केंद्राने विद्यापीठ परीक्षांबाबत देशभरात एक सूत्र ठरवून द्यावे ही मागणी करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांचे सरकारच महाराष्ट्रात असे काही समान सूत्र ठरवताना दिसत नाही..
उच्चशिक्षणमंत्री म्हणतात की परीक्षा ‘ऐच्छिक’ आणि परीक्षा न देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन कोणत्या निकषांच्या आधारे करणार हे विद्यापीठेच आपापले ठरवतील! या गोंधळाचाच नव्हे, तर मूळ निर्णयाचा फेरविचार आवश्यक आहे..
गतसप्ताहात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या सर्व-मुख्यमंत्री परिषदेत उद्धव ठाकरे यांनी एकूणच परीक्षांचा विषय काढला ते बरे झाले. पंतप्रधानांनी बैठक करोना आणि तदनुषंगिक मुद्दय़ांचा आढावा घेण्यासाठी बोलावली होती. चर्चेच्या दुसऱ्या दिवशी तर तीवर लडाख परिसरातील चिनी दु:साहसाचे सावट होते. तरीही पंतप्रधानांनी ती चर्चा रद्द केली नाही वा पुढे ढकलली नाही, ही बाबदेखील महत्त्वाची. या चर्चेत सर्वसाधारणपणे मुख्यमंत्र्यांना श्रवणभक्ती करावी लागते आणि जे काही मुद्दे उपस्थित होतात ते चर्चाविषयाशी संबंधित असे जुजबी असतात. तसेच झाले आणि पंतप्रधानांनी टाळेबंदी अधिकाधिक कशी उठवता येईल याच्या सूचना दिल्या. त्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी परीक्षा-घोळाचा मुद्दा उपस्थित केला आणि त्याबाबत काही एक निश्चित धोरण तसेच एक सूत्र केंद्राने आखून देण्याची गरज व्यक्त केली. परीक्षांचा विषय पंतप्रधानांसमोर काढणारे ते बहुधा एकमेव मुख्यमंत्री असावेत. शिक्षण हा विषय राजकीय पक्षांकडून नेहमीच ‘ऑप्शन’ला टाकला जातो, ठाकरे यांनी तसे केले नाही. या मुद्दय़ाची पंतप्रधानांनी निश्चितच दखल घेतली असेल. तथापि त्यानंतर केंद्राकडून याबाबत काय केले जाणार याचा तपशील अद्याप तरी जाहीर झालेला नाही. तसा तो होईपर्यंत मुख्यमंत्री ठाकरे यांची सूचना आणि त्याच वेळी त्यांच्या राज्य सरकारने याबाबत घेतलेला निर्णय यांची चर्चा व्हायला हवी.
याचे कारण असे की राज्यातील पदवीच्या अंतिम परीक्षेसह सर्व परीक्षा रद्द केल्या जाव्यात असे राज्य सरकारने प्रथम ठरवले. विद्यापीठे ही स्वायत्त असतात आणि त्यांचे नियमन ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’कडून केले जाते. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय हा ‘अव्यापारेषुव्यापार’ होता. म्हणून राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी त्यात हस्तक्षेप केला आणि तो राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती या न्यायाने योग्यच होता. राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाचे पुढे काय झाले हे कळावयास मार्ग नाही. राज्यपालांच्या पत्रासही राज्य सरकारने काय उत्तर दिले, आणि मुळात ते दिले की नाही, याची वाच्यता अद्याप तरी झालेली नाही. त्यामुळे ते नाही असे गृहीत धरून त्यावर भाष्य करणे अन्याय्य नाही. याचे कारण त्यानंतर उच्चशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पदवी परीक्षा रद्द करण्याबाबत शासन आदेश निघाल्याचे जाहीर केले आणि त्याबाबत आधीच्या गोंधळात मोलाची भर घातली. राज्य सरकारचे म्हणणे असे की करोनाकालीन आणीबाणी लक्षात घेता परीक्षा घेणे अयोग्य. या काळात राज्य सरकारने प्राचीन साथरोग नियंत्रण कायद्याचा आधार घेतला आहे. म्हणून त्या काळात विद्यापीठाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार आपणास आहे असा राज्य सरकारचा दावा. पण तो कागदोपत्री होण्याआधी राज्य सरकारच्या नाकावर टिच्चून पुणे विद्यापीठाने आपल्या अखत्यारीतील परीक्षा घेतल्या जातील असे जाहीर केले होते. राज्यातील विविध विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनीही परीक्षा घेणे आवश्यक असल्याचेच मत व्यक्त केले होते. अंतिम वर्षांच्या परीक्षा न घेताच विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या बाजारात सोडणे हे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारे आहे. कारण या परीक्षा-विरहित उत्तीर्णाची संभावना आयुष्यभर ‘फुकट पास’ अशीच होणार हे उघड आहे. हे असे होणे खरे तर अभ्यासू विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे. पण विद्यार्थी संघटना आणि अभ्यासू विद्यार्थी यांचा घटस्फोट होऊन कित्येक वर्षे लोटली. त्यामुळे ‘परीक्षेस न जाताच पास’ होण्याच्या आनंदात मोठा विद्यार्थी वर्ग न्हाऊन निघताना दिसतो. मुळात ही मागणी प्रथम केली ‘युवा सेना’ या मुख्यमंत्री सुपुत्र आदित्य ठाकरे-चलित संघटनेने. एखाद्या सरकारी अंमलदाराच्या चिरंजीवाने आपल्या सवंगडय़ांकडून काही आगळीक झाल्यास त्यांना ‘घाबरू नका, माझे वडील अमुकतमुक आहेत’ असा धीर द्यावा तद्वत आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या संघटना सदस्यांना काळजी करू नका, मी परीक्षाच रद्द करून घेतो असे बहुधा सांगितले असावे. कारण ज्या तत्परतेने राष्ट्रवादी ते शिवसेना असा प्रवास केलेले उच्चशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी ही मागणी केली त्यातून हे दिसून येते. विवेकास रजा देऊन कोणी कोणासमोर कुर्निसात करावा आणि लोटांगण घालावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न. त्यात अन्यांस रस असण्याचे कारण नाही. तथापि या विवेकास रजा देण्याचा संबंध एका पिढीशी असल्याने त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते.
त्यातही सामंत यांच्या निर्णयातील ढळढळीत विरोधाभास या निर्णयाचा समाचार घेण्यास भाग पाडतात. उदाहरणार्थ परीक्षा देण्याचा हा निर्णय ‘ऐच्छिक’ आहे असे आपले उच्चशिक्षणमंत्री म्हणतात. समाजजीवनात किमान एक शिस्त आणि समानता पाळण्यासाठी काही नियम सर्वानी पाळणे आवश्यक असते. उदाहरणार्थ सरकार अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांनी वाहतूक नियम पाळणे ऐच्छिक करेल काय? केंद्र सरकार उद्या आयकर भरणे ऐच्छिक करेल काय? असे अन्य अनेक नमुना प्रश्न सांगता येतील. त्या सर्वाचे उत्तर जर नाही असे असेल तर विद्यार्थ्यांनी परीक्षा देणे ऐच्छिक कसे असू शकेल? तसे ते केले आणि उद्या रोजगार बाजारात एक ऐच्छिक म्हणून परीक्षा न दिलेला आणि दुसरा परीक्षेस सामोरे जाऊन पदवी मिळवलेला विद्यार्थी समोर आल्यास निर्णय कोणाच्या बाजूने होईल हे ओळखण्यास किमान अक्कलही पुरेशी ठरेल. विद्यार्थ्यांना तितकी समज नक्की असते. त्यामुळे तो धोका टाळण्यासाठी समजा सर्व नाही तरी बहुसंख्य विद्यार्थ्यांनी परीक्षा देण्याचे ठरवले तर त्यांची परीक्षा विद्यापीठांना घ्यावीच लागेल. आणि त्यासाठी विद्यापीठांना आवश्यक ते सहकार्य राज्य सरकारांना करावेच लागेल. तसे झाल्यास- आणि तसे होण्याचीच शक्यता अधिक- मग करोनाकालीन आणीबाणीचे काय? त्या वेळी राज्य सरकारकडे मागे जाण्याचा पर्याय नसेल. आणि तसे होणे हे हात दाखवून अवलक्षण नव्हे काय? तेव्हा ते टाळण्यासाठी ‘परीक्षा नकोच’ हा निर्णय मागे घेणे हा शहाणपणा नाही, असे कोण म्हणेल?
आणि यातील दुसरा विरोधाभास हा मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीचा. केंद्राने देशभरात एक सूत्र ठरवून द्यावे ही त्यांची मागणी योग्य. पण खुद्द त्यांचे सरकार मात्र आपल्या पातळीवर असे काही समान सूत्र ठरवताना दिसत नाही. कारण उच्चशिक्षणमंत्री म्हणतात की कोणत्या निकषांच्या आधारे महाराष्ट्रातील विद्यापीठे परीक्षा न देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करणार हे त्यांचे ते ठरवतील. म्हणजे डझनभर विद्यापीठांचे याबाबत तितकेच निकष असू शकतील. केंद्राकडून देशपातळीवर एकसमान सूत्राची अपेक्षा ठेवायची आणि राज्याच्या पातळीवर मात्र विद्यापीठांना ‘कुणी गोविंद घ्या कुणी गोपाळ घ्या’ असे स्वातंत्र्य द्यायचे, हा दुजाभाव झाला. या मुद्दय़ावर राज्य सरकार तो विद्यापीठांचा अधिकार आहे, असे म्हणू शकते. पण तसा तो आहे हे मान्य करायचे असेल तर परीक्षा घ्यायचा अधिकारही विद्यापीठांचाच आहे. मग त्यात तरी राज्य सरकारचा हस्तक्षेप का? शिवाय ‘एटीकेटी’वाल्यांचे काय, दूरस्थ आणि मुक्त शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय, हे प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच आहेत. की त्यांचेही विद्यापीठ त्यांना हवे ते ठरवणार?
हे उघड उघड शैक्षणिक स्वैराचारास निमंत्रण देणारे आहे. शिक्षणाच्या दर्जासाठी एके काळी देशात ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात मराठी अस्मितेच्या नावे राज्य करणाऱ्या पक्षाकडून तो व्हावा हे दुर्दैवी आणि घातक आहे. एका पिढीचे भवितव्य धोक्यात आणणारा हा निर्णय राज्य सरकारने प्रतिष्ठेचा करू नये आणि शिक्षणतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने त्याचा पुनर्विचार करावा. पुढील पिढीसाठी आपण इतके तरी करू शकतो.
