आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि राजकारणातून जवळपास वाळीत टाकल्या गेलेल्या इराणला फार मित्र नाहीत. तरीही त्या देशाशी भारताने अजूनही बऱ्यापैकी राजकीय, व्यापारी आणि सांस्कृतिक संबंध टिकवून ठेवले आहेत. भारताच्या राजनैतिक आणि सामरिक स्वायत्ततेच्या धोरणाशी हे निर्णय तसे सुसंगतच आहेत. अमेरिकी निर्बंधांनंतर इराणकडून रास्त भावात तेल घेणे भारताने बंद केले असले, तरी चाबहार बंदर आणि संबंधित प्रकल्प विकसित करण्याच्या कंत्राटाला निर्बंधांची झळ पोहोचली नव्हती. पण परिस्थिती कदाचित बदलू लागली आहे. चाबहार प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत रेल्वे विकासाचे काम ‘भारताकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे’ इराणने आता स्वत:कडे घेतले आहे. हे वृत्त प्रसृत होण्याच्या काही दिवस आधी चीनने इराणमध्ये ४०० अब्ज डॉलरची घसघशीत व्यापारी आणि सामरिक गुंतवणूक कबूल केल्याविषयी करारातील तपशील प्रसिद्ध झाला. त्यामुळे वरकरणी भारताने संधी दवडली आणि चीनने साधली, असे दिसत असले तरी वास्तव वेगळे आहे. इराणमधील ४०० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीचा करार प्रत्यक्षात २०१६ मधील आहे. त्याला अचानक आता पंख वा पाय फुटलेले नाहीत! त्या वर्षीपासूनच चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अँड रोड’ योजनेत इराणही सहभागी झाला होता, हेही दखलपात्र आहे. दुसरे म्हणजे, चाबहार प्रकल्पालाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ऐतिहासिक इराणभेटीनंतर गती मिळाली आणि ही भेटही २०१६ मधीलच होती. तेव्हा चीनकडून काय हवे नि भारताकडून काय घ्यायचे, याविषयी इराणी नेतृत्वाला पक्के ठाऊक आहे. त्या वेळच्या आणि आताच्या परिस्थितीमधील मुख्य फरक म्हणजे निर्बंध आणि कोविड-१९चा उद्रेक. या दोन्ही घडामोडींनी इराणची आर्थिक घडी विस्कटली हे तर उघड आहे. चाबहार प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील रेल्वे प्रकल्पातून फ्रान्स, दक्षिण कोरिया यांनी निर्बंधांमुळेच माघार घेतली आहे. भारताचे धोरण काहीसे ‘थांबा आणि वाट पाहा’ स्वरूपाचे आहे. चाबहारमध्ये अधिक गुंतवणूक भारताने केल्यास अमेरिकेची वक्रदृष्टी होऊ शकते. प्राप्त परिस्थितीमध्ये भारताला त्यातून काहीच हाती लागणार नाही. इराणवर निर्बंध लादून त्या देशाला पुन्हा अण्वस्त्रसज्ज करण्यास भाग पाडण्याचा आततायीपणा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन राजवटीने केला. येत्या नोव्हेंबरमध्ये ते सरकार जाऊन डेमोकॅट्र अध्यक्ष निवडून आल्यास अमेरिकेकडून इराणविषयक धोरणाचा फेरविचार होऊ शकतो. तोपर्यंत थांबण्याचे भारताचे धोरण चुकीचे नाही. मात्र त्याच वेळी अमेरिकी निर्बंधांची कोणतीही चाड न बाळगणारा चीन आपला प्रभाव जगभर वाढवू इछितो हेही खरेच. त्यात पुन्हा इराणमध्ये अफगाणिस्तानप्रमाणेच भारताच्या ‘सुप्तशक्ती’चा (कौशल्याधारित) प्रभाव वाढू लागल्याचे चीनच्या नजरेतून सुटलेले नाही. जगभर चीनच्या तुलनेत फार थोडय़ा देशांमध्ये भारताने सरकारी पातळीवर आर्थिक आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली आहे. या देशांमध्ये इराण नि:संशय अव्वल आहे. व्यापारी संबंधांतून सामरिक प्रभाव वाढवण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेला आव्हान देण्यासाठी चीन आता कोणतीही किंमत मोजू शकतो. म्हणूनच इराणमधील घडामोडींकडे सावधपणे पाहावे लागेल. परंतु त्याचबरोबर हेही लक्षात ठेवलेले बरे, की चिनी गुंतवणुकीचा दर्जा आणि त्यामागील चीनचा हेतू नेहमीच संशयास्पद राहिलेला आहे. इराण म्हणजे श्रीलंका, नेपाळ वा पाकिस्तान नव्हे. नैसर्गिक स्रोतांनी समृद्ध असा हा देश पर्शियन संस्कृती आणि शिया पंथवादाविषयी विलक्षण आक्रमक, आग्रही आणि संवेदनशील असतो. तो चिनी भांडवली मांडलिकत्व इतक्या सहजी स्वीकारणार नाही. शिवाय इराणमध्ये गुंतवणूक करून अमेरिकी निर्बंधांना आयती कवाडे खुली करण्याची जोखीम तेथे अजूनही सक्रिय असलेल्या कित्येक चिनी कंपन्या उचलतील हेही अशक्यप्राय वाटते.
