‘राष्ट्रव्यापी नागरिकत्व पडताळणी (एनआरसी) कधीही करू नका’ असा एकमुखी ठराव मंगळवारी बिहार विधानसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर झाला. नागरिकत्वाबाबत भाजपप्रणीत अंमलबजावणीत खोट काढणारे वा खोडा घालणारे ठराव याआधी केरळ, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी या विधानसभांतही मंजूर झाले असले, तरी बिहारची गोष्ट निराळी. भाजपचा सत्तासहभाग असूनही अशा प्रकारचा ठराव करणारे ते पहिलेच राज्य. ‘एनपीआर’ म्हणजे राष्ट्रव्यापी लोकसंख्या सूची करण्याच्या केंद्राच्या अधिसूचनेलाही बिहारची मान्यता नसून ‘या राज्यात २०१०च्या नियमांनुसारच एनपीआर पार पडेल,’ असे बिहार विधानसभेत मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी स्पष्ट केले आणि नितीश यांचा संयुक्त जनता दल तसेच लालूप्रसाद यादवांचा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) यांनी समोरासमोरच्या बाकांवरून त्यास प्रतिसाद दिला. बिहार विधानसभेत मंगळवारचा दिवस राज्य अर्थसंकल्पाचा होता. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यासह काही काळ सत्ता भोगल्यावर आता विरोधी बाकांवर बसावे लागलेल्या राजदने, अर्थखाते सांभाळणारे विद्यमान उपमुख्यमंत्री आणि भाजपनेते सुशील मोदी यांना अडचणीत आणण्याचा चंगच बांधला होता. कामकाज सुरू होताच स्थगन प्रस्ताव आणला होता. भाजपला सीएए, एनपीआर यांबाबत मोघम साथ दिल्यामुळे स्वपक्षीयांचीच नाराजी ओढवलेले नितीश कुमार विरोधकांना, ‘आमचीही तीच भूमिका आहे, आम्ही केंद्राला पत्र पाठविले आहे’ असे सांगत होते, पण व्यर्थ. अखेर दुपारी जेवणाच्या सुटीत चक्रे फिरली. विरोधी पक्षनेते आणि लालू-पुत्र तेजस्वी यादव हे नितीश यांच्या दालनात आले. या संभाषणाचा सूर वडीलधारे व तरुण यांच्यातल्या वादासारखा होता असे म्हणतात. नितीश यांचा समजावणीचा सूर ऐकून घेतल्यानंतरही, ‘एवढे म्हणता मग ठरावच का नाही आणत?’ असे तेजस्वी म्हणाले, नितीश यांनी तेही मान्य केले. विरोधकांना शांत, थंड करणाऱ्या नितीश यांनी सत्तेतील भागीदारांना मात्र सर्दच केले. राजद ८०, नितीश यांचा पक्ष ७० आणि भाजप ५४ अशी स्थिती असणाऱ्या या सदनात पूर्ण उपस्थितीच्या दिवशीदेखील चमत्कार घडू शकतात, हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले. आता हा चमत्कार सत्तेतही घडणार की काय वगैरे ‘सूत्र’बद्ध चित्रवाणी-चर्वणे सुरू होतील; पण एनपीआर, एनआरसीला बिहारचा विरोध का, याची कारणे अनेक आहेत. ‘बिहारात १५ ते २० मेदरम्यान एनपीआरची पाहणी पूर्ण होणार’ असे जानेवारीतच परस्पर जाहीर करणारे सुशील मोदी दिल्लीतील शीर्षस्थांना खूश ठेवू शकतात, पण राज्यातील वास्तव पाहावेच लागते. ते एनपीआरविषयी कमालीचे संशयग्रस्तच आहे. याचे कारण बिहारमधून फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तानात, पण बांगलादेशनिर्मितीनंतर पुन्हा मायदेशी आलेले जसे बिहारात आहेत; तसेच बांगलादेशात आजही निर्वासित जिणे जगणारे सुमारे चार लाख बिहारीही आहेत. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या उमेदवारीवर बेगुसराय लोकसभा मतदारसंघात दुसऱ्या क्रमांकावरच समाधान मानावे लागलेला युवा नेता कन्हय्या कुमार याच्या बिहारव्यापी ‘जन गण यात्रे’ला गेले २५ दिवस मोठा प्रतिसाद मिळत होता. एनआरसी आणि एनपीआरसह सीएएलादेखील विरोध करणाऱ्या या यात्रेत एखाद्या वेळी घडलेल्या चप्पलफेक, अंडेफेकीच्या घटनांची बातमी देणारी माध्यमे ‘काँग्रेस यामागे आहे’ असेही म्हणत होती. कन्हय्या कुमारने याहून मोठी सभा गुरुवारी, २७ रोजी पाटण्यात होणार असा दावा केला आहे. कन्हय्या कुमारसारख्याचा धसका नितीश यांनी घेतला किंवा काय अशा शंकेपेक्षाही, भाजपचा आजवर स्वीकारलेला धाक त्यांनी झिडकारला कसा आणि का, हा प्रश्न नितीश यांच्या नव्या, मोघमपणापासून मुक्ती मिळवू पाहाणाऱ्या भूमिकेविषयी उपस्थित होतो.
