News Flash

लोकशाहीच्या ‘तंत्रा’ने एकाधिकार

निवडणूक आयुक्तांना धडा शिकविण्यासाठी जगनमोहन सरकारने अध्यादेशाद्वारे या आयुक्तांच्या नेमणुकीच्या अटी आणि शर्तीमध्येच बदल केला.

संग्रहित छायाचित्र

तीन शहरांना राजधानीचा दर्जा देणारे विधेयक मंजूर केले नाही म्हणून विधान परिषदच बरखास्त करण्याचा निर्णय घेणारे आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी करोना संकटामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकणाऱ्या निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवून ‘हम करेसो कायदा’ हा संदेशच दिला. एकतर्फी यश मिळाल्यावर सत्ताधीशांना कसलेही भान राहात नाही. तसाच प्रकार आंध्र प्रदेशात घडू लागल्याचे लागोपाठ दोन घटनांवरून अनुभवास आले. लोकसभा तसेच विधानसभांप्रमाणेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुक्त व मोकळ्या वातावरणात आणि निष्पक्षपणे पार पाडाव्यात म्हणून ७३ व ७४व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यांमध्ये निवडणूक आयोग आणि आयुक्तांची नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली. आयुक्तांसाठी पाच वर्षांचा कार्यकाळ निश्चित करण्यात आला आणि त्यांना पदावरून हटविण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीप्रमाणेच महाभियोग चालविण्याची तरतूद करण्यात आली. या वैधानिक पार्श्वभूमीतील पळवाटा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी शोधल्या. त्या राज्यात १५ मार्चला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार होत्या. करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, तत्कालीन निवडणूक आयुक्त रमेशकु मार यांनी निवडणुका लांबणीवर टाकल्या. हे कारण रास्त; पण मुख्यमंत्री जगनमोहन यांना हे पसंत पडले नाही. आंध्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, पण काही उपयोग झाला नाही. आपल्या पक्षाला एकतर्फी यश मिळू नये म्हणून आधीच्या तेलुगू देशम सरकारच्या काळात नेमलेल्या निवडणूक आयुक्तांनी ही खेळी के ल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा आरोप होता. निवडणूक आयुक्तांना धडा शिकविण्यासाठी जगनमोहन सरकारने अध्यादेशाद्वारे या आयुक्तांच्या नेमणुकीच्या अटी आणि शर्तीमध्येच बदल केला. निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ हा पाच वर्षांऐवजी तीन वर्षे केला आणि प्रधान सचिव किंवा त्यावरील अधिकारी नियुक्त करण्याची अट बदलून ‘उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती’, अशी केली. जगनमोहन यांचे केंद्रातील भाजपशी सौहार्दाचे संबंध आहेत. राज्यपालांनीही अध्यादेशाला मान्यता दिली. अटी व शर्तीच बदलल्याने आधीच्या निवडणूक आयुक्तांची गच्छंती झाली. महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशात निवडणूक आयुक्तांबाबत असेच चुकीचे पायंडे पाडले गेले होते. मतदारसंघ पुनर्रचनेत लातूर लोकसभा मतदारसंघ राखीव करू नये म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी आपल्यावर दबाव आणल्याचा आरोप करणारे तत्कालीन निवडणूक आयुक्त नंदलाल यांनी विधानसभेचा हक्कभंग केला म्हणून त्यांना एक दिवस कैदेत टाकण्यात आले होते. त्यांनी हक्कभंग नोटिशीला उत्तर दिले नाही म्हणून ही शिक्षा. उत्तर प्रदेशात तर आपल्या मर्जीतील निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ संपत आला असता तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायमसिंग यादव यांनी अटी व शर्ती बदलून पाचऐवजी सात वर्षांची नेमणूक दिली, वयोमर्यादा वाढविली. सत्ताबदल होताच तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती यांनी निवडणूक आयुक्तांसाठी पाच वर्षांचा कार्यकाळ निश्चित के ला. या विरोधात दोन वर्षे मुदतवाढ मिळालेले निवडणूक आयुक्त उच्च न्यायालयात गेले. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ ठरविण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला होता. या निकालपत्राचा आधार आंध्रात जगनमोहन सरकारने घेतला. लोकशाहीतील तांत्रिक तरतुदींचा वापर करून, आपल्या विरोधात गेल्यास काही खैर नाही हा एकाधिकारशाहीतच शोभणारा संदेश जगनमोहन रेड्डींनी दिला.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 16, 2020 12:01 am

Web Title: article on monopoly by the mechanism of democracy abn 97
Next Stories
1 ‘सलाम’ आणि संयम..
2 गमावलेली संधी
3 करोनातून कल्याणाकडे..
Just Now!
X