राज्यपाल हे पद घटनात्मक दर्जाचे आहे हे ठीक; पण त्या पदावरील व्यक्तींचा दर्जा काय, हा प्रश्न आहे आणि १९५९ पासून ते अगदी अलीकडेपर्यंत हा प्रश्न कायम राहिलेला आहे.. राज्यपाल पदावरील व्यक्तीचा पूर्वेतिहास ज्या पक्षाचा आहे त्या पक्षास झुकते माप, हे वारंवार घडत आले आहे आणि नंबुद्रीपाद, रामा राव, कल्याणसिंह यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्यापासून ते पुरेसे संख्याबळ नसूनही येडियुरप्पा, जगदंबिका पाल वा शिबू सोरेन यांना संधी बहाल करण्यापर्यंतचे उद्योग या पदावरील व्यक्तींनी केलेले आहेत.. देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार दुकलीचे सरकार स्थापन करून घेताना महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना सादर झालेली पत्रे सर्वोच्च न्यायालयाने मागून घेतली हे बरे झाले. या कागदपत्रांच्या जोडीने अजित पवार यांचा फुटीर राष्ट्रवादी गट आणि भाजप यांनी संयुक्तपणे विधिमंडळ नेतेपदी फडणवीस यांची नियुक्ती करण्याचा अधिकृत ठराव केला होता किंवा काय, याचाही तपशील मागून घ्यायला हवा. प्रथा अशी की, कोणतीही निवडणुकोत्तर आघाडी जेव्हा सत्तास्थापनेचा दावा करते तेव्हा त्या आघाडीने नेतेपदी कोणास निवडले, याचा ठराव करावा लागतो आणि त्या व्यक्तीस नंतर राज्यपालांकडून शपथ दिली जाते. येथे सर्व काही उत्तररात्रीच घडल्याने, असा कोणताही ठराव मांडला गेला नाही. निदान त्याची माहिती तरी नाही. या ठरावाची विचारणा खरे तर राज्यपालांनीच करावयास हवी होती. परंतु घरचेच काम असल्याने त्यांना तसा काही प्रश्न पडला नसावा. पण तो सर्वोच्च न्यायालयास पडू शकतो. त्याचे काय होईल तेही कळेल. पण यानिमित्ताने राज्यपालांच्या उद्योगांचा धांडोळा घेणे समयोचित ठरेल. करायला नको ते करणाऱ्या राज्यपालांची आपली परंपरा फार जुनी आहे. अशा उद्योगांचा पहिला दाखला १९५२ सालातील देता येईल. किंबहुना ते पहिले उदाहरण ठरावे. त्या वर्षी तेव्हाच्या मद्रास राज्याचे राज्यपाल श्रीप्रकाश यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ थेट चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांनाच दिली. त्यातील लहानशी अडचण अशी की, राजगोपालाचारी यांनी निवडणूक लढवलेली नव्हती आणि ते विधानसभेवर सदस्यही नव्हते. परंतु पहिला राज्यपालोद्योग गाजला तो म्हणजे १९५९ साली ई. एम. एस. नंबुद्रीपाद यांच्या नेतृत्वाखालचे केरळचे पहिले डावे सरकार थेट बरखास्त करण्याचा. नंबुद्रीपाद सरकारची दोन विधेयके ही वादग्रस्त होती आणि त्यामुळे राज्यात हिंसाचार सुरू झाला. तेव्हा केंद्राने हे सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. यातील अलीकडच्या काळात अनेकांसाठी ‘कळविण्यास अत्यंत आनंद होतो की’ अशा प्रकारचा तपशील म्हणजे या वादग्रस्त निर्णयामागे पं. जवाहरलाल नेहरू यांचे सरकार होते. ही काही सुरुवातीची उदाहरणे. त्यात राज्यपालांचे निर्णय चुकले. पण म्हणून त्यांच्यावर राजकारण केल्याचा आरोप करता येणार नाही. तो हरियाणाचे तत्कालीन राज्यपाल काँग्रेसचेच गणपतराव तपासे यांच्यावर करता येईल. १९८२ साली त्यांनी आपल्या पक्षाच्या प्रेमापोटी भजनलाल यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले आणि त्यासाठी देवीलाल यांचे लोकदल सरकार सरळ बरखास्त केले. ही राज्यपालांच्या उघड राजकीय उद्योगांची खऱ्या अर्थाने सुरुवात असावी. त्याच पावलावर दोनच वर्षांनी आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल राम लाल यांनी मुख्यमंत्री एन. टी. रामा राव यांचे सरकार बडतर्फच करून टाकले. रामा राव शस्त्रक्रियेसाठी परदेशात गेल्याची संधी त्यांनी साधली आणि काँग्रेसने पाठिंबा दिलेल्या तेलुगू देसम पक्षाच्याच फुटीर भास्कर राव यांची त्या जागी नियुक्ती केली. १९८९ साली कर्नाटकाचे राज्यपाल पी. वेंकटसुबय्या यांनी मुख्यमंत्री एस. आर. बोम्मई यांना विधानसभेच्या पटलावर बहुमत सिद्ध करण्याची संधीच दिली नाही. बोम्मई यांच्याकडे बहुमत होते आणि त्याचा तपशीलही त्यांनी दिला होता. न्यायालयीन लढाईत ज्या बोम्मई प्रकरणाचा हवाला अनेकदा दिला जातो, ते हेच बोम्मई प्रकरण. १९९४ साली गोव्याचे राज्यपाल भानु प्रकाश सिंग यांनी डॉ. विल्फ्रेड डिसुझा यांचे सरकार बरखास्त केले आणि त्या जागी रवी नाईक यांची नियुक्ती केली. हे केवळ त्यांना वाटले म्हणून झाले. डिसुझा आणि सिंग यांचे पटत नव्हते. हा प्रकार त्या काळी इतका गाजला की, तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांना सिंग यांची थेट राज्यपाल पदावरूनच उचलबांगडी करावी लागली. अशी आणखीही काही उदाहरणे देता येतील. ती राज्यपालांच्या राजकीय उद्योगांची आहेत. घटनात्मक मर्यादा ओलांडणारे पहिले महत्त्वाचे नाव रोमेश भंडारी यांचे. परराष्ट्र सेवेतील निवृत्त अधिकारी, अत्यंत गुलछबू स्वभाव आणि उच्छृंखल उद्योगांचा लौकिक अशा अनेक दुर्गुणांचा समुच्चय असलेले भंडारी उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल असताना काही काळासाठी त्या राज्यात चक्क दोन मुख्यमंत्री होते. १९९८ सालचा हा प्रकार. मुख्यमंत्री कल्याणसिंह यांचे भाजप सरकार लोकतांत्रिक काँग्रेस आणि जनता दल यांनी पाठिंबा काढल्याने अल्पमतात आले. हा प्रकार घडला त्या वेळेस भंडारी गोल्फ खेळत होते. त्या क्षणी कोणताही मागचापुढचा विचार न करता वा कल्याणसिंह यांच्या बहुमताची कोणतीही खातरजमा न करता भंडारी यांनी सरकार बरखास्त केले आणि मुख्यमंत्रीपदी लोकतांत्रिक काँग्रेसचे जगदंबिका पाल यांची परस्पर नियुक्ती करून टाकली. म्हणजे कल्याणसिंह पायउतार झालेले नाहीत आणि पाल मुख्यमंत्रीपदी नेमले गेलेले. अर्थातच प्रकरण न्यायालयात गेले आणि पाल यांना बडतर्फ करून न्यायालयाने कल्याणसिंह सरकारच्या फेरनियुक्तीचा आदेश दिला. पाल यांना या पदावर अवघे ७२ तास मिळाले. हाही विक्रमच तसा. पण त्याचे श्रेय राज्यपाल भंडारी यांना. दुसरा असा प्रकार म्हणजे २००५ साली झारखंड विधानसभेत घडलेला. त्याची संभावना ‘फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिटय़ूशन’ असे करण्याची वेळ सर्वोच्च न्यायालयावर आली. सैद सिब्ते राझी हे झारखंडचे राज्यपाल. त्यांनी बहुमत नसतानाही झारखंड मुक्ती मोर्चाचे शिबू सोरेन यांची मुख्यमंत्री पदावर परस्पर नेमणूक केली. वास्तविक ८१ सदस्यांच्या त्या विधानसभेत भाजपचे अर्जुन मुंडा यांच्याकडे ४१ आमदार होते. तरीही त्यांना संधी दिली गेली नाही. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर सभागृह चाचणी वगैरे मुद्दय़ांना राज्यपालांनी कसा हरताळ फासला ते दिसून आले. तेव्हा अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या देखरेखीखाली विश्वासदर्शक ठरावाचा घाट घातला. सोरेन यांच्याकडे बहुमत नसल्याचे त्यात सिद्ध झाले. पण राज्यपाल कोणत्या थराला जाऊ शकतात, याचे दर्शन यानिमित्ताने झाल्यामुळे घडल्या प्रकाराने सारेच हबकले. अगदी अलीकडे, २०१६-१८ या काळात गोवा, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, कर्नाटक, बिहार, मेघालय अशा अनेक राज्यांतील विविध राज्यपालांनी राज्यघटना किरकोळीत पायदळी तुडवली. यातील बव्हंश प्रकरणांत राज्यपालांचे उद्योग हे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले आणि त्याच्या फटकाऱ्यानंतर या घटनात्मक पदावरील व्यक्तींचे निर्णय बदलले गेले. यातील ताजा प्रकार म्हणजे गेल्या वर्षी कर्नाटकाचे राज्यपाल, भाजपचे वजुभाई वाला यांनी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांना अन्य पक्ष व गटांच्या तोडफोडीसाठी वाटेल तितका वेळ दिला आणि विरोधी आघाडीच्या संख्याबळाकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. या प्रकरणातही अखेर सर्वोच्च न्यायालयाची कारवाई झाली आणि तातडीने येडियुरप्पा यांना बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश देऊन न्यायालयाने त्यांचा आणि राज्यपालांचा चांगलाच मुखभंग केला. इतके झाले तरी त्यापासून देशातील अन्य कोणत्या राज्यपालाचे डोके ठिकाणावर आले असे म्हणता येणार नाही. हे असे प्रकार झाल्यानंतर तरी राज्यपाल या पदाभोवतीचे उगाचचे पावित्र्य-वलय काढायला हवे. भले ते पद घटनात्मक दर्जाचे असेल. पण त्या पदावरील व्यक्तींचा दर्जा काय, हा प्रश्न आहे. त्याचमुळे विख्यात संसदपटू मधु लिमये यांच्यासारख्याने त्या वेळेस या पदाच्या बरखास्तीची मागणी केली होती आणि तीस भाजपनेही पाठिंबा दिला होता. परंतु सत्ता हाती आल्यावर आपल्या अन्य भूमिकांप्रमाणे या भूमिकेचाही विसर भाजपस पडला. त्या पक्षानेही त्यामुळे राजभवनाचे रूपांतर वृद्धाश्रमातच केले. या सरकारी वृद्धाश्रमांतील उद्योगांचे पुनर्मूल्यांकन करायची गरज यानिमित्ताने अनेकांना वाटत असेल तर यातून काही निष्पन्न होईल. एरवी या वृद्धाश्रमांची मालकी आणि त्यातील रहिवासी तितके बदलतील. बाकी सारे तेच.
