दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढे न शिकणाऱ्यांची संख्या वाढणे ही बाब विचारीजनांना काळजी करायला लावणारी आहे.. अधिक सकस शिक्षण देणाऱ्या या राज्यात विद्यार्थ्यांना शिक्षणात खरेच रस उरलेला नसेल, तर त्याचा दोष सरकारऐवजी खरे तर संपूर्ण व्यवस्थेलाच द्यायला हवा. शिक्षण संस्था चालवणे आणि उसाचे गुऱ्हाळ चालवणे यात काही मूलभूत गुणात्मक फरक असतो, याचे भान आल्याशिवाय हे प्रश्न सुटणे शक्य नाही. शाळेत जाऊन चार बुके शिकला की आयुष्याला अर्थ येतो, असे सांगणाऱ्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या संतांना आणि विद्वानांना सध्याची परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे सांगायलाच हवे. शाळेच्या बंद पोलादी चौकटीत राहून जे काही शिक्षण मिळते, ते आयुष्याच्या विशाल पटलावर किती उपयोगी ठरते, वगैरे भलतेसलते प्रश्न विचारत बसण्यापेक्षा शाळेतच काय, पण अगदी महाविद्यालयातही जाऊच नये. एकुणात शिक्षणच घेऊ नये, असे वाटणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वर्षांगणिक वाढते आहे, याची तरी चिंता वाहायलाच हवी ना! शाळा-महाविद्यालयात नित्यनेमाने जाणे, शिकवलेले लक्षात ठेवणे, गृहपाठ करणे, परीक्षेत उत्तम गुण मिळवणे, पाठय़पुस्तकाबाहेरील अन्य उपक्रमांमध्ये सहभागी होणे, तेथेही पारितोषिके मिळवणे अशा अनेकविध गोष्टींचा भार चिमुरडय़ांवर पडत असतो. ते बापडे नेटाने जमेल तेवढे आणि जमेल तसे हे सारे करीत असतात. मग कोणाला डॉक्टर व्हायचे असते, तर कुणाला अमेरिकेत जाऊन शिकायचे असते. ही स्वप्ने शिकण्याच्या वयात खरे तर पडायला नकोत. पण पालक याच स्वप्नांच्या जगात दिवसही घालवत असल्याने मुलांच्या कानीकपाळी या स्वप्नांचा पाठपुरावा करण्याबद्दल टोचणी राहते. हे सारे होत असतानाही शिक्षण नेमके कशाशी खातात, हा प्रश्न अलाहिदाच का राहतो? पहिलीपासून आठवीपर्यंत परीक्षानामक प्रकारास कधीच सामोरा न गेलेला मुलगा किंवा मुलगी नववीत एकदम या परीक्षानामक राक्षसाच्या भक्ष्यस्थानी पडते आणि मग जी काही तारांबळ उडते, तिने त्या सगळ्यांची अक्षरश: झोप उडते. नववीतून दहावीत जाताच, आपण जगाच्या एका अतिशय महत्त्वाच्या परीक्षेला बसणार आहोत, असा आविर्भाव संपूर्ण घरादारात दिसायला लागतो. खूप गुण मिळवून हव्या त्या विद्याशाखेला प्रवेश मिळाला, तरीही नंतरच्या बारावीच्या परीक्षेच्या वेळी पुन्हा हाच आविर्भाव आणि तोच ताण. कारण त्यानंतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची कवाडे उघडणार असतात. या अकरावी आणि बारावीच्या दोन वर्षांनी भारतीय शिक्षणव्यवस्थेत गेली चार दशके जो गोंधळ घातला आहे, त्याने समस्त शिक्षणविश्व त्रस्त झाले आहे. पण त्याबद्दल कुणी फारसे काही बोलायला मात्र धजत नाही. गेल्या आठवडाभरात शिक्षणासंबंधी आलेल्या विविध बातम्या या क्षेत्राबद्दलच्या चिंता वाढवणाऱ्या आहेत. नववी इयत्तेत पहिल्यांदाच परीक्षा देणाऱ्या सुमारे अडीच लाख मुलांना अपयशाचे धनी व्हावे लागले; तर दहावीच्या परीक्षेला बसलेले आणि उत्तीर्णही झालेले सुमारे दोन लाख विद्यार्थी पुढील वर्षी शिक्षणव्यवस्थेतून बाहेर फेकले जात असल्याचे विदारक चित्रही याच आठवडय़ात समोर आले. दहावी आणि अकरावी ही दोन वर्षे कनिष्ठ महाविद्यालयात काढावी लागत असली, तरीही तेथे अनेक प्रकारच्या सुविधांचा अभाव असतो आणि विद्यार्थ्यांनाही त्याचा बऱ्यापैकी त्रास होत असतो. आता या प्रकरणी केवळ सरकारच्या शिक्षण खात्यावर खापर फोडून स्वस्थचित्त होणे हे अनेकांना आवडणारे असले, तरीही केवळ सरकारी चुकीमुळेच हे घडते आहे, असे समजणे म्हणजे मूळ प्रश्नांपासून दूर पळण्यासारखे आहे. देशातील एक उत्तम शिक्षणव्यवस्था म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिले जाते, हे जर खरे मानले, तर तेथे या प्रकारचे गंभीर प्रश्न अधिक उठून दिसतील, यात शंका नाही. अन्य ठिकाणी हेच प्रश्न नेहमीचे म्हणून बादही ठरत असतील. पण साक्षरतेच्या पातळीवर न राहता, त्यापुढे जाऊन अधिक सकस शिक्षण देणाऱ्या या राज्यात विद्यार्थ्यांना शिक्षणात खरेच रस उरलेला नसेल, तर त्याचा दोष सरकारऐवजी खरे तर संपूर्ण व्यवस्थेलाच द्यायला हवा. शिक्षण संस्था चालवणे आणि उसाचे गुऱ्हाळ चालवणे यात काही मूलभूत गुणात्मक फरक असतो, याचे भान आल्याशिवाय हे प्रश्न सुटणे शक्य नाही. अनुदाने देऊन आणि फतव्यांची चळत उभी करून या व्यवस्थेला सरळ करण्याचे प्रयत्न कधीच यशस्वी होत नाहीत, याचाही पुरेसा अनुभव महाराष्ट्राच्या गाठी जमा झालेला आहेच. कनिष्ठ महाविद्यालये सामान्यत: शाळा आणि महाविद्यालय या दोन्ही प्रकारच्या व्यवस्थेला जोडण्यात आली आहेत. बहुतांश विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाशी जोडलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयात जायचे असते. परंतु तेथे प्रवेश न मिळालेल्या किंवा मुद्दामहून शाळेतच राहणाऱ्यांना मात्र किमान सुविधाही मिळू शकत नाहीत. विज्ञान विद्याशाखेच्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणाऱ्या भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र या विषयांच्या प्रयोगशाळाच नसलेल्या अशा संस्थांची टक्केवारी ५७ टक्केएवढी आहे. यामध्ये विनाअनुदानित संस्थांची संख्या अर्थातच अधिक आहे. संगणकशास्त्र, भूगोल, गणित या विषयांबरोबरच, भाषा आणि गृहकौशल्य या विषयांसाठीही प्रयोगशाळा असतात, हेही अनेकांच्या गावी नसते. जेथे अशा प्रयोगशाळा आहेत, तेथे त्या सुसज्जही नाहीत. याचा अर्थ एवढाच, की सरकारी अनुदाने घेऊनही त्याचा योग्य विनिमय करण्याबाबत शिक्षण संस्था कमालीच्या उदासीन असतात किंवा या रकमेचा तेथे थेट अपहारच होतो. अशांच्या मान्यता रद्द करणे आणि अन्यांवर जरब बसवणे, एवढेच काम शिक्षण खात्याने करायचे काय? मग या शिक्षण संस्थांची जबाबदारी तरी काय असते? की त्यांना कढईतून जिलब्या तळल्याप्रमाणे मुलांना वरच्या वर्गात ढकलायचे असते? देशभरात गेल्या दहा वर्षांत खासगी शाळांच्या संख्येत एक लाखाने भर पडली आहे. सरकारी शाळांचे प्रमाण मोठे असले, तरीही तेथे जाऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्या कमी असते. या दोन्ही प्रकारच्या शाळांना अनुदान मिळते. काही शाळा तर विनाअनुदानित असतात आणि त्या भरपूर शुल्कही आकारत असतात. तरीही देशातल्या फक्त २४ टक्के शाळांमध्ये वीज आणि संगणक आहेत आणि फक्त ५१ टक्के शाळांमध्ये हात धुण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. ही सारी माहिती हेच दर्शवते, की केवळ निधी उपलब्ध करून शिक्षणाचे प्रश्न सुटत नाहीत. त्यासाठी जबरदस्त इच्छाशक्तीची आवश्यकता असते. हे असे होते, याचे कारण ज्या शाळा विनाअनुदानित आहेत, त्यांची मानसिकता ‘आम्हाला काही देत नाही ना तुम्ही, तर आम्हाला विचारायचेही नाही,’ अशी असते. नव्याने अस्तित्वात आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याने प्राथमिक शाळा चौथीऐवजी पाचवीपर्यंत केल्या, तर उच्च प्राथमिक अशी नवी वर्गवारी करून त्यात सहावी ते आठवीचे वर्ग समाविष्ट केले. माध्यमिकचे वर्ग फक्त नववी आणि दहावीपुरतेच मर्यादित ठेवले. गेल्या अनेक वर्षांपासून पहिली ते चौथी असलेल्या शाळांना पाचवीची जबाबदारी देऊन या कायद्याने निर्माण केलेल्या समस्या दूर होण्यास आणखी काही कालावधी लागेल. मात्र या शाळांमध्ये शिकणाऱ्यांना आणि शिकवणाऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी जे करायचे, ते शाळेच्याच पातळीवर व्हायला हवे. तसे ते घडत नाही, ही तर शिक्षणाची खरी व्यथा आहे. शाळा आहेत, शिक्षक आहेत, विद्यार्थीही आहेत, पण तेथे उत्तम दर्जाचा मात्र अभाव आहे. त्यामुळे दहावीत उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढे कुठेच प्रवेश न घेणाऱ्यांची संख्या वाढणे अधिक काळजी करायला लावणारे आहे. शिक्षण घेऊन फारसे काही हाती लागणार नाही, असे या विद्यार्थ्यांना वाटते काय, याची तपासणी व्हायला हवी. केवळ अधिक विद्यार्थी शिक्षणव्यवस्थेत येणे, म्हणजे शिक्षणाचा प्रसार झाला असे मानणे जेवढे चुकीचे, तेवढेच उच्च शिक्षण घेतल्याने आयुष्याला अर्थ येतो, असे म्हणणेही! शिक्षणव्यवस्थेसमोरील हे प्रश्न अधिक गंभीर होऊन उग्र होण्यापूर्वीच त्याकडे लक्ष दिले नाही, तर भविष्याला काजळी लागेल आणि या देशातील संख्येने अधिक असलेल्या युवकांची आयुष्येच करपून जातील, हे समजून घ्यायला हवे.
