08 August 2020

News Flash

परंपरेचा परीघ!

यात्रेबाबतच्या निर्णय बदलासंदर्भात,  मुद्दा धर्माचा नसून फक्त आणि फक्त सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे हे लक्षात घ्यायला हवे..

संग्रहित छायाचित्र

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका चार दिवसांत बदलते आणि स्पष्ट कारणांसह नाकारलेली  परवानगी देण्याइतके परिवर्तन न्यायालयाच्या भूमिकेत कसे होते हे समजून कसे घ्यायचे, हा प्रश्न आहे..

प्रश्न हिंदू वा अन्य कोणत्याही धर्मातील सश्रद्धांचा नाही. किंवा तो आस्तिक विरुद्ध नास्तिक या नजरेतून पाहण्याचा नाही. म्हणून तो पंढरपुरास विठुरायाच्या ओढीने जाणाऱ्या वारकऱ्यांचा, शबरीमलाचा वा जगन्नाथाच्या यात्रेत उत्साहाने सहभागी होणाऱ्यांचाही नाही. देव कोणात पाहावा आणि कोणापुढे नतमस्तक व्हावे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आणि तो ज्याचा त्याचा अधिकार. धर्मस्वातंत्र्याचा हा अधिकार घटनेनेही भारतीय नागरिकांस दिलेला आहे. त्यामुळे त्यावर अतिक्रमण करण्याचे कोणास काही कारण नाही. पण प्रश्न आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाचा. ‘‘यंदा (करोनाकाळात) यात्रेस परवानगी दिली तर खुद्द जगन्नाथ आपणास क्षमा करणार नाही,’’ असे आपणास बजावणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका चार दिवसांत बदलते आणि यात्रेस परवानगी देण्याइतके परिवर्तन न्यायालयाच्या भूमिकेत कसे होते हे समजून कसे घ्यायचे हा प्रश्न आहे. धर्म आणि धर्मश्रद्धा यांना परिघाबाहेर ठेवून केवळ न्यायालयीन नजरेतून या प्रश्नाची चर्चा व्हायला हवी. या विषयाच्या नमनालाच इतके घडाभर तेल घालण्याचे कारण म्हणजे देवस्थान आणि कायदा यांचे प्रश्न आपल्याकडे ते कोणत्या धर्माशी निगडित आहेत या चौकटीतून पाहिले जातात आणि त्यात मग धार्मिक अभिनिवेश अपरिहार्यपणे झळकू लागतो. म्हणून प्रस्तुत मुद्दा हा धर्माचा नाही तर फक्त आणि फक्त सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे हे पुन्हा एकदा लक्षात घ्यायला हवे.

ही बाब अधोरेखित करण्याचे कारण म्हणजे गेल्या गुरुवारी या संदर्भातील याचिका निकालात काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने जगन्नाथाच्या वार्षिक यात्रेस परवानगी नाकारली. ती नाकारावी यासाठी ‘ओडिशा विकास परिषद’ नामक संघटनेने मागणी केली होती. ओडिशातील पुरी येथील विख्यात धर्मस्थळी या यात्रेच्या निमित्ताने १० लाख वा अधिक भाविक जमतात. सध्याचा करोना प्रसाराचा धोका लक्षात घेता हे इतक्यांचे संमेलन भरवणे टाळायला हवे, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. मुकुल रोहतगी हे याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडत होते आणि हरीश साळवे हे ओडिशा सरकारच्या वतीने खटल्यात उभे होते. ही बाब अशासाठी नमूद केली की हे दोन्ही ज्येष्ठ विधिज्ञ सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून यात्रेस अनुमती दिली जाऊ नये याच मताचे होते. त्यात सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनाही ही भूमिका योग्य वाटली आणि त्यामुळे आपल्या निकालात त्यांनी ती उचलून धरली.

‘‘सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरिकांची सुरक्षा लक्षात घेता यंदाच्या वर्षी यात्रा स्थगित ठेवणेच इष्ट,’’ असे स्पष्ट मत नोंदवत सरन्यायाधीशांनी यात्रा भरवण्यास मज्जाव करणारा आदेश संबंधितांवर बजावला. इतकेच नव्हे तर यात्रेशी संबंधित सर्व प्रकारची धार्मिक- धार्मिकेतरकृत्येदेखील यंदा केली जाणार नाहीत, असे स्पष्ट बजावले. या वेळी यात्रा आयोजकांच्या वतीने काही एक किमान धर्मकृत्ये, वार्षिक चालीरीती करू देण्याची मागणी केली गेली. तीदेखील न्यायालयाने फेटाळली आणि वर ‘‘आमचा अनुभव आहे.. जरा काही धर्मकृत्यास परवानगी दिली की लगेच मोठी गर्दी जमते,’’ असे आपले निरीक्षण नोंदवले. ‘‘अशा (साथीच्या) वातावरणातही यात्रा भरवण्याची परवानगी दिल्यास प्रभु जगन्नाथ आपणास क्षमा करणार नाही,’’ अशीही टिप्पणी न्यायालयाने केली.

त्यानुसार निकाल दिला गेल्यानंतर अर्थातच याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आणि अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर या निकालाचा फेरविचार करण्याची मागणी करणारी याचिका सादर केली. ती सोमवारी सुनावणीस घेताना न्यायालयाने आपल्या या निर्णयाचा पुनर्विचार केला आणि अत्यंत मर्यादित आणि नियंत्रित स्वरूपात, अंतरनियमांचे पथ्य पाळून, सुरक्षेची खबरदारी घेऊन यात्रा भरवली जावी असा निकाल दिला. आपला हा निर्णय-बदल करताना सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधितांवर, म्हणजे ओडिशा सरकारसमोर, १० अटी ठेवल्या आणि त्यांच्या अधीन राहून यात्रा भरवण्याची अनुमती दिली. पुरी शहरात यात्राप्रसंगी संचारबंदी असेल, बाहेरचे कोणी पर्यटक वा यात्रिक यानिमित्ताने पुरी शहरात येणार नाहीत, प्रत्येक रथ ओढण्यात फक्त ५०० जण सहभागी होतील आणि प्रत्येक रथात एक तासाचे अंतर असेल अशा काही अटींचा यात समावेश आहे. त्यांचे पालन करीत मंगळवारी पुरीत यात्रा सोहळा रंगला. ज्याने कोणी दूरचित्रवाणीवरून या सोहळ्याची दृश्ये पाहिली त्यांना त्यात किती आरोग्य नियम पाळले गेले हे समजले असेल. यातील एक अट फारच महत्त्वाची म्हणायची. ती म्हणजे रथ ओढणाऱ्यांस करोनाची बाधा नसणे आवश्यक. त्या चाचणीचे निष्कर्ष तात्काळ येत नाहीत. त्यामुळे या अटीची पूर्तता कशी काय झाली, याचा वैद्यकीय शोध घ्यायला हवा. ही बाब वगळता या संदर्भात काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात.

यातील सर्वात तार्किक आणि सयुक्तिक प्रश्न म्हणजे अशी मर्यादित यात्रा भरवू दिली जावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयासमोर गेल्या आठवडय़ातच होती. त्या वेळी न्यायालयाने ती फेटाळली. ‘‘मर्यादित अनुमती दिली तरी आपल्याकडे खूप गर्दी होते’’, असे न्यायालयाचे त्या वेळी मत होते. आणि त्या वेळी ओडिशा सरकारलादेखील यात्रा न भरवणे मान्य होते. पण त्याच सरकारने फेरविचाराचा अर्ज केला आणि त्याच सरन्यायाधीशांनी तो मान्य केला. याआधी याच राज्यात बालासोर जिल्ह्य़ातील १२ मंदिरांनी, संबळपुरातील पाच, कंधामाल, बोलनगिरी आणि गजपती जिल्ह्य़ांतील प्रत्येकी दोन मंदिरांनी यंदा करोना संकटामुळे आपापला यात्रा सोहळा रद्द करण्याचा निर्णय आधीच जाहीर केला आहे. पुरी येथील मंदिरास त्यासाठी परवानगी दिल्याने सर्व मर्यादा आणि अटी पाळून ही मंदिरेदेखील आता यात्रा सोहळे आयोजित करू शकतील काय? हा आपला सुधारित निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयानेच अठराव्या, एकोणिसाव्या शतकात काय घडले याचा दाखला दिला. त्या काळी यात्रेमुळे हगवण आणि प्लेग या आजारांच्या साथी मोठय़ा प्रमाणावर पसरल्या. म्हणून या वेळी संबंधितांनी योग्य ती खबरदारी घ्यायला हवी, असेही न्यायालयाने आदल्याच आठवडय़ात बजावले होते. म्हणजे अशा प्रकारे जनसमूहात साथीचे आजार बळावू शकतात याची न्यायालयास जाणीव होती. पण तरीही यात्रा स्थगित करण्याचा आपला निर्णय न्यायालयाने बदलला. हे दोन्ही निर्णय सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या पीठानेच दिले. स्थगितीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी करणारी याचिका वास्तविक न्या. अरुण मिश्रा यांच्या पीठापुढे होती. पण नागपुरात असलेल्या सरन्यायाधीशांनी ती आपल्याकडे घेतली आणि आपलाच आधीचा निर्णय बदलला. तो बदलला जावा या मागणीस केंद्र सरकारचा पाठिंबा होता आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी शतकानुशतकांच्या परंपरेचा दाखला दिला होता.

त्यामुळे निकालानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी समाधान आणि आनंद व्यक्त केला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याचे श्रेय दिले. मोदी यांनी पुढाकार घेऊन ‘सल्लामसलत’ केल्यामुळे ही महान परंपरा राखली गेली असे गृहमंत्र्यांचे ट्वीट सांगते. त्याचबरोबर ही ‘सल्लामसलत’ काय होती याचा तपशील शहा यांनी दिला असता तर बरे झाले असते. तथापि यात्रेबाबतच्या निर्णय बदलामुळे सरन्यायाधीश म्हणाले होते त्यानुसार संबंधितांना माफ करावे की नाही असा गोंधळ खुद्द प्रभु जगन्नाथाचा होईल. हा निर्णय देताना अवघ्या चार दिवसांत न्यायालयात जे झाले ते टाळायला हवे होते. त्यातून परंपरेचा परीघ सोडणे न्यायव्यवस्थेस जमले नाही, असा संदेश गेला. ते काही चांगले झाले नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 24, 2020 12:04 am

Web Title: editorial on jagannath puri rathyatra start in conditional permission abn 97
टॅग Coronavirus
Next Stories
1 शैक्षणिक स्वैराचार
2 महाबलीपुरम
3 कपाटातले सांगाडे
Just Now!
X