वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीपायी मिळालेला डिसेंबरच्या महसुलाचा आकडा आजवरचा सर्वाधिक नोंदवला गेला. डिसेंबरमध्ये मिळालेला हा महसूल वास्तविक नोव्हेंबरमधील व्यवहारांशी संबंधित आहे. त्याची नोंद डिसेंबरमध्ये झाली आणि घोषणा नववर्षांरंभी झाली. त्यामुळे उत्साहाची लाट निर्माण होणे हे विद्यमान परिस्थितीमध्ये तसे स्वाभाविकच. सन २०२० हे देशासाठीच नव्हे, तर अखिल मानवजातीसाठी चिंतेचे, दु:खाचे आणि अपरिमित आर्थिक हानीचे ठरले. ‘सार्स करोनाव्हायरस-२’ नामे विषाणूवर नेमके उपचार नव्हते, त्यामुळे जगभर कोटीहून अधिकांचे प्राण गेले. या विषाणूच्या अतिसंसर्गजन्यतेमुळे, विशेषत: आपल्या देशात जवळपास सहा महिने टाळेबंदी होती. औद्योगिक आणि आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प झाल्यामुळे साहजिक करवसुलीही अत्यल्प वा मर्यादित राहिली. टाळेबंदीमध्ये शिथिलीकरण आले, तसे औद्योगिक आणि आर्थिक धुगधुगी निर्माण होऊन महसूलही वाढू लागला. त्याचे प्रतिबिंब जीएसटी संकलनात उमटू लागले आहे. परंतु विक्रमी जीएसटी महसूल गोळा झाला, याबद्दल स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याची ही वेळ आणि आवश्यकताही नाही. कारण अजून प्रचंड मजल मारावयाची आहे. करोनाचे संकट टळलेले नाहीच, पण कदाचित लसीकरणापेक्षाही अधिक काळ आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर येण्यास लागणार आहे. ‘पूर्वपदावर’ याचा अर्थ करोना सुरू होण्यापूर्वीचा काळ, म्हणजे मार्च २०२०. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे, की त्या काळातही आपली आर्थिक कामगिरी भरीव नव्हतीच, उलट घसरणीलाच लागली होती. अनाकलनीय निश्चलनीकरण आणि जीएसटीची सदोष अंमलबजावणी या दोन घटकांमुळे ही घसरण सुरू झाली होती. तेव्हा कोविडोत्तर पूर्वपदावर येण्यासाठी आपल्याला साधारण एप्रिल २०१७चे वाढउद्दिष्ट ठेवावे लागेल. कारण तसे झाल्यासच काही लाख लोकसंख्या दारिद्रय़ आणि बेरोजगारीच्या गर्तेतून बाहेर येऊ शकेल. हे लक्षात घेतल्यास, १ लाख १५ हजार कोटींची केवळ एका महिन्यातील जीएसटी वसुली म्हणजे एक छोटे पाऊलच ठरते. अर्थात, विक्रमी संकलन होणे हेही सध्याच्या काळात आव्हानात्मक आणि म्हणून कौतुकास्पद. हे घडले कसे, हे थोडे तपशिलात जाऊन तपासावे लागेल. सप्टेंबर २०२० पासूनच जीएसटी संकलनात सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. गणेशोत्सव, दसरा, दिवाळी या सणांच्या काळात दुकानांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वस्तुमाल दाखल झाला आणि तो घेण्यासाठी नेहमीइतके नाही, पण किमान ६० ते ७० टक्केप्रमाणात ग्राहकही बाहेर पडला. जुलैपासून टाळेबंदीमध्ये माफक सूट दिल्याचा तो परिणाम होता. याच काळात कारखान्यांमध्ये कामगारांचे प्रमाणही वाढले, समाधानकारक पर्जन्यमानामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्येही तेजी दिसून आली. सरकारी योजनांमुळे नव्हे, तर खरेदी ऊर्मीमुळे मागणीत वाढ झाली. जीएसटी संकलनात वाढ होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे, आयात मालावरील जीएसटी महसुलात नोंदवली गेलेली वृद्धी. सरकारी निवेदनानुसार, ही वाढ २७ टक्के इतकी होती. डिसेंबर २०१९च्या तुलनेत (२१,२९५ कोटी) डिसेंबर २०२० मध्ये आयात मालावरील जीएसटी २७,०५० कोटी रुपये इतका नोंदवला गेला. करसंकलन प्रणालीत ई-इनव्हॉयसिंगच्या माध्यमातून आलेला सुटसुटीतपणा आणि करबुडव्यांविरुद्ध सातत्याने राबवल्या जात असलेल्या मोहिमा, हेही जीएसटी वृद्धीमागील एक कारण सांगितले जाते. करविवरण भरणा न करणाऱ्यांविरोधात आणि बनावट बिले सादर करणाऱ्यांविरोधात कारवाया झाल्यामुळे करचुकवेगिरीला वचक बसलेला दिसतो. त्यामुळेही सलग तिसऱ्या महिन्यामध्ये १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक जीएसटी गोळा झालेला आहे. याचाच आणखी एक निष्कर्ष असा की, किमान आता तरी आर्थिक आघाडीवर सरकारला खाका वर करता येणार नाहीत. राज्यांचा थकलेला वाटा देण्यात पळवाटा शोधता येणार नाहीत. उदा. महाराष्ट्रासारख्या उद्योगप्रधान राज्याला आतापर्यंत १२ हजार ९७७ कोटी रुपयांची भरपाई आणि ४,८२० कोटी रुपये केंद्राने कर्ज काढून दिलेले असले, तरी या राज्याचे अजूनही ३० हजार २७० कोटी रुपयांचे देणे केंद्राकडे थकलेले आहे. ही देणी चुकती करावी लागतील. पुढील महिन्याच्या सुरुवातीस केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर व्हावयाचा आहे. तो अभूतपूर्व असेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनीच जाहीर केले आहे. देशातील असंख्य लघू व मध्यम उद्योजकांसाठी आणि सर्वसामान्यांसाठी तसा तो असावा अशी अपेक्षा आहे. कारण लागोपाठ पाच वेळा केंद्रीय मदत जाहीर करूनही, २० लाख कोटींचा हातभार कोविडग्रस्त अर्थव्यवस्थेला लावूनही दृश्य परिणाम दिसून येत नाहीत. एकीकडे कंपन्यांचे नफ्याचे आकडे वाढत असताना, बेरोजगारी मात्र अजिबात कमी होत नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने ग्राहकाभिमुख आहे. तेव्हा तिला उभारी मिळण्यासाठी मागणी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. नववर्षांच्या शुभारंभी जीएसटीच्या विक्रमी संकलनाचा आनंद साजरा करताना हे भान ठेवावेच लागेल.
