महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता, मतदानापर्यंतची प्रक्रिया पार पडलेल्या राज्यांमध्ये निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेत सवलत द्यायला हवी.. हिवाळ्यापूर्वी आणेवारीवर विसंबून काही गावांत जाहीर केलेला दुष्काळ आणि आताची स्थिती यांत फरक आहे. तातडीने निर्णय होणे येत्या महिन्याभरासाठी अत्यावश्यक आहे.. लोकसभा निवडणुकांचे महाराष्ट्रापुरते मतदान सोमवारी एकदाचे संपले. प्रचाराची दिवसेंदिवस घसरत गेलेली पातळी, मुद्दय़ांच्या अस्तित्वाशिवाय होत असलेली गुद्दय़ांची देवाणघेवाण आणि एकंदरच मतदारांची उदासीनता या सर्व बाबी आज निदान महाराष्ट्रापुरत्या तरी संपुष्टात येतील. एका अर्थाने महाराष्ट्र निवडणुकांच्या मुद्दय़ावर सुटकेचा नि:श्वास टाकू शकेल. पण तात्पुरता. याचे कारण आग ओकणारा सूर्य. अजून चैत्रही पूर्ण संपलेला नाही आणि महाराष्ट्र पार कोळपून जाऊ लागला असून या वाढत्या तापमानास आणखी किमान एक महिना तरी कसे सामोरे जायचे ही चिंता राज्यास भेडसावू लागलेली आहे. प्रश्न नुसत्या वाढत्या तापमानाचा नाही. तो प्रचंड प्रमाणावर आटत चाललेल्या जलसाठय़ांचा आहे. तापमान वाढले की पाण्याची मागणी वाढणार हे समजून घेण्यास तज्ज्ञाची गरज नाही. परंतु जमिनीखालील जलसाठय़ांचे इतके आकसून जाणे राज्यासाठी कमालीचे धोकादायक बनले असून जवळपास एकतृतीयांश राज्य दुष्काळाच्या सावटाखाली येते की काय, अशी परिस्थिती दिसते. वास्तविक गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात राज्य सरकारने काही भागांत दुष्काळ जाहीर केला. आणेवारी हा त्याचा आधार. परंतु हिवाळ्याच्या आधी ज्यावर आधारित दुष्काळ जाहीर झाला ती परिस्थिती आणि आताची स्थिती यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. त्यानुसार दुष्काळ मोजमाप अवस्थेतही बदल करावा लागतो आणि त्यानुसार उपायांच्या आकारातही फेरफार करावा लागतो. अन्य कोणता काळ असता तर अशा प्रसंगी कसे वागायचे याचे जे काही नियम आहेत त्याप्रमाणे सरकारी यंत्रणा कामास लागली असती. तथापि यंदा तसे करण्याची सोय सरकारी यंत्रणांना नाही. साधे शासन आदेशदेखील सरकारला काढता येणार नाहीत. कारण निवडणूक आचारसंहिता. निवडणुकांची घोषणा झाली की या आचारसंहितेचा अंमल सुरू होतो आणि मतमोजणीपर्यंत तो कायम राहतो. ते योग्यच. आचारसंहितेच्या अभावी सत्ताधारी किती धुडगूस घालत होते आणि आचारसंहिता असतानाही तीस ते कसे वाकवू शकतात याची अनेक उदाहरणे इतिहास आणि वर्तमानात आढळतील. पण तरीही या आचारसंहिता नियमांचा फेरविचार करावा अशी मागणी करण्याची वेळ आलेली आहे हे निश्चित. पूर्वीसारख्या हल्ली निवडणुका या एकाच दिवसात होत नाहीत. सुरक्षा यंत्रणांवरील वाढता तणाव लक्षात घेता तसे करता येणेही अशक्य. त्यामुळे देशात एकाच दिवसात मतदान उरकले जावे ही मागणी असंभवतेच्या जवळ जाणारी. परंतु ज्या वेळी निवडणुका सात सात टप्प्यांत होणार असतात त्या वेळी तरी या आचारसंहितेच्या अमलाची फेरचर्चा व्हायला हवी. यंदा लोकसभेच्या निवडणुकांची घोषणा झाली १० मार्च या दिवशी. त्यानंतर मजल दरमजल करीत या निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यातील मतदान होईल ते १९ मे या दिवशी. आणि मतमोजणी त्यानंतर चार दिवसांनी म्हणजे २३ मे रोजी. त्या दिवशी आचारसंहिता संपेल. याचा अर्थ जवळपास अडीच महिने संपूर्ण देश निवडणूक आचारसंहितेच्या अमलाखाली राहील. या काळात कोणत्याही सरकारला, यात राज्य सरकारे देखील आली, कोणतेही काम नव्याने काढता येणार नाही. यात नवीन काही नाही आणि टीका करावे असेही काही नाही. आपली सरकारे जनहिताच्या कामांसाठी आसुसलेली असतात आणि आचारसंहितेमुळे हे जनहित त्यांना साधता येत नाही, असे काही नाही. तथापि दुष्काळासारख्या गंभीर समस्या काळात तरी सरकारच्या मानेवरील हे आचारसंहितेचे जू काढण्याचा विचार व्हायला हवा. याचे कारण ज्या तीव्रतेचा दुष्काळ राज्यात आहे ते पाहता सरकारला दुष्काळग्रस्तांसाठी विविध सवलती द्याव्या लागतील, चारा छावण्या सुरू कराव्या लागतील, पिण्याचे पाणी पुरवण्याच्या काही नव्या योजना हाती घ्याव्या लागतील आणि त्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर खर्च करावा लागेल. दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा गारपिटीचे संकट आल्यास साधारणपणे १० हजार कोटी रुपयांच्या आसपास अतिरिक्त खर्च शासनाला करावा लागतो. आधीच राज्याची आर्थिक परिस्थिती तोळामासा. वित्तीय तूट वाढलेली, खर्चावर नियंत्रण राहिलेले नाही पण तरी महसुली उत्पन्न मात्र स्तब्ध. अशा परिस्थितीत लोकसभेपाठोपाठ अवघ्या पाच-सहा महिन्यांत राज्यांत विधानसभा निवडणुकांचे बिगूल वाजतील. त्यातही काही गैर नाही. जे होईल ते रीतीप्रमाणेच. पण दुष्काळास आणि जनतेच्या हालअपेष्टांना काही रीत नसते. सध्याच ते दिसू लागले आहे. अशा वेळी या जनतेच्या होरपळीवर फुंकर घालावयाची असेल तर सरकारला काही निर्णय झपाटय़ाने घ्यावे लागतील. परंतु त्यात आचारसंहिता आडवी येऊ शकते. वास्तविक महाराष्ट्रासारख्या ज्या राज्यांत निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे त्या राज्यांत या आचारसंहितेत काही सवलत देण्याचा विचार व्हावा. अर्थात याबाबतचा निर्णय असा सरसकटपणे घेता येणार नाही, हे मान्य. कारण लगेचच आपले उत्साही लोकप्रतिनिधी पाणपोया ते स्थानके ते स्वच्छतागृहे यांच्या उद्घाटन/ पायाभरणीचा कार्यक्रम मोठय़ा जोमाने हाती घेतील. त्यांना रोखायला हवे यात शंका नाही. परंतु तरीही दुष्काळी काळाचा अपवाद यासाठी करायला हवा. याचे कारण अवर्षणासारखे अशा प्रकारचे अस्मानी संकट जेव्हा येते तेव्हा त्यास तोंड देण्यासाठी जमेल त्या पातळीवर सरकारी प्रयत्न करावे लागतात. ते करायचे म्हणजे अन्य नियमांना मुरड घालून मदतीसाठी वेगळी वाट चोखाळावी लागते. पण त्या वाटेवर निवडणूक आचारसंहितेचा अडथळा असेल तर सरकारला निवडणुकांची संपूर्ण प्रक्रिया संपेपर्यंत दुष्काळग्रस्तांना काही मदतच करता येणार नाही. ते सत्ताधारी आणि दुष्काळग्रस्त अशा दोन्ही घटकांवर अन्याय करणारे आहे. सरकारसाठी अन्यायकारक कारण विरोधक आणि जनता सरकारवर निष्क्रियतेचा ठपका ठेवू शकतात. कारण आचारसंहिता आहे म्हणून असे करण्यास काही मनाई नाही. दुष्काळग्रस्तांवरही ही अवस्था अन्यायकारक कारण त्यांच्या हालअपेष्टांची सत्यता दिसूनही सरकारचे हात आचारसंहितेने बांधलेले. त्यामुळे ही आचारसंहिता उठण्याची प्रतीक्षा करणे इतकेच त्यांच्या नशिबी. नियमानुसार सर्व काही होत गेले तर ही आचारसंहिता २३ मे रोजी संपुष्टात येईल. म्हणजे उन्हाळ्याचा शेवटचा टप्पा. काही भागांत या काळात वळीव हजेरी लावतो. अनेक ठिकाणी आगामी पावसाच्या अपेक्षेने शेतीपूर्व कामेही सुरू झालेली असतात. पण तोपर्यंत जगायचे कसे हा प्रश्न आहे. राज्याची निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या ही ग्रामीण भागातील आहे आणि ती कृषी किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांवर अवलंबून आहे. सातत्याने वाटय़ास येणाऱ्या अवर्षणामुळे या साऱ्या लोकसंख्येपुढे जगण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. माणसे बोंब तरी ठोकू शकतात. पण प्राण्यांना तीही सोय नसते. पाण्याअभावी प्राण सोडणे हेच त्यांचे प्राक्तन. शरीराची हाडे कातडी फोडून वर आलेल्या अवस्थेत हिंडणाऱ्या गुराढोरांचे तांडेच्या तांडे आताच ग्रामीण महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी मोकाट हिंडू लागले आहेत. त्यांचे हाल पाहवत नाहीत. त्याच वेळी पिण्याच्या पाण्याच्या मुद्दय़ावर प्रांतिक अस्मिताही पेटू लागल्या आहेत. नाशिक-नगरचे पाणी मराठवाडय़ाला देण्यावरून संघर्षांची ठिणगीही पडली होती. अशा वेळी आचारसंहिता आटोपती घेण्याची मुभा राज्य सरकारला द्यायला हवी. माणसांनी नियमाप्रमाणे चालावे हे मान्य. पण नियम माणसांसाठी असतात. माणसे नियमांसाठी नव्हेत. अशा वेळी या माणसांचेच अस्तित्व धोक्यात येणार असेल नियमांचे काठिण्य कायम राखण्यात काय हशील? माणसेच जगणार नसतील तर त्या नियमांचे करायचे काय? तेव्हा निवडणूक आयोगाने या संदर्भात विचार करून आचारसंहिता सल करावी. आयोगास तशी बुद्धी होणार नसेल तर राजकीय पक्षांनी एकमुखाने त्यासाठी मागणी करण्याचा शहाणपणा दाखवावा. नियमशून्यता नको, हे खरेच. पण नियमांचा अतिरेकही नको.
