांचे धाबे दणाणून सोडणारे ताजे कारण. गेले काही दिवस देशभरात समाजमाध्यमांतून या संभाव्य निर्णयासंदर्भात चांगलीच चिंता व्यक्त होत असून ती निराधार आहे असे म्हणता येणार नाही. नागरिक, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिक आणि वृद्ध, विविध पातळ्यांवर या नव्या विधेयकासंदर्भात अधिकाधिक माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा त्यांच्या डोळ्यांतील काळजी लपत नाही. हे असे होते याचे कारण सध्याचे सरकार आर्थिक आघाडीवर काहीही निर्णय घेऊ शकते अशी एक सुप्त भीती नागरिकांच्या मनांत असून ती तशी असणे हे योग्य की अयोग्य हा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर नागरिक आपापल्या राजकीय धारणांप्रमाणे देतील. परंतु आर्थिक आव्हान हे राजकीय समज / गैरसमजांपेक्षा मोठे आहे. म्हणून राजकारणशून्य भूमिकेतून या निर्णयाचा वेध घेणे आवश्यक ठरते. सर्वप्रथम हे विधेयक काय आहे आणि त्याची गरज का भासली ते लक्षात घ्यावे लागेल. यातील दुसरा भाग समजून घेतल्यास पहिल्याचा अर्थ लावणे सोपे जाईल. म्हणजे सरकारची गरज लक्षात आली की निर्णयामागचा कार्यकारणभाव सहज समजेल.

बुडू लागलेल्या बँका ही सरकारची गरज. साधारण आठ लाख कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे डोक्यावर घेऊन आला दिवस ढकलणाऱ्या बँकांना या आर्थिक गत्रेतून काढायचे कसे हा प्रश्न सरकारच्या डोळ्यासमोर आहे. बँकांची अशी परिस्थिती झाली कारण या बँकांनी पतपुरवठा केलेले कारखाने, उद्योग वा अन्य प्रकल्प बुडाले. या अशा उद्योगबुडीची कारणे अनेक असतात. परंतु त्या सर्वांचा परिणाम एकच असतो. तो म्हणजे बँकांच्या तिजोरीस खिंडार पडणे. अशा वेळी कर्जमाफी वा अन्य मार्गानी सरकार वा वित्तीय संस्था या बुडत्या उद्योगास पुन्हा उभे राहण्यास मदत करतात. हेतू हा की शक्य झाल्यास त्यांचे पुनर्वसन व्हावे, रोजगार सुरू राहावेत आणि संपत्ती निर्मिती होत राहावी. हे योग्यच. परंतु हे करताना बँकांच्या ढासळत्या अर्थस्थितीचा विचार केला जात नाही. या नव्या निर्णयाद्वारे सरकार हेच करू पाहते. बुडत्या उद्योगांना आर्थिक सवलती, मदत, फेरभांडवल, कर्जमाफी वगरे देऊन ‘बेल आऊट’ केले जाते. या ‘बेल आऊट’चा शब्दश: अर्थ जामिनावर सुटका. नव्या विधेयकाद्वारे सरकार ‘बेल इन’चा प्रयत्न करणार आहे. म्हणजे बुडत्या उद्योगाबरोबर या उद्योगांना भांडवलपुरवठा केल्याने संकटात आलेल्या बँकांना प्राधान्याने मदत केली जाईल. ते कसे करणार? येथून खरा प्रश्न सुरू होतो. या नव्या विधेयकाद्वारे सरकार बँकांना असे काही अधिकार देऊ पाहते की, त्यामुळे बँका त्यांच्या ठेवीदारांस आम्ही तुमचे काही देणे लागत नाही, असे सांगू शकतील. म्हणजे एखाद्या बुडीत गेलेल्या उद्योगामुळे बँकांना समजा एका विशिष्ट रकमेचा खड्डा पडला तर बँका तो भरून काढण्यासाठी त्या बँकेतील खातेदारांच्या ठेवी त्यासाठी सहज वळत्या करून घेऊ शकेल. धक्कादायक आहे तो हा भाग.

हे बँकांना कसे करता येईल? त्यासाठी सरकार एक नवीन यंत्रणा स्थापन करणार असून ती सध्याच्या यंत्रणेची जागा घेईल. सध्या बँका वा वित्त संस्थांतील ठेवीदारांच्या रकमेची हमी देणारे डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन अस्तित्वात आहे. समजा एखादी बँक बुडाली वा संकटात आलीच तर त्या बँकेच्या खातेदारांना किमान एक लाख रुपयांची हमी या महामंडळातर्फे दिली जाते. नवे विधेयक मंजूर झाले तर या महामंडळाच्या जागी एक नवे रिझोल्यूशन कॉर्पोरेशन – निराकरण महामंडळ – स्थापन केले जाईल. सर्व वित्तीय संस्थांच्या आर्थिक आरोग्यावर या महामंडळाचे नियंत्रण असेल. त्यांची आर्थिक स्थिती, आव्हाने, धोके आदींचा साकल्याने विचार करून हे महामंडळ त्या त्या वित्तीय संस्थेविषयी निर्णय घेईल. याच महामंडळाद्वारे बँकेच्या गुंतवणूकदारांना काही विशिष्ट रकमेची हमी दिली जाणार आहे. ती किती रकमेची असेल ते अद्याप निश्चित झालेले नाही. म्हणजे समजा एखादी बँक गाळात गेलीच तर त्या बँकेच्या ठेवीदारांना काही विशिष्ट रक्कम या महामंडळातर्फे नुकसानभरपाई म्हणून दिली जाईल. यातील आक्षेपार्ह मुद्दा असा की ठेवीदारांना स्वत:च्या या रकमेच्या वरील रकमेवर पाणी सोडावे लागेल. याचा अर्थ असा : एखाद्या नागरिकाच्या ठेवी ज्या बँकेत आहेत त्या बँकेने उद्योगांस दिलेले कर्ज बुडीत खाती गेल्यास ती बँक आपले नुकसान ठेवीदारांच्या ठेवी बळकावून भरून काढेल. तसे झाल्यास त्या ठेवीदारास आपल्या ठेवींतल्या काही विशिष्ट रकमेवरच हक्क सांगता येईल. अन्य रक्कम बँकेसाठी सोडून द्यावी लागेल.

नागरिकांत चलबिचल आहे ती या मुद्दय़ावर. कारण सरकारच्या या संभाव्य निर्णयामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होणार असून त्यासाठी सामान्य नागरिकांना का वेठीस धरले जाणार हा मुद्दा आहे. वास्तविक सध्याही बँकेवर नियंत्रण, देखरेखींसाठी नियामक यंत्रणा आहे. म्हणजे एखादी बँक फारच धोकादायक पद्धतीने व्यवसाय करून संकटात येण्याची शक्यता असेल तर त्या बँकेस रिझव्‍‌र्ह बँकेने ताळ्यावर आणणे अपेक्षित आहे. तसे अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेस आहेत. आणि तरीही ती बँक अनुत्तीर्ण समजा झालीच तर तीत ठेवी ठेवणाऱ्यांनी भुर्दंड भरावा हा कोणता न्याय? आणि असेच होणार असेल तर बँकांची नियामक म्हणून मग रिझव्‍‌र्ह बँकेचे काम काय? या नियामकाचे अधिकार काय? आणि याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा असा की बँक बुडण्याशी तिच्या गुंतवणूकदारांचा वा ठेवीदारांचा काहीही संबंध नसताना न केलेल्या कृत्यांची शिक्षा त्यांना का? आधीच आपल्या देशांत सर्व नागरिकांपर्यंत बँक व्यवस्था अद्यापही पोहोचू शकलेली नाही. अनेक ठिकाणी नागरिक खासगी सावकारांमार्फतच व्यवहार करणे पसंत करतात. त्यात बँकांत जे काही आहे ते सुरक्षित आहे अशी हमी सरकारच देणार नसेल तर नागरिक बँकांकडे जातील कशाला? बँकांत ठेवी ठेवण्यापेक्षा विश्वसनीय अशा उद्योग वा उपक्रमांच्या ठेव योजनांत पैसे गुंतवणे चांगले, असे नागरिकांना वाटू शकते. कमीत कमी रक्कम बँकांत ठेवायची आणि अन्य पैसा अन्यत्र गुंतवायचा असा पर्याय स्वीकारण्याची वेळ नागरिकांवर येईल. आणि नागरिकच जर बँकांत ठेवींसाठी गेले नाहीत तर या बँकांना पतपुरवठय़ासाठी निधी उपलब्ध होणार कसा?

हा असा कोणताही साधकबाधक विचार सरकारने सदर विधेयकासंदर्भात केल्याचे दिसत नाही. ऑगस्ट महिन्यात हे विधेयक सादर झाले. या आठवडय़ात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ते चर्चा व मंजुरीसाठी येईल. या हास्यास्पद आणि तरीही धोकादायक विधेयकावर सर्वच विरोधी पक्षीयांनी आवाज उठवला असून त्यामुळे सर्वत्र त्यावर चर्चा होताना दिसते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या माजी प्रमुखांनीही या विधेयकाचा फोलपणा दाखवून दिला आहे. जे मोडलेलेच नाही ते जोडण्याचा सरकारचा अट्टहास का, असा प्रश्न या विधेयकासंदर्भात विचारण्याची गरज वाय व्ही रेड्डी यांना वाटली; यातच या विधेयकाची अनावश्यकता दिसून येते. परंतु म्हणून सरकार ते मागे घेईल अशी खात्री देता येत नाही. याचे कारण आपल्या विविध निर्णयांद्वारे या सरकारने दाखवून दिलेली आपली आर्थिक समज (?). नागरिकांत काळजी आहे ती या पार्श्वभूमीमुळे. तरीही हे विधेयक सरकारने रेटलेच तर तो निश्चलनीकरणाचा दुसरा अध्याय ठरेल.