हाँगकाँगकरांना तुलनेने अधिक स्वातंत्र्य देणारी व्यवस्थाच मोडीत काढणारा नवा आदेश लादून चीनने आक्रमक विस्तारवादच पुन्हा दाखवून दिला.. चीनला हाँगकाँगचा घास घेऊ द्यायचा; पण हाँगकाँगसह चीनवरही आर्थिक निर्बंध लादायचे, हे यावर अमेरिकेचे संभाव्य प्रत्युत्तर.. पण ते दिले जाईलच याची खात्री काय? ‘‘आपली पुढची चाल काय असेल याचा अंदाज प्रतिस्पध्र्यास येता नये आणि आपण जे काही करू इच्छितो त्याचे यश मोजता यायला हवे,’’ असे प्राचीन चिनी युद्धशास्त्र सांगते. चीनची वाटचाल या इतिहासाने घालून दिलेल्या मार्गानेच होत असून गलवान प्रांतातील घुसखोरीच्या भूभागावर चिनी भाषेत मजकूर कोरून आपली मालकी दाखवण्याचा चीनचा प्रयत्न या युद्धनीतीचाच एक भाग. त्याचप्रमाणे हाँगकाँगसंदर्भात चीन सरकारचा ताजा, जुलैच्या पहिल्याच दिवशी लागू झालेला आदेशही त्याच मालिकेतील. हाँगकाँगमधील घडामोडी नियंत्रित करणारा हा आदेश चीन सरकारने मंजूर केला असून तो हाँगकाँगमधील सर्व प्रचलित कायदे, नियम रद्दबातल ठरवेल. या ताज्या घडामोडीचे अनेक परिणाम संभवतात. ते केवळ हाँगकाँग आणि चीन यांच्यापुरतेच मर्यादित राहणार नसल्याने आणि चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाचे आपणही बळी असल्याने हा संघर्ष समजून घ्यायला हवा. हाँगकाँग हा खरे तर अलीकडेपर्यंत ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग. चीनच्या क्विंग घराण्याचा पराभव ब्रिटिशांनी १८४२ साली केल्यानंतर याच घराण्याने १८९८ पासून हाँगकाँग बंदराशी संबंधित काही भूप्रदेश ९९ वर्षांच्या करारावर ब्रिटिश सत्तेस भाडेपट्टय़ावर दिला. या मुदतीनंतर या परिसराचे काय करायचे यावर विसाव्या शतकाच्या अखेरीस चीन आणि ब्रिटन यांच्यात प्रदीर्घ चर्चा झाली. त्याचा शेवट १९९७ साली ब्रिटनने हा परिसर चीनच्या हाती सुपूर्द करण्यात झाला. त्या करारात दोन अटी होत्या. एक म्हणजे हाँगकाँगची शासन यंत्रणा चीनपेक्षा वेगळी असेल आणि या प्रदेशात माध्यमस्वातंत्र्य असेल. त्याचमुळे हाँगकाँग हे अत्यंत विकसित असे पहिल्या जगातील व्यापार केंद्र बनले आणि त्याचमुळे पाश्चात्त्यांना ते आपलेसे वाटू लागले. आजही हाँगकाँग डॉलर हा पहिल्या दहात मानाचे स्थान राखून आहे. हा ‘एक देश, दोन पद्धती’ यानुसार हाँगकाँग चालवले जाण्याच्या प्रयत्नांचाच भाग. पण हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या कोणाही नेत्यांस माध्यमे आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था या दोन्हींचा तिटकारा असतोच. तसा तो चीनला असल्यामुळे हाँगकाँगचे स्वातंत्र्य कमी करून त्यास अधिकाधिक प्रमाणात आपल्याच पंखाखाली घेण्याचे प्रयत्न चिनी राज्यकर्त्यांकडून सातत्याने झाले. त्यांना २०१२ पासून अधिक गती आली. कारण चीनची सूत्रे क्षी जिनपिंग यांच्या हाती आली. चीनचे विस्तारवादी मनसुबे जिनपिंग यांनी नव्या जोमाने आणि अमानुष बळाने अमलात आणण्यास सुरुवात केली. दक्षिण चीन समुद्रात कृत्रिम बेट तयार करणे, आसपासच्या धाकल्या देशांना धमकावणे, जपानला सरळ सरळ घाबरवणे आणि ताजी भारतातील घुसखोरी हे सर्व जिनपिंग यांच्या धोरणांनुसारच. गेल्या वर्षी जून महिन्यात त्यांनी पहिल्यांदा हाँगकाँगला हात घातला. त्या शहरबेटावरील कोणत्याही गुन्ह्य़ासाठी आरोपीस थेट चीनला पाठवण्याचा कायदा जिनपिंग प्रशासनाने करून पाहिला. तो चांगलाच अंगाशी आला. कारण चीनच्या या निर्णयानंतर हाँगकाँगमध्ये चीनविरोधात निदर्शनांचा पूर आला आणि तो काही केल्या सरकारला आवरता येईना. तेव्हा एकंदर रागरंग पाहून चीन सरकारने गेल्या वर्षी सप्टेंबरात हा निर्णय रद्द केला. पण त्यातून आपण काय करू शकतो याची चुणूक चीनने हाँगकाँगला आणि मुख्य म्हणजे जगाला दाखवली. त्याच वेळी हाँगकाँग प्रदेशातील सर्व कायदे-नियम यांना रद्दबातल करणारा नवा कायदा आपण आणणार असल्याचे चीनने सूचित केले होते. या कायद्यामुळे हाँगकाँग प्रशासनाचे संविधानही निष्प्रभ होणार असून या प्रांतातील सर्वाधिकार चीन सरकारकडे जातील. तो कायदा अखेर चीन सरकारने आणला. याआधी जानेवारी महिन्यात जिनपिंग यांनी आपले विश्वासू लुओ ह्य़ूनिंग यांना हाँगकाँग येथे चीनचे समन्वयक म्हणून पाठवले. जिनपिंग येईपर्यंत वास्तविक हे पद शोभेचे होते आणि त्या पदावरील व्यक्ती नामधारी होती. पण जिनपिंग यांनी या पदास व्यापक अधिकार दिले. त्याचा परिणाम म्हणजे हाँगकाँग प्रशासन हळूहळू चीनच्या भक्ष्यस्थानी पडू लागले. याच काळात हाँगकाँगमध्ये चीनची गुंतवणूक वाढू लागली. म्हणजे आर्थिक नाडय़ा चिनी कंपन्यांहाती येऊ लागल्या. एके काळी, म्हणजे १९९७ साली ब्रिटिशांकडून हस्तांतरित झाल्यावर, चिनी अर्थव्यवस्थेत हाँगकाँगचा वाटा १८ टक्के होता. तो आता तीन टक्क्यांवर आला असून या काळात चिनी अर्थव्यवस्थेने अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केल्याने हाँगकाँग निष्प्रभ ठरू लागला आहे. या काळात चीनने प्रत्यक्षपणे हाँगकाँगला हात लावला नाही. पण अप्रत्यक्षपणे त्या देशाचे आर्थिक नियंत्रण आपल्याकडे कसे येईल याची मात्र चोख व्यवस्था केली. त्यानंतर हाँगकाँगचा प्रत्यक्ष घास घेण्याचा प्रयत्न चीनने सुरू केला. म्हणजे या संदर्भातील ताजा कायदा. त्यानुसार अंतर्गत सुरक्षेचे कारण पुढे करून चीन प्रशासन कोणत्याही मुद्दय़ावर हाँगकाँगमध्ये हस्तक्षेप करू शकेल. कायद्याने त्यास कोणीही रोखू शकणार नाही. त्याचमुळे ‘एक देश, दोन पद्धती’ ही चीनमान्य व्यवस्था संपुष्टात येण्याचा धोका असून त्याची प्रतिक्रिया खुद्द हाँगकाँगमध्ये आणि जागतिक पातळीवर कशी उमटणार हे पाहण्यासारखे असेल. हाँगकाँगवासीयांना चीनशी जवळीक आवडत नाही. आतापर्यंत या संदर्भात झालेल्या सर्व पाहण्यांचा हाच निष्कर्ष आहे. हाँगकाँगवासीय स्वत:ला चीनपेक्षा वेगळे समजतात. त्यातही तरुण हाँगकाँगकरांस तर चीनचा तिटकारा आहे. आपण चीनपेक्षा वेगळे आहोत आणि एका लोकशाही देशाचे नागरिक आहोत हा या हाँगकाँगकरांच्या अभिमानाचा विषय. पण चीनच्या ताज्या निर्णयाने त्यालाच नख लावले असून ही एका अर्थी हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेच्या शेवटाची सुरुवात मानली जाते. दोन महिन्यांपूर्वी मे महिन्यात अमेरिकेचे गृहमंत्री माईक पॉम्पेओ यांनी दिलेल्या इशाऱ्याचा हाच अर्थ आहे. चीनने नवा कायदा आणल्यास हाँगकाँग ही स्वायत्त व्यवस्था राहणार नाही, असे सूचक विधान पॉम्पेओ यांनी केले. याचा अर्थ असा की त्यामुळे हाँगकाँग हा चीनचा भाग मानला जाईल. म्हणजेच हाँगकाँगशी असलेले विशेष आर्थिक संबंध त्यामुळे संपुष्टात येतील आणि हाँगकाँगला त्यानंतर अमेरिका चीनप्रमाणेच वागणूक देईल. सध्या हाँगकाँगमध्ये अनेक पाश्चात्त्य वित्तसंस्थांची कार्यालये वा वित्तकेंद्रे आहेत. चीनचा नवा कायदा अमलात आल्यास या सर्वाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल. याचे कारण असे की अमेरिका यापुढे हाँगकाँगवर आर्थिक निर्बंध लादू शकेल. किंबहुना अमेरिकेचे प्रयत्न तेच आहेत. तसे झाल्यास हाँगकाँगचे महत्त्वच संपुष्टात येईल. याचीच काळजी चीनला आहे. चीनला हाँगकाँग हवा आहे. पण त्याच्या आर्थिक आकर्षकतेसह. हाँगकाँगची आर्थिक झगमग गेली की ते कोणत्याही अन्य बेटासारखेच एक होते. म्हणूनच अमेरिकेचा प्रयत्न आहे तो हाँगकाँगच्या मार्गाने चीनची आर्थिक कोंडी करण्याचा. या प्रयत्नात तैवान आदी देशांचीही निश्चितच सक्रिय मदत असेल. पण तितकी मुत्सद्देगिरी दाखवण्याइतका दम अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प धरणार का हाच यातील खरा प्रश्न. कोणत्याही दीर्घकालीन धोरणापेक्षा अंत:प्रेरणेवरच विसंबून वैयक्तिक निर्णय घेणाऱ्या नेत्यांचे ट्रम्प हे प्रतीक. अत्यंत धोरणी, पाताळयंत्री चीनच्या तुलनेत ट्रम्प यांच्या नेतृत्वातील खुजेपण कधीच समोर आले. हाँगकाँगचा नवा कायदा पुन्हा एकदा ट्रम्प यांना ललकारताना दिसतो. प्राचीन चिनी युद्धकथांत प्रतिस्पध्र्यास शांतपणे घेरणे फार महत्त्वाचे. कसे ते चीनने अनेकदा दाखवले आहे. यातून काही शिकून ड्रॅगनची कोंडी करण्याची मुत्सद्देगिरी संबंधितांना साध्य झाली नाही तर चीनचा विस्तारवाद आवरणे कठीण.
