निवडणुकोत्तर नक्षली

गेल्या काही वर्षांत नक्षलवादाबाबत शहरी व जंगली असा भेद जाणीवपूर्वक निर्माण केला गेला. मात्र, या राजकारणात दुर्लक्ष झाले ते हिंसाचारग्रस्त प्रदेशाकडे. अलीकडच्या काळात नक्षलींकडून वारंवार होणारे हल्ले आणि त्यात जवानांचे वीरमरण तेच दाखवते…

सत्ताधारी कोणीही असो; नक्षल समस्येचे त्याचे आकलन कमीच असते, हे छत्तीसगडमधील ताज्या हिंसाचारातून दिसून येते. गेल्या पाच दशकांपासून एका विशिष्ट विचारधारेने प्रेरित होऊन मूठभर लोकांनी चालवलेला हिंसाचार ही देशाच्या गंडस्थळावरील जखम आहे. या काळात अनेक सरकारे आली आणि गेली; पण कोणालाही ती बरी करता आली नाही. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे त्यामागील एक प्रमुख कारण. छत्तीसगडमध्ये झालेला ताजा हल्ला हा अभाव प्रकर्षाने समोर आणतो. तेथील बस्तर भागातील विजापूर व सुकमा या दोन जिल्ह््यांच्या सीमेवरील जंगलात झालेल्या या चकमकीत २२ जवान शहीद झाले. पण देशांतर्गत हिंसाचारातल्या या जवानांचे हे वीरमरण देशभर कळायला चोवीस तास लागले. यावरून नक्षलींविरुद्धची ही लढाई किती प्रतिकूल स्थितीत लढली जाते याची कल्पना यावी. या लढाईत केंद्रीय व राज्य पोलीस दलाच्या जवानांची संख्या होती दोन हजार, तर नक्षलवादी फक्त ४००. अशा या कागदावर एकतर्फी वाटणाऱ्या लढाईत सरशी झाली ती नक्षलींची. असे का होते आणि वारंवार हे का घडते, या प्रश्नांची उत्तरे शोधायला गेले की राज्यकत्र्यांची धोरणशून्यता ठसठशीतपणे समोर येते.

छत्तीसगडमध्ये आधी भाजपचे सरकार होते तेव्हाही आणि आता काँग्रेसचे सरकार असतानासुद्धा नक्षलींचे हल्ले सुरूच आहेत. गेल्या दहा वर्षांत या एका राज्यात १७५ जवान शहीद झाले. यातून या हल्ल्यांची तीव्रता तेवढी लक्षात येते. तरीही देशातले काँग्रेस आणि भाजप हे दोन प्रमुख पक्ष यापासून बोध घ्यायला तयार नाहीत. अपवाद फक्त पी. चिदम्बरम गृहमंत्री असतानाच्या कार्यकाळाचा. त्यांनी यात राजकारण येऊ दिले नाही. लोहपुरुष, चाणक्य वगैरे उपाधीने गौरविल्या जाणाऱ्या विद्यमान गृहमंत्र्यांनादेखील हा प्रश्न नीटपणे हाताळताच आलेला नाही. तसे असते तर पदभार स्वीकारल्यावर सर्वाधिक हिंसाग्रस्त असलेल्या बस्तरला एकदाही भेट न देण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर नोंदवलाच गेला नसता. आता सर्वत्र निवडणुका आहेत. निवडणुकांच्या काळात असे मुद्दे महत्त्वाचे असतात. हे लक्षात घेता, शहा तातडीने तेथे गेले. तेही अशा क्रूर हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर. यावरून सध्याचे राज्यकर्ते या देशाच्या अखंडतेशी निगडित असलेल्या लढाईला किती क्षुल्लक महत्त्व देतात हेच दिसून येते. नक्षलींची भाषा जरी राजकीय उद्दिष्टांची असली तरी त्यासाठी त्यांनी सुरू केलेला हिंसाचार मोडून काढणे हे राज्यकत्र्यांचे पहिले कर्तव्य ठरते. या चळवळीचा आंतरराज्यीय वावर लक्षात घेता या कर्तव्यातला मोठा वाटा उचलण्याची जबाबदारी केंद्राची. परंतु गेल्या सात वर्षांत या मुद्द्यावर केंद्राने भाषणबाजीशिवाय काहीही केले नाही. उलट या मुद्द्यावरून शहरी व जंगली असा भेद जाणीवपूर्वक निर्माण करून प्रतिस्पध्र्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न मात्र जोमाने केला. या राजकारणात केंद्राचे दुर्लक्ष झाले ते हिंसाचारग्रस्त प्रदेशाकडे. अलीकडच्या काळात वारंवार होणारे हल्ले आणि त्यात जवानांचे वीरमरण या अपयशावर शिक्कामोर्तब करणारे आहे. या हल्ल्यांची सर्वाधिक झळ बसली आहे ती केंद्रीय राखीव पोलीस दलाला. गेल्या १५ वर्षांपासून या अशांत प्रदेशात तैनात असलेल्या या जवानांना जंगलयुद्धाचे फारच जुजबी प्रशिक्षण दिले जाते. बरेचदा त्यांच्यात आणि स्थानिक जवानांत योग्य समन्वय नसतो. त्यामुळे मोहिमेवर असताना मोक्याच्या क्षणी ही दले कच खातात. ताज्या हल्ल्यात हेच दिसून आले. जवानांचा एक गट नक्षलींच्या तावडीत सापडला असताना मोठ्या संख्येत असलेल्या इतरांनी काय केले, असाच प्रश्न अनेकांना पडला आहे. जवानांचे हे जंगलात गांगरणे त्यांच्यासाठी प्राणघातक ठरते. यातून ‘आपल्याला जबरदस्तीने मरणाच्या खाईत ढकलले तर जात नाही ना’ अशी शंका जवानांच्या मनात निर्माण होण्याचा धोका असतो. अशी भावना निर्माण झाल्यास हा त्यांचा नाही, तर राज्यकत्र्यांचा पराभव आहे.

बस्तरमध्ये सर्वाधिक हिंसाचार घडवून आणणाऱ्या हिडमा नावाच्या नक्षलीला पकडण्यासाठी आखलेल्या या मोहिमेत अनेक त्रुटी राहिल्या. संधी असूनही हेलिकॉप्टरचा वापर केला गेला नाही. गनिमी काव्यात तरबेज असलेल्या नक्षलींनी ‘व्ही’ आकाराचा सापळा रचला हेही या जवानांना शेवटपर्यंत कळले नाही. मुळात प्रत्येक वेळी नक्षली नवे डावपेच रचतात याची कल्पनाही या जवानांना आणि ही मोहीम आखणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आली नाही. त्यामुळेच दोन किलोमीटरपर्यंतच्या परिघात नक्षली हे जवानांना अगदी सहज टिपून मारू शकले. हे असे घडते ते केवळ या दीर्घ युद्धासाठी नोकरशाहीवर विसंबून राहिल्याने. हे सरकारी बाबू अजूनही मानक कार्यपद्धतीचे पालन झाले की नाही याच प्रश्नात अडकून असतात. कार्यक्षेत्राचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी नसतो. यात सुधारणा करायची असेल तर राज्यकत्र्यांनीच यात वेळच्या वेळी लक्ष घालणे गरजेचे. दुर्दैवाने अलीकडच्या काही वर्षांत तेच घडताना दिसत नाही. याउलट जवानांच्या अशा हौतात्म्याचे राजकारण करण्याची सवय अनेकांना याच काळात लागली. शनिवारची घटना घडल्याबरोबर आसाममध्ये प्रचाराला गेलेल्या छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना तेथील भाजपने लक्ष्य केले. हे करताना भाजपच्या रमणसिंगांच्या कार्यकाळातसुद्धा यापेक्षा जास्त भीषण हल्ले छत्तीसगडमध्ये झाले याचे सोयीस्कर विस्मरण या मंडळींना झाले. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी राज्याची असते हे खरे. पण नक्षलींचा प्रश्न त्यापलीकडचा आहे आणि या चळवळीच्या हिंसक कारवाया आटोक्यात आणण्याची जबाबदारी राज्य व केंद्र या दोहोंची आहे.

त्याचा विसर राजकारण्यांना पडणे हे या समस्येपेक्षाही घातक आहे. मुळात या समस्येला अनेक कंगोरेही आहेत. अशा अशांत प्रदेशाचा जलदगतीने विकास हा त्यातला एक महत्त्वाचा मुद्दा. छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी याच मुद्द्यावर दहा कलमी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राला एक पत्र मध्यंतरी पाठवले होते. तेव्हा केंद्रातील नेत्यांनी त्याची खिल्ली उडवण्यात धन्यता मानली. यूपीए सरकारच्या काळात या भागाच्या विकासासाठी काही कार्यक्रम राबवण्यात आले. एनडीएचे सरकार येताच त्यातले अनेक बंद करण्यात आले. ‘नवा गडी, नवे राज्य’ या उक्तीप्रमाणे काही नवे कार्यक्रम अमलात आणले जातील ही अटकळही नंतर फोल ठरली. छत्तीसगडमध्ये भाजपची सत्ता गेल्यावर तर केंद्रीय पातळीवरून या समस्येचा आढावा घेण्याचे प्रमाणसुद्धा कमी झाले. मधल्या काळातला नक्षलींचा हिंसाचार कमी झाला तेव्हा त्याचा संबंध नोटाबंदीशी जोडण्याचा फाजील प्रकार केला गेला. थोडे यश दिसू लागले की त्याचे श्रेय केंद्राने स्वत:कडे घ्यायचे आणि अपयशाचे पाप मात्र राज्याच्या माथी फोडायचे, या धोरणाने हा प्रश्न कधीच सुटणार नाही. आणि म्हणूनच तो सुटत नाही.

युद्धखोरीची भावना व त्यातून उफाळणारे देशप्रेम या बळावर निवडणुका जिंकता येतात, पण असले प्रश्न सुटत नाही. याचे भान दुर्दैवाने केंद्रातील राज्यकत्र्यांना आज राहिलेले दिसत नाही. अशा स्थितीत जवानांचे बळी जात राहणार व या युद्धात गेली अनेक दशके अडकलेली जनता हिंसेच्या झळा सोसत राहणार. देशाची एकता व अखंडता केवळ गप्पा मारून टिकवता येत नाही, तर राजकारणविरहित हेतूने कामही करून दाखवावे लागते. निवडणुका जिंकण्याइतके ते आकर्षक नाही. निवडणुका आणि पक्षीय राजकारण यांच्यापलीकडे जोपर्यंत पाहण्याची क्षमता आपले राज्यकर्ते दाखवत नाहीत, तोपर्यंत नक्षलींचा प्रश्न सुटणारा नाही. ताजा नक्षली हिंसाचार हीच जाणीव करून देतो.